कर्णालीमा बजेट सिलिङ अनुसार धमाधम योजना तर्जुमा गरिँदै

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२÷०८३)को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसका लागि धमाधम योजना तर्जुका कार्य जारी छ ।
सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबीच बजेटका विभिन्न पक्षलाई लक्षित गर्दै छलफल तथा बहस भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरिसकेको बताए । उनका अनुसार केही दिनअघि मात्रै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिइएको हो । मन्त्रालयहरूले पनि सोही अन्तर्गत काम गरिरहेको उनले बताए । बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शाहका अनुसार हरेक मन्त्रालयलाई चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०८१÷०८२)का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट सिलिङ वितरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने आकलन अर्थमन्त्री शाहले गरे । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन हुने अनुमानका आधारमा सिलिङ दिइएको छ । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा विकास बजेट २० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।असार मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत खर्च होला भन्ने अनुमानका आधारमा योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए । यदि त्यो अनुसार चालू बजेट खर्च भएन भनेपनि अहिले दिएको सिलिङभन्दा बढी नै बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । विगतमा बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई औँल्याएर नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक र सुधारिएर आउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स–साना टुक्रे योजनाभन्दा पनि रणनीतिक योजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहने उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेर रणनीति बनाइरहेको छ । साथै यस पटक बजेट कार्यान्वयन सुधारका बारेमा पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको छ । १० वटै जिल्लामा काम देखिनेगरी रणनीति योजना बनाउने तयारी छ । अहिले सबै ठाउँमा सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । तर सडक सञ्चालन हुन कठिन भइरहेको हुँदा १२ महिना नै सडक सञ्चालनका लागि पुल निर्माणलाई ध्यान दिने तयारी छ ।
सरकारको आम्दानीलाई सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर रहेकाले पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफलसहित गृहकार्य भइरहेको छ भने हाल अर्थ मन्त्रालयमै राजस्व शाखा पनि स्थापना गरिएको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखेर रणनीति बनाइरहेको छ । साथै बजेट कार्यान्वयन सुधारका बारेमा पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको छ । विगतका वर्षहरुमा वैशाख महिना लागेसँगै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा योजना माग्नेहरूको भिड लाग्थ्यो । तर यो पटक त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार हरेक जिल्लाबाट योजना छनोट भएर योजना बैंकमा आयोजना प्राप्त भएका छन् ।