वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनामा ०७६–०७७ देखि ०८०–८१ सम्ममा पूरा गर्नेगरी तोकिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनकहरुको लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भएको छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाले २०७५–०७६ लाई आधार वर्ष मानेर ती सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । प्रदेशले मातृ मृत्यु, अपेक्षित आयु, बाल मृत्युदर र पूर्वप्रसूति सेवा लिएका महिलाको सन्दर्भमा निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
निर्धारित लक्ष्यअनुसार आधार वर्षमा प्रतिलाख दुई सय १५ जना रहेको मातृ मृत्युदरलाई आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष ०८०–०८१ सम्म एक सय ५१ जनामा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत अन्तिम वर्षमा दुई सय ७ जना प्रतिलाख मातृ मृत्युदर रहेको छ । यसैगरी जन्मिँदाको अपेक्षित आयु ६९ दशमलव ३ वर्षबाट बढाएर ७२ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य तोकिएकोमा ६९ दशमलव ५ वर्ष मात्रै पुगेको छ ।
बाल मृत्युदरलाई प्रतिहजार ४५ जना रहेकोमा ३० जनामा झार्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर बाल मृत्युदर अझै ४१ जना प्रतिहजार रहेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वप्रसूति सेवा लिएका महिलाको प्रतिशत ७७ दशमलव ५ बाट बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा ८० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
२०७८ सालको जनगणनामा मातृ मृत्युसुम्बन्धी गरिएको अध्ययनले देशमै सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यदर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको देखाएको थियो । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्म मातृ मृत्युको दर एक सय १६ मा झारिसक्नुपर्ने थियो सन् २०३० भित्र यो दर ७० भन्दा तल झारिसक्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को नतिजाले एक वषभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुने शिशुको संख्याका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश मधेश प्रदेशपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको देखाएको थियो । नेपालले लिएको दिगो विकास लक्ष्यमा पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर २०२२ सम्म प्रतिहजारमा २७ मा झरिसक्नुपर्ने थियो भने २०३० सम्म २० मा झारिसक्नुपर्ने लक्ष्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्