प्लाष्टिक झोला बन्देज : घोषणा छ, कार्यान्वयन छैन

प्लाष्टिकको झोला जथाभाबी फालिँदा जमिनको कृषि उत्पादकत्वमा कमी आउने, नदी पोखरीलगायतका पानीका स्रोतहरूमा पुग्दा सोको कारणले पानीमा रहने जलचरहरू प्रभावित हुने, जथाभाबी रूपमा आगो लगाउँदा कार्बनमोनोअक्साइड लगायतका ग्याँसबाट वायु प्रदूषण हुने तथा प्लाष्टिकजन्य पदार्थ मिसिँदा अन्य प्रकारको फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या सृजना भइरहेको हुन्छ ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्जको न्युरोड पश्चिम हुँदै बग्ने नालामा यतिखेर पानी कम प्लाष्टिक बढी देखिन्छन् । यो नालाको दुरावस्थाले नेपालगन्जको ढल निकासको दुरावस्था त देखाउँछ नै, प्लाष्टिकको प्रयोग र त्यसको जथाभाबी विसर्जनको भयावहता पनि देखाउँछ । केही समय सरसफाइबारे अभियान चलाएका न्युरोड निवासी गोपालप्रसाद गिरी आफूले स्थानीयवासीहरूलाई जति सम्झाएपनि जथाभाबी फोहोर फाल्ने क्रम नरोकिएको बताउँछन् । गिरी प्लाष्टिक फोहोरकै कारण नेपालगन्ज डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको बताउँदै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जथाभाबी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न ठोस काम गर्न नसकेको रोस प्रकट गर्छन् ।

ग्रिन नेपालगन्ज क्लिन नेपालगन्ज अभियानका अगुवा डा.विनोद कर्ण नेपालगन्जका सबैजस्तो पसलहरूमा प्लाष्टिक प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । ‘काठमाडौँको भाटभटेनीमा प्लाष्टिक झोला प्रयोग हुँदैन । तर, नेपालगन्जमा भाटभटेनीदेखि फुटपाथसम्मका पसलमा प्लाष्टिककै झोलाहरू प्रयोग भइरहेका छन् । नालाबाट निकालिएको फोहोरमा पनि अधिकांश प्लाष्टिकजन्य फोहोरनै छन् । नेपालगन्जको अवस्था विकराल छ,’ डा. कर्णले भने ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उत्सर्जन हुने फोहोरको १० देखि १३ प्रतिशत प्लाष्टिक फोहोर हुने गरेको विभिन्न दस्ताबेजहरूमा उल्लेख छ । यो प्लाष्टिक फोहोरको धेरै हिस्सा हाल ल्याण्डफिल साइटमा व्यवस्थापन हुने गरेपनि जथाभाबी फोहोर फाल्ने क्रम नरोकिएकोले अहिलेपनि जमिन तथा पानीमा मिसिने प्लाष्टिक कम हुन सकेका छैनन् ।

इक्विनक्स सेन्टर नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको ‘प्लाष्टिक झोला : आर्थिक तथा वातावरणीय विश्लेषण’ नामक प्रतिवेदनअनुसार प्लाष्टिकका झोलाहरू करिब एक हजार वर्षसम्म पनि नकुहिकन रहन सक्छन् ।

प्लाष्टिकको झोला जथाभाबी फालिँदा जमिनको कृषि उत्पादकत्वमा कमी आउने, नदी पोखरीलगायतका पानीका स्रोतहरूमा पुग्दा सोको कारणले पानीमा रहने जलचरहरू प्रभावित हुने, जथाभाबी रूपमा आगो लगाउँदा कार्बनमोनोअक्साइड लगायतका ग्याँसबाट वायु प्रदूषण हुने तथा प्लाष्टिकजन्य पदार्थ मिसिँदा अन्य प्रकारको फोहोरमैलाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या सृजना भइरहेको हुन्छ । त्यसैगरी प्लाष्टिकहरूले पानीको बहाव तथा ढल निकास प्रणालीलाई अवरूद्ध गर्ने, मलेरियालगायतका रोगहरू उत्पन्न गराई जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेलगायतका समस्याहरू पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ ।

युनाइटेड नेशन्स इन्भाइरोमेन्टले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेका एकल प्रयोग प्लास्टिक : दिगोपनको लागि एक रोडम्याप नामक प्रतिवेदनका अनुसार प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरूले उत्पन्न गरेको प्रदूषणको कारणले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पर्यटन, माछापालन र पानीजहाजको क्षेत्रमा वार्षिक १.३ विलियन डलर प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति पुगेको छ ।

यसरी बहुआयामिक असर गर्ने प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउन नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति लिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका एकपटकभन्दा बढी प्रयोग नहुने प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । तर ती घोषणाहरू घोषणामै सीमित भएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, अहिलेपनि खुलेआम प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । उपमहानगरले केही समय प्लाष्टिक झोला प्रयोग नगर्नका लागि जनचेतनामूलक सन्देशहरू प्रकाशन प्रसारणको काम गरेको देखिन्छ । त्यसयता कुनै ठोस कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले अघि सारेको छैन । उपमहानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसी हाल प्लाष्टिक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको बताए ।

नेपाल सरकारले पनि २०७८ असोज १९ गते प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने माघ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनाले वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन र प्रयोग गर्न रोकी एकपटक मात्रै प्रयोग हुने प्लाष्टिक झोला मुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा कार्ययोजना कागजमै सीमित रहेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी पनि कार्ययोजनाको सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएपनि केही सकारात्मक कामहरू भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार करिब एक दर्जन कुहिने सामग्रीबाट झोला बनाउने उद्योगहरू खुलेका छन् भने प्लाष्टिक झोलाबारे केही जनचेतना पनि बढेको उनको भनाइ छ । सुवेदीले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग घट्नका लागि विकल्प दिनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोग घटाउन विकल्प पनि दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यो विकल्प अझै दिन सकेको अवस्था छैन । यसका कुहिने कच्चा पदार्थबाट झोला बनाउने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम हुन जरुरी छ । त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन,’ सुवेदीले मिसन टुडेसँग भने । उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारको असफलता नभै देशको समग्र स्थितिले नै प्रभाव पारेको उनको तर्क छ ।

प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ मा प्लाष्टि झोला प्रयोगमा कमी ल्याउन ४० माइक्रोनभन्दा बाक्लो प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग दिने उल्लेख छ । यसैगरी, प्लाष्टिकबाहेकका झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने र कर छुट दिने, आयातमा रोक लागाउने लगायतका कामहरू तय गरिएका छन् । तर, यी कामहरू देशको आर्थिक अवस्थाका कारण उल्लेखनीय रूपमा हुन नसकेको महानिर्देशक सुवेदीले बताए ।

यसका साथै कार्ययोजनाले प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगबारे नियमित अनुगमन गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्लाष्टिक झोलामा विभिन्न विवरणहरू उल्लेख गरिएको लेबलनै प्रष्ट देखिने गरी राखिएको हुनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त लेबका आधारमा अनुगमनका लागि जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवार मानिएको छ । तर बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी आफ्नो जानकारीमा भएसम्म प्लाष्टिक झोलाकै प्रयोगको अवस्थाबारे अनुगमन नभएको बताउँछन् ।

ग्रिन नेपालगन्ज क्लिन नेपालगन्ज अभियानका अगुवा डा. कर्ण प्लाष्टिक झोलाको प्रतिबन्धको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्लाष्टिकले पार्ने प्रभावबारे सरकारमा गम्भीरता नहुनु मुख्य कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा दबाब दिएपछि घोषणा गर्ने तर समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने समस्या छ । यो समस्या हाम्रो वातावरणको दीर्घकालसम्म असर गर्ने समस्या हो भनेर सरकारले त्यहीअनुसारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

यसवर्षको वातावरण दिवसमा सरकारले ‘प्लाष्टिक प्रदुषण न्यूनीकरणः हाम्रो दायित्व’ नारा दिएको छ । जसमा प्लाष्टिकको पुनः प्रयोग, प्रयोग न्यूनीकरण र पुनर्नवीकरणमा जोड दिइएको वातावरण विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बताए ।