काठमाडौँ ।
उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको कारबाहीलाई सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले काउन्सिललाई अनलाइन न्यूजपोर्टल र युटुवसहितका सामाजिक सञ्जालमार्फत चल्ने मिडिया काउन्सिलको अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्यासहित उक्त फैसला गरेको हो ।
प्रेस काउन्सिलको २०८१ मंसिर २७ गते दियो पोष्टडटकम सहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालो सूचिमा राख्ने कारबाहीविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार भएको सुनुवाइपश्चात् सो फैसला भएको हो । दियो पोष्ट मिडियाले काउन्सिलको अधिकारलाई चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सो रिट अदालतबाट सुनुवाइपश्चात् खारेज भएको हो । ‘यो फैसलाले डिजिटल मिडियाले पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ’, फैसलापश्चात् काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, ‘अबका दिनमा अनलाइन मात्र नभई युट्युव, फेसबुक पेजसहित प्रयोग गरी चलेका डिजिटल मिडियाको अनुगमन समेत काउन्सिलको दायरामा परेको सम्मानीत अदालतबाट व्याख्या भएबाटै प्रष्ट भएको छ ।’
काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ । काउन्सिलले युट्युव, फेसबुक पेजमार्फत चलेका मिडियालाई अनुगमन गर्ने गरी दक्षिण एशियामै नौलो थालनी गरेको विषयलाई चुनौती दिई दियोपोष्ट अदालतमा पुगेको थियो ।
काउन्सिलको तर्फबाट मंगलबारको बहसमा काउन्सिलका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईटेल र अधिवक्ताहरू झविन्द्र झुषाल, लिलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गर्दै नियमनकारी नियकायको निर्णय नमानी अफवाह फैलाएको जिकिरसहित नियमनको बाटो खुल्ला हुनुपर्ने बहस गरेका थिए ।
यसअघि काउन्सिलले कालो सूचिमा राखेका नेपाल आजसहितका अनलाइनलाई समेत उच्च अदालतल पाटनले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई सदर गरेको थियो । दियो मिडियाले प्रेस काउन्सिलको अधिकारलाई नै चुनौती दिँदै उक्त रिटमार्फत काउन्सिलको अनुममनको क्षेत्राधिकार नभएको दाबी गरेको थियो ।
निराधार, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित थम्बनेलसहितको शीर्षक दिइ जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित पार्ने, अमर्यादित, सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, काउन्सिलको निर्देशनलाई अनदेखा गरी गलत विवरण राखी भ्रम उत्पन्न गरेरउपर काउन्सिलले दियो मिडियालाई कारबाही गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्