रोल्पामा हुँदैन नियमित बजार अनुगमन

खुमबहादुर सुनार । रोल्पा ।

रोल्पा जिल्लामा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर जाँच र कालोबजारी रोकथामका लागि हुने नियमित बजार अनुगमन कार्य लामो समयदेखि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गत वर्षजस्तै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर केही महिना अघिसम्म अनुगमन गरिएको भए पनि पछिल्लो समय भने बजार अनुगमन कार्य सुस्त भएको स्थानीय उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । लिबाङ बजार, सुलिचौर बजार, होलेरी बजार, घर्तीगाउँ बजारलगायतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा लामो समयदेखि सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

बजार अनुगमन प्रत्येक महिनामा वा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च लुम्बिनी प्रदेश सदस्य तिलचन्द्र आचार्यका अनुसार, नियमित अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले मनपरी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘बजारमा एउटै वस्तु विभिन्न मूल्यमा बिक्री हुने, पसलेहरूले ग्राहकको लवाइखुवाइ र अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने, गुणस्तरहीन र म्याद गुज्रिएका सामग्री खुलेआम बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ आचार्यले भने ।

उनका अनुसार, अनुगमन चाडपर्वमा मात्र सीमित हुँदा उपभोक्ता स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । ‘यदि जिल्लामा प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको भए खाद्यान्नदेखि रंगरोगनसम्मका वस्तु गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले त्यसप्रति चासो नदिँदा स्थानीय उपभोक्ताको हकहितमा ठूलो बेवास्ता भएको छ ।’ रोल्पा नगरपालिका–४ का ५० वर्षीय मनबहादुर नेपालीले अनुगमनलाई औपचारिकता मात्रै बनेको आरोप लगाए ।

‘अनुगमन भनेको सरकारी कर्मचारीले आफ्नो तलब पचाउनका लागि मात्रै हो जस्तो देखिन्छ,’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनका अनुसार, गुणस्तरीय खाद्यान्न अभावले गर्भवती महिला, साना बालबालिकादेखि सर्वसाधारण सबैको स्वास्थ्यमा असर परेको छ । ‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले जनचेतना फैलाउने र अनुगमनलाई नियमित गर्ने काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो कार्य भइरहेको छैन,’ उनले भने ।
अनुगमन खाद्य सामग्रीमै सीमित हुँदा हार्डवेयर पसल, रंगरोगन र अन्य औद्योगिक सामग्रीमा उपभोक्ता धोखामा परेको गुनासो पनि छ ।

रोल्पा नगरपालिका–१० का स्थानीय ४८ वर्षीय घनबहादुर गिरीका अनुसार, ‘हार्डवेयर पसलमा म्याद गुज्रिएका रंगरोगन र मिसावटयुक्त निर्माण सामग्री बिक्री हुन्छन्, तर त्यसको अनुगमन हुँदैन ।’ उनले थपे, ‘मद्यपान पदार्थसम्म अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ तर अनुमति वा दर्ता प्रक्रियामा पनि स्थानीय सरकार सक्रिय छैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत पदमबहादुर डाँगीले हालको विषम परिस्थितिले गर्दा अनुगमन सुस्त भएको स्वीकारे ।

उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन लगायतका कारणले अनुगमन ढिलो भएको हो । तर दसैं–तिहारलाई लक्षित गरेर अब चाँडै नै स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी अनुगमनलाई तीव्र बनाइन्छ ।’ यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रोल्पाका वरिष्ठ अधिकृत दिलबहादुर वलीले चाँडै नै बजार अनुगमन गर्ने आश्वासन दिए । ‘हाम्रो उद्देश्य कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्नु र उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षित बनाउनु हो । २०८२ साल भदौमै गर्नुपर्ने अनुगमन ढिला भएको हो, तर अब केही दिनमै सुरु हुनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

रोल्पा नगरपालिकाकी नगरप्रमुख गीता आचार्यले प्रशासनिक अधिकृतको पटकपटक फेरबदलले पनि अनुगमन ढिलाइ भएको बताइन् । ‘यद्यपि स्थानीय सरकार यसप्रति गम्भीर छ र अब नियमित ढंगले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनेछ,’ उनले भनिन् । स्थानीय बासिन्दाहरू भने सरकारको यस्ता प्रतिबद्धताप्रति आश्वस्त छैनन् ।

उनीहरूका अनुसार, अनुगमन सदैव चाडपर्वमा मात्र सीमित हुन्छ, बाँकी समयमा बजारलाई पसलेहरूको भरमा छाडिन्छ । ‘जहिले समस्या बढी हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै चासो देखाउने तर अरू बेला चुप लाग्ने प्रवृत्ति छ,’ वडा ४ का मनबहादुर नेपालीले भने, ’यो वर्ष जेनजी आन्दोलनलाई बहाना बनाइयो, यो नभएको भए अरू कुनै कारण देखाइन्थ्यो होला ।’

रोल्पा जस्तो दुर्गम जिल्लामा मूल्य एकरूपता कायम गर्ने, गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्तासम्म पु¥याउने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने चुनौती अझै कायमै छ । स्थायी समाधानका लागि नियमित अनुगमन मात्र नभई जिल्लामै प्रयोगशाला स्थापना, पसल दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम र कडा कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।

रोल्पामा बजार अनुगमन कार्य समयमै हुन नसक्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा अधिकारमा ठूलो धक्का पुगेको छ । दसैँ–तिहार नजिकिँदै गर्दा प्रशासन र स्थानीय सरकार सक्रिय हुने आश्वासन दिइरहेका छन्, तर स्थानीय बासिन्दा भने अनुगमन चाडपर्वमै सीमित हुने कि भन्ने चिन्तामा छन् । नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुञ्जेलसम्म उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुने अवस्था देखिँदैन ।