निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

काठमाडौँ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित गरिएको छ । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसमाथि छलफल भई मन्त्री गुप्ताले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।

मन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि सदनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूले सहमति जनाएसँगै विधेयक पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे । उनले भने, ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानबिन्दुको रूपमा लिएको छु’ उनले भने ।

आइतबार विधेयक पारित भएसँगै निजामती कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुनुपर्नेछ । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित हुन नै बाँकी छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकार भने यथावत् छ । विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि घटाइएको छ । अब मुख्यसचिवको सेवा अवधि दुई वर्षको हुनेछ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि तीन वर्ष र सचिवको सेवा अवधि पाँच वर्ष छ ।

अब सचिवको अवधि चार वर्ष बनाइएको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवालाई पनि सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानप्रति कर्मचारी वृत्त आक्रोशित बनेको थियो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतसँग ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान नराख्न लर्को लागेर दबाब दिन पुगेका थिए ।

कर्मचारीको दबाबमा सरकार पछि हट्न खोजेको चर्चासमेत भएको थियो । तर, आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट कुलिङ पिरियडको प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको हो । अब विधेयक राष्ट्रिय सभा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा परिणत भएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।

के के छन् विधेयकका मुख्य विशेषता ?

२ वर्ष कुलिङ पिरियड

लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको विधेयकमा जेठ २ शुक्रबार सहमति जुटेको थियो । सहमति जुटे पनि यसमा कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्नेबारे ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थियो भने एमालेले यसमा सहमति जनाएको थिएन ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर आएको जस्ताको त्यस्तै पारित भएको हो । अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन् । पदमा छँदै नयाँ पदका लागि मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न संसदीय समितिले यो व्यवस्था थप गरेको हो, जसअनुसार अब सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिनेछ ।

तहगत प्रणाली, मुख्य सचिव १५औँ तह

निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ । १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५औँ तहको मानिनेछ । विधेयक पारित भएसँगै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुनियर कर्मचारीलाई सचिव बनाउने पद्दति हटेको बताए ।
‘सिनियरर मान्छे नभएर जुनियरलाई १४औँ तहबाट जतिखेर पनि सचिव बनाउने पद्दति गलत थियो । हामीले १३औँ तह राख्नुको कारण जुनियर मान्छेलाई ल्याएर विभागीय प्रमुख नबनाओस् भन्ने हो ।

१४औँ तह सचिव हो । १३औँ तहका नै मन्त्रीहरूले डीजी बनाइदिने, लेनदेन गर्ने भएकोले यसलाई काम रोक्ने व्यवस्था गरियो,’ उनले भने, ‘अब एक मन्त्रालय एक सचिव रहन्छन् । सचिवको सङ्ख्या कटौती हुन्छ । १५औँ तहमा संसद्को महासचिव, सर्वोच्चको मुख्यरजिस्ट्रार र मुख्यसचिव रहनेछन् ।’

उनले यो विधेयक माथिल्लो सदनबाट पास भए साउनदेखि नै लागु हुने सुनाए । ‘असारमै पास भयो भने साउनदेखि लागु हुन्छ । साउनमा पास भयो भने अर्को साउनदेखि लागु हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पास हुनुपर्छ । १५ दिनसम्म छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट आएपछि प्रतिनिधि सभामा आउँछ यहाँबाट पनि पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।’

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घट्यो

नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ । त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश हुने छैन ।

अतिरिक्त सचिव

निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । १३औँ तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागु हुने छैन । ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ ।

६० वर्षे उमेरहद

निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल ५८ वर्ष उमेर हद रहेकोमा सरकारले प्रस्ताव विधेयक तयार भएको हो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ६० वर्षकै मापदण्ड बनाएर कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।