पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने तयारी

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

जेनजीको आन्दोलनले सरकार ढलेपछि अब आगामी निकासका लागि संवैधानिक बाटोको खोजीमा सकस सिर्जना भएको छ । जेनजी समूहहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अब अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने र ६ महिनाभित्र आम चुनाव गराउने गरी जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अब कार्कीलाई कसरी संविधानको मर्म नमर्नेगरी सरकारको नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने बाटो खोजीका लागि सेनाले पहल गरेको छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि कुनै निकास निस्किएको छैन ।

जंगी अड्डामा सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार अपराâ एक वक्तव्य जारी गर्दै संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनकारी नागरिकको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन पनि आग्रह गरेका छन् । यसैगरी संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न पनि उनले सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन् । कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउन मुख्यगरी संविधानका दुई धाराले अड्काइरहेका विश्लेषण भइरहेको छ । ती हुन् धारा ७६ र धारा १३२ ९२० । संविधानको धारा ७६ ले गैरसांसदलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख बन्ने अधिकार दिँदैन ।

यसैगरी धारा १३२ ९२०ले पनि ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यीनै दुईवटा धाराका कारण कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् प्रमुख बनाउन सकस भइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । संविधानबाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् प्रमुख बनाउन अहिलेको संविधान नै नरहने र त्यसले झन् गहिरो संकटमा लैजाने भन्दै संविधानका जानकार र राजनीतिक दलहरुले सचेत गराएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहितका राजनीतिक दलका केही दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाबाटै समाधान खोज्न नेपाली सेनालाई सुझाव दिएका छन् । ती नेताहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई जोगाएर जेनजीको माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको सेनाप्रमुख समक्ष जानकारी गराएका बताइएको छ । रास्वपा सांसद् सोबिता गौतमले पनि संसद् विघटन गर्नु जनताको सर्वोच्चता संकट पर्नु भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छन् । तर रास्वपाकै एक पक्षले संसद विघटन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेको छ । सांसद तोसिमा कार्कीले संसद् विघटन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छन् ।

सेनाले पनि अहिले पुराना दलहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दै धारणा बुझिरहेको र आउने निष्कर्शपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै सहमतिमा निर्णय लिइने बताएरहेको छ । कार्कीको नाममा कुनैपनि दलहरुले आपत्ति नजनाएपनि कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चासो जाहेर गरेका छन् । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै संविधानभन्दा पर गएर समाधान खोजियो भने केही समयपछि सम्हाल्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सचेत गराएका छन् ।

दलहरूका युवा संगठनले समेत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राजनीतिक निकास संविधानभित्रबाटै निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल तरुण दलका सभापति विद्वान गुरुङ, नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबे, माओवादीनिकट वाईसीएल नेपालका अध्यक्ष पुष्प ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रोशन थापा र अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय र नेपाली सेनाले विभिन्न संविधानविद एवं कानुनविद्हरुसँग पनि छलफल गरिरहेको बताइएको छ । कतिपयले अहिलेकै संसदको कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानुपर्ने तर्क अघि सारिहरँदा जेनजी प्रतिनिधिहरु भने अहिलेको संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताइरहेका छन् । जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमले दलका केही नेताहरुले अहिलेको संविधानमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँ नै नदिएको भन्दै इमोश्नल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको बताउँछिन् । उनले नेताहरुलाई त्यसो नगर्न चेतावनी पनि दिएकी छन् ।

अहिलेको परिस्थितिको निकास नेपालको संविधानसँग छैन भन्नु जेनजी आन्दोलनलाई ट्र्यापमा पार्नु भएको उनको बुझाइ छ । उनले भनेकी छन्, ‘यस क्रान्तिको म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्ने कुरा हाम्रो संविधानको धारा उपधारामा ठ्याक्कै नभएको हुन सक्छ । तर संविधानवादको मर्मअनुरूप नै निर्माण भएको यो संविधानले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा जेनजीको मागअनुरूप निकास दिई देश–जनता र यो संविधानको समेत रक्षा हुने अवस्था बन्छ ।’

जेनजीको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संगठनमध्ये एक हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले पनि संविधान बचाएर निकास निकालिने बताएका छन् । उनले बिहीबार रिपोर्टस् क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने, ‘हामी संविधान छोड्दैनौंँ, संविधान चाहिँदो रहेछ ।’
जेनजीको आन्दोनमा प्रभाव राख्नेमध्ये एक काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले भने संविधान विघटन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिपरिषद् गठनअघि संसद विघटन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

तर, उनले भनेजस्तो संसद विघटन गर्नु अहिलेको संविधानबमोजिम नहुने र त्यसले संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्ने भन्दै संविधानमुताविक नै बाटो खोज्नुपर्ने अडान राष्ट्रपति पौडेलले लिएका छन् । नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूले संवादबाटै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि सेनाले सहजीकरण मात्र गर्ने उनीहरूको दाबी छ । २० जनाभन्दा बढी जेनजी प्रतिनिधि आएपछि सबैलाई एकमत बनाएर राष्ट्रपति कहाँ संवाद गराउने उनीहरूले बताएका थिए । जेनजी प्रतिनिधिहरुले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरु एकमत रहेको र आफूहरुले तयार गरेको ड्राफ्ट कार्कीलाई दिएर वार्ता गर्न अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिएका थिए ।

यस्ता सुझाईँदैछन् उपायहरु ः

प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिलाई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले अबको निकासको सन्दर्भमा विभन्न सुझावहरु दिइरहेका छन् । उनीहरुसँग संवादमा रहेका केही कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाउने उपाय संविधानसम्मत हुने सुझाव दिएका बताइएको छ । कार्कीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने उनीहरुको मत छ । संविधानको धारा ७८ ले मन्त्रिपरिषद्की उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य बनाउन बाधा उत्पन्न गर्दैन ।

किनकी धारा ७८ ले संघीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिसमेत ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर कार्कीले मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्ने अवस्था भएमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पनि बताइरहेका छन् । आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कार्कीले शासकीय बागडोर सम्हालेमा संघीय संसद् कुन अवस्थामा रहने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्यौल छ । जेनजी समूहले कार्की नेतृत्वको सरकारमा सबैजसो गैरदलिय प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेका छन् ।

छलफलका क्रममा हालको प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई केही नगर्ने सहमति भएको बताइएको छ । बरु सरकार गठन भएलगत्तै जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र भोलिपल्टको भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय न्यायाधीकरण बनाउनुपर्ने जेन जीको माग छ ।
संशयले पाएन किनारा, देखिने राष्ट्रपतिको खोजी हुँदै जेनजीको आन्दोलनपछि आएको रिक्ततामा नागरिक संस्थाको प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रपतिमात्रै आधिकारिक र औचित्यपूर्ण भूमिकामा छन् ।

अर्कोतिर सक्रिय रहेको संस्था नेपाली सेना हो । संसद् विघटन नभैसकेको भएपनि आन्दोलनकारीका दृष्टिकोणमा उक्त संस्थाले देशलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै अहिलेको परिस्थिति काँग्रेस एमालेका कारण आएको भन्दै दोष अरुलाई नै लगाएर आफू सही रहेको पुरानै रटान दोहो¥याएका थिए । सभाभुख अहिले कहाँ छन् सेनाले खुलाएको छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा सरकार ढलेयता अहिले नागरिक प्रतिनिधि र संविधानका एकमात्र संरक्षक राष्ट्रपतिलाई देख्न नपाइएको र लिखित वक्तव्यमात्रै आइरहेको भन्दै संशयहरु व्यक्त भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिएयता सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देल भिडिओमा आएर सम्बोधन गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष भिडिओमा देखिनेगरी सार्वजनिक वक्तव्य देखिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । मूल संशय राष्ट्रपतिले कति स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो निर्णय लिने अवसर पाइरहेका छन् भन्नेमा र आन्दोलनको रापमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने समूहको प्रवेश नहोस् भन्नेमा रहेको देखिन्छ ।

किनकि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुअघि सेनाप्रमुखले राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका दुर्गा प्रसाईँलाई भेटेको र बिहीबार पनि दुर्गा प्रसाईँ जंगी अड्डामै रहेको देखिनुले नागरिकहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए । बिहीबार राष्ट्रपति पौडेल, सुशिला कार्की र सेनापति सिग्देलबीच त्रिपक्षीय वार्ता भएपनि निश्कर्षबिनै स्थगित भएको थियो । बिहीबार बिहान प्रसाईँलाई सेनाले सुरक्षासहित जंगी अड्डामा लगेको समाचार बाहिरिएसँगै नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष भिडिओ सम्बोधन माग गरेका थिए ।

उनीहरुको चासो सेनाले प्रसाईँमार्फत राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनको उपलब्धि कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गरेको हो कि भन्नेमा थियो । कतिपयले अब राष्ट्रतिसँगको वार्ता जंगी अड्डामा नभै राष्ट्रपति कार्यालयमै हुनुपर्ने माग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालमा देखिन्थ्यो । वृहत् नागरिक आन्दोलनले सेनाको मध्यस्थता र सहकार्यमा राजतन्त्र फर्काउने र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र मञ्चन भइरहेको भन्दै खबरदारीपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि अपराâ राष्ट्रपतिले लिखित वक्तव्य दिँदै आफूले लोकतन्त्र र संविधान जोगाउने गरी नै निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए ।

प्रसाईँले बिबिसीसँग कुरा गर्दै आफू पनि नागरिक भएको र देश जेनजीको मात्रै नभएको आफ्नो धारणा राख्न जंगी अड्डा गएको बताएका छन् । उनले सेनाले बोलाएपछि मात्रै जंगी अड्डा गएको बताएका छन् । बुधबार पनि केही जेनजी प्रतिनिधिहरुले प्रधानसेनापतिले प्रसाईँ र रास्वपा पनि आन्दोलनको पक्षधर भएको भन्दै उनीहरुसँग पनि वार्ता गर्न भनेको भन्दै जंगी अड्डाबाट बाहिरिएको बताएका थिए । जेनजी आन्दोलनकारीहरूले गरेको उग्र प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शीतलनिवासबाट नेपाली सेनाको सहयोगमा बाहिरिएका थिए । अहिले उनी जंगी अड्डामा सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेका बताइएको छ । त्यसयता उनी भर्चुअल रुपमा पनि देखिएका छैनन् ।

अहिले राजनीतिक दलहरू भने हतास र अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिन्छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणाको सेनाकै नियन्त्रणमा उपचार भइरहेको बताइएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले व्यक्तिगत अपिल गरेका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सुरक्षाकर्मीकै संरक्षणमा छन् । ओलीबाहेकका पदाधिकारीहरूको बैठकले बिहीबार एमालेले संविधान र गणतन्त्रलाई नमारेर निकास निकाल्न भनेको छ ।

अरू साना दलहरूले पनि वक्तव्य जारी गर्न थालेका छन् । तर कसैसँग पनि निकासको प्रष्ट प्रस्ताव नभएकाले मुलुक अन्योल, अनिश्चय र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बुझाइ नागरिकहरुको छ । जेनजी प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको आज चार दिन भएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सवारी तथा आवातजावात रोकिएका छन् । देशभर सेना परिचालित छ । कफ्र्यु बढाउँदै लगिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका बेला सरकारले फेसबुक, एक्ससहित २५ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि ‘नेपोनेविज’ अभियान चलाइरहेका जेनजीले सडक प्रदर्शन घोषणा गरेका थिए । सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा कम्तिमा १९ जना मारिएका थिए, २०० भन्दा बढी घाइते भए । हालसम्म आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगिसकेको छ ।

गोली चलाइएको झोकमा मंगलबार प्रशासनको कफ्र्युका बीच प्रदर्शनकारीले संसद् भवनसँगै पछि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका स्थानमा समेत आगजनी गरेका थिए । उक्त आगजनीमा भने जेनजी सहभागी नभएको हामी नेपालका संयोजक गुरुङले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भावुक मन्तव्य दिँदै भ्रष्टाचार गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन आदेश दिनेलगायत सबैलाई कारबाही गरिने दाबी गरेका थिए ।