नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले कर्णाली सरकारको बजेट बिचौलियामुखी रहेको तर्क गरेका छन् । शुक्रबार राति पारित भएको कर्णाली सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट जनमुखीभन्दा बिचौलियामुखी रहेको दुई संसदीय दलका नेतृहरुले तर्क गरेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतृ कल्याणी खड्का र राप्रपा संसदीय दलका नेतृ सन्तोषी शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रदेश सरकारको बजेट बिचौलियामुखी रहेको दावी गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारसँगको लामो रस्साकस्सीपछि आफ्नो चित्त बुझाउँदै बजेट पारित हुन दिएको हो । बजेटका विषयमा खरो विरोध गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले अन्ततः सरकारसँगको सहमतिपछि बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित हुन दिएपनि अन्य दुई संसदीय दलले बजेटप्रतिको आफ्नो धारणा कायमै राखेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ३२ अर्ब ९९ करोड (करिब ३३ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको बजेट सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो ।
तर अर्थमन्त्री राजविक्रम शाहले असार १ गते मध्यराति बजेट प्रस्तुत गरेसँगै प्रतिपक्षीदलहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । माओवादी केन्द्रले बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि भएको र योजना छनोटमा सरकारमै रहेकाहरूले बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै आएपछि बजेट पारित हुन सकेको थिएन । बजेट निर्माणदेखि प्रस्तुत गर्नेसम्मका प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएको माओवादी केन्द्र अन्ततः सरकारसँग मिल्न बाध्य भएको छ । प्रतिपक्षीको लगातारको अवरोधपछि मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले विवाद समाधानका लागि पहल निरन्तर कायम राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पटक पटक छलफल गर्दै सहमति जुटाएर बजेट सजिलै पारित गर्न मुख्यमन्त्री सफल भएका छन् । नेकपा एस र राप्रपासँग मिलेर सरकारको विरोध गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले अन्ततः यी दुई दललाई नै लत्याएर सरकारसँग मिली आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको आरोप छ । संसदमा पटक पटक यी दुई दललाई साथमा लिएर माओवादी केन्द्रले फाइदा उठाएको टिप्पणी गरिएको छ ।
बजेट दलालीको बुलेटिन ः सांसद शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेतृ सन्तोषी शाहीले कर्णाली प्रदेश सभामा सर्वसम्मत पारित भएको बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । यो बजेट आम नागरिकको योजना नभइ दलालीको बुलेटिन रहेको उनको भनाइ छ । सांसद शाहीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी पोष्ट गर्दै बजेट पारित हुनुको पछाडि ठुलो राजनीतिक बेइमानी र भागबन्डा रहेको आरोप लगाएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘लामो छलफलपछि अन्ततः बजेट पास भयो । तर यो बजेट न त जनताको मागमा, न त प्रदेशकै जरुरी आवश्यकतामा आधारित छ।
बिचौलियाको टेबुल र कमिसनको क्याल्कुलेटर हेरेर यो वर्षको बजेट पारित भयो । यसले कर्णालीका जनताको हित गर्देन । त्यसैले यो कर्णालीको बजेट होइन, दलालीको बुलेटिन हो ।’ यस्तो प्रवृत्तिले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार नहुने उनको तर्क छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको भूमिकाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएकी छन् ।‘सुरुमा बजेटको चर्को विरोध गर्ने, रोष्टमबाट किताब च्यात्ने जस्ता नाटकीय हर्कत देखाए पनि अन्ततः भागबन्डामा कुरा मिलाएका छन्,’ उनले थपिन्, ‘सुरुमा आँखा रातो पारेर विरोध गर्ने तर अन्तिममा ‘अबेरसम्म कराउने, भागबन्डा मिलाउने’ पुरानै राजनीतिक नौटङ्की दोहोरिएको छ ।’
बजेटमा ३ दलको रजाइँ ः सांसद खड्का
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतृ कल्याणी खड्काले राप्रपा सांसद शाहीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेकी छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले रजाइँ गर्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘यस वर्ष पनि बजेट निर्माण गर्दा दलाल र बिचौलियाको प्रभाव हावी भएको छ । यो बजेट कर्णालीको विकास र जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित छैन्’ उनले भनिन्, ‘बिचौलिया र कमिशनखोरहरूको चित्त बुझाउने गरी बनाइएको छ ।
बजेट निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा, सिण्डिकेट र बाहिरी शक्तिको चलखेलमा निर्भर भयो । सुरुमा विपक्षीहरूले रोष्टम रोके, किताब च्याते, विरोध गरे तर अन्त्यमा पुरानै राजनीतिक मेलमिलाप भयो । जनताको पक्षमा होइन, भागबन्डाको पक्षमा बजेट बन्यो।’ प्रश्न उठाउने ठाउँमा मौन सहमति देखिनु र आवश्यक योजनाहरूलाई बेवास्ता गरेर असारमै कमिशन उठाउने योजनामा बजेट निर्माण हुनु दुःखद पक्ष रहेको उनको टिप्पणी छ ।
उनले थपिन्, ‘यो बजेट समृद्ध कर्णालीको सपनामा केन्द्रित नभएर केही ठेकेदार र बिचौलियाको पोल्टामा पर्ने गरी तयार भएको छ । अब जनता छक्याउने होइन, सत्यतथ्य बोल्ने बेला आएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट वितरण प्रक्रियामाथि गम्भीर त्रुटी छन् छानबिन र खोज अनुसन्धान गरी जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्