धनगढी ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले हरेक वर्ष सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगिता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ चिकित्सक माग गर्ने गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालयले सो प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको छ । २०८० साल मंसिर ८ गते निरोगिता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नका लागि कार्यालयले चिकित्सक डाक्टर सचिन शाहीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
कार्यालय र डाक्टर शाहीबीच २०८१ असार मसान्तसम्म सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भयो । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले उनलाईनै सेवा प्रदान गर्न सम्झौता नवीकरण गरेको थियो । उनको सम्झौता अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो । तर, अहिले शाहीले नवीकरणका लागि पत्र नपठाएको भएपनि कार्यालयले अर्कै व्यक्तिको नाममा नवीकरण गराएको पाइएको छ ।
निरोगिता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सहमति गरेका डाक्टर शाहीले असारमा थप अध्यापनका लागि चिन प्रस्थान गरे । उनले कार्यालयको सम्झौता नम्बर ३ अनुसार अन्य डाक्टरलाई सो काममा लगाएका थिए । सो सम्झौता नम्बर ३ मा भनिएको छ – ‘प्रथम पक्ष (यातायात कार्यालय) पक्षको सहमतिमा सेवाको प्रभावकारिता र नियमितताको लागि दोस्रो पक्ष (डाक्टर शाही)ले अन्य डाक्टरहरूलाई समेत काममा लगाउन सक्नेछ ।’
तर, डाक्टर शाहीको सम्झौता अवधि सकिएपनि कार्यालयले उनकै सम्झौतापत्रलाई देखाएर कुनै सूचना जारी नगरी अर्को चिकित्सकका नाममा नवीकरण गरेको छ ।
यही साउन ९ गते कार्यालयले पठाएको सम्झौता नवीकरण पत्र डाक्टर शाहीको नाममा नभई अन्य डाक्टरका नाममा छ । पत्रमा भनिएको छ – ‘साउन ८ गते दिएको निवेदन मागबमोजिम ९ गतेको निर्णयानुसार ८ गते भएको सम्झौताबमोजिमको सर्त पालना गरी साउन १ गतेदेखि २०८३ अषाढ मसान्तसम्मका लागि सम्झौताको म्याद थप गरिएको व्यहोरा अनुरोछ छ ।’ सो पत्रमा निमित्त कार्यालय प्रमुख चक्र उपाध्यायको हस्ताक्षर रहेको छ ।
उपाध्यायले डाक्टर शाहीसँग भएको सम्झौता नवीकरण भएको दाबी गरे । तर, उनले नवीकरण भएको भनी पठाएको पत्रमा डाक्टर निभा सिंहको नाम उल्लेख छ । निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘सम्झौता नम्बर ३ मा भएको सर्तबमोजिम निरोगिता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्झौता नवीकरण गरिएको हो ।’ सम्झौता अवधिनै समाप्त भइसकेको डाक्टर शाहीकै सम्झौता चालू आर्थिक वर्षमा नवीकरण भएपछि त्यहाँ कार्यरत केही ड्राइभिङ सेन्टरहरूले बिचौलिया र कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा सूचनानै नगरी अर्कै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको आरोप लगाएका छन् ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि सो सेवा दिएबापत प्रति सेवाग्राही ६५ रूपैयाँँको दरले सेवा शूल्क लिन सक्नेछ । कुनै सेवाग्राहीको रक्त समूह मात्र छुट्याउनुपर्ने भएमा सो बापत २५ रूपैयाँँसम्म शूल्क लिन सक्नेछ ।’ यातायात क्षेत्रमै कार्यरत सेवाग्राहीहरू भन्छन्, ‘जुन चिकित्सकले सेवा दिएपनि राम्रै हो तर, बिचौलिया र कार्यालय प्रमुखले लाभ लिने गरी यस्ता सेवामा आफुखुसी कार्य हुँदै आएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्