रमा पन्थी । काठमाडौँ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाको सन्दर्भमा संघीय संसद् तथा सरोकारवालाबीच मंगलबार विशेष छलफल भएको छ । समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)द्वारा आयोजित कार्यक्रमको उद्देश्य महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकतालाई उजागर गर्दै सरोकारवालाबीच रायसुझाव संकलन गर्नु रहेको थियो ।
छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई संघीय संसद्मा पेश गरेको सन्दर्भमा त्यसमा भएका मूलभूत व्यवस्था तथा संशोधनको औचित्यका विषयमा संघीय संसद् तथा बालबालिकासम्बन्धी सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । छलफलमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ संशोधनका क्रममा छुट भएका विषयहरूमा गहन छलफल गर्दै ऐनलाई छिटो संशोधनका लागि समन्वय गर्नमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी भट्टराई, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्मा, बाल कल्याण अधिकारीहरू, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू, बाल सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष, सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सिविसका परियोजना संजोजक उमङ्ग मैनालीद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकालले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ लाई संघीय संसद्मा पेश गरेको सन्दर्भमा त्यसमा भएका मूलभूत व्यवस्था तथा संशोधनको औचित्यसम्बन्धी विषयमा आधारित भएर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
उनले प्रस्तुत गरेका विषयमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव भएका विषयहरूमा बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण, बालविवाह अन्त्य, बालश्रमको अन्त्य, पोषणमैत्री स्थानीय शासन, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल र यसको दिगोपना, अनलाइन बाल संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासन रहेका छन् भने दफा ५ को उपदफा ‐२), दफा ७ को उपदफा ‐६), दफा ११ को उपदफा ‐३), दफा ४४ को उपदफा ‐१), दफा ४८ को उपदफा ‐१)को खण्ड ९ ‐घ), दफा ५६ को उपदफा ‐१), दफा ५८ को उपदफा ‐२), दफा ६५, दफा ८३ को खण्ड ‐क),‐ख) जस्ता दफाहरू व्याकरण, सामान्य व्याख्या र अनुसांज्ञिक सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएका दफाहरू थिए ।
सिविसकी अध्यक्ष बिमला ज्ञवालीले बालबालिकाको क्षेत्र निकै संवेदनशील भएको र सबैको विचार सम्बोधन गर्नसके मात्र बनेको कानुनले सार्थकता पाउने बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले बालबालिकाको समग्र हितलाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधनमा सबै पक्षको मत समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बाल यौन शोषण, अपाङ्गता, सुधारगृह तथा आमाबुबाको विछोडबाट प्रभावित बालबालिकाको सवालहरूलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
बहुपक्षीय दृष्टिकोणमा आधारित संशोधनले मात्र ऐन व्यवहारिक र प्रभावकारी बन्ने वक्ताहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखी ऐन संशोधन गर्दा बहुपक्षीय सवालका आवाजलाई समेट्न आग्रह गरे । उनीहरूले ऐनमा बालमैत्री दृष्टिकोण, समावेशिता र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनेगरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्