संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷२०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाली काँग्रेसले ‘ठिकठिकै’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ भने प्रतिपक्ष दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह थप्न नसकेको, आशा नदेखिएको, निराश, परम्परागत र गन्तव्यहीनका साथै सरकारले गुणात्मक मौका गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । दिउँसो ३ः३० बाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम वाचन दिउँसो ४ः३० बजे सकिएको थियो । ६० पेज लामो नीति तथा कार्यक्रममा कूल १५५ बुँदा समेटिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा कूल ११ वटा विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।
संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढ गर्ने र यसका विरुद्ध हुने कुनैपनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको समीक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नेपालको आफ्नै भूउपग्रह निर्माण गरिनेछ’ । यस्तै सरकारले बजेट अधिवेसनबाटै ९ वटा विधेयक पारित गर्ने नीति लिएको छ । निजामती कर्मचारी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयेक, वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने जनाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘राहत कोष स्थापना’ पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, समय तालिका निर्धारण गर्ने, त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्नेदेखि उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा नीति अपनाउने, उद्यममा ‘विजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ सुनिश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवामैत्री ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।
यस्तै बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने, तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने, सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्ने रहेको छ । सरकारले सन २०२६ मा अति कम विकासित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न रणनीति लागु गर्ने जनाइएको छ ।
डिजिटल बैंक स्थापना, बीमा सारक्षता कार्यक्रम र पुष्पलाल राजमार्ग, मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, वीपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र करिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिर्माजन गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा निरन्तरता दिने भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरक्षीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिने, चुरे सुरक्षा गुरुयोजना पुनरावलोकन, वायू गुणस्तर कार्ययोजना लागु, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा यूरो–६ मापदण्ड लागु गर्ने भएको छ । सन २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ को कार्यान्वयन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वका थप क्षेत्रहरूलाई विश्व सम्पदा सुचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको नीति लागु गर्ने, विद्यालयस्तरदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गर्ने, तीन तहका सरकार र खेल संघको सहयोगमा स्पोर्टस स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारले हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग परिक्षण (स्क्रिनिङ) महिना घोषणा, सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने १४ वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने, निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले रेलमार्ग विकास र विस्तारलाई निरन्तरता, थप सुरुङमार्ग र दु्रर्तमार्ग निर्माण, तुइन विस्थापन गर्ने सरकार नीति रहेको छ ।
एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम, एआईको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गर्ने, सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गर्ने, सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोष्टको विस्तार गर्ने, अपराध अनुसन्धानमा उच्च प्रविधिको प्रयोग र पश्चिम नेपालको भूकम्प, मनसुनजन्य विपद् अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउने र अध्यागमन प्रणाली सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको विकास गर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने, इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ । श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर अहिले रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई न्यायमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइने, फौजदारी कानुन परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइेनछ । यस्तै कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नै पार्टी सामेल सरकारको कार्यक्रमलाई ठिकठिकै भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह थप्न नसकेको, गन्तव्यहीन भएको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ गतेदेखि छलफल सुरु हुनेछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथि ६ दिन छलफल हुनेछ । वैशाख २८ गते प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्