जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा सीमाना विवाद छ । तीमध्ये जिससले पहिचान गरेका विवादहरूमा चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिका तथा लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाबीचको विवाद सतहमा आएको छ । जसको समाधानको लागि विवादित क्षेत्रको बसाइँ गरी विवाद समाधानको अल्पकालीन सूत्र पहिल्याउने र दीर्घकालीनका लागि संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीको चुरे क्षेत्र भएर बग्ने आधा दर्जनभन्दा बढी खोला नदी गौरीगंगा नगरपालिका भएर बग्छन् । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखि गौरीगंगा नगरपालिकाले नियम मिचेर चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ । पटक–पटक चुरे जोखिममा पर्ने गरी गरिएको नदी उत्खनन् कार्य रोक्न पहल गर्दासमेत बलमिचाइँ गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटी बताउँछन् । चुरे गाउँपालिकाको सीमा विवादको समस्या भने पहिलो गाउँपालिका सरकार हुँदादेखिकै हो ।
स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनका विषयमा एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा डोजर, ट्रयाक्टर लगाएर विवाद बढ्दै गर्दा संघीय सरकारले समाधानको पाटोमा ध्यान दिन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘हामीले सुरुबाटै जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधान भएको छैन्’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘गौरीगंगाले हाम्रो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । ’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समेत कुनै सुनुवाइ नगरेपछि गाउँपालिकाले उक्त कार्य रोक्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले अघिल्लो वर्षको पुस ४ गते सर्वोच्चले वातावरण बिग्रने, चुरे दोहन, भूक्षयले बस्ती विनास हुने भन्दै उत्खननमा रोक लगाएको बताए । उनका अनुसार कालीखोला, बालुवा खोला, बाटेगडा खोला, शिवगंगा खोला, टाकडा खोला, राजीमुवुडा र सितखाली खोलामा नदी उत्खनन नगर्न अल्पकालीन आदेश गरे पनि गौरीगंगाले हरेक वर्ष टेन्डर खोलेर नदी उत्खनन गर्दै आएको उनले दाबी गरे ।
अध्यक्ष बोगटीले मिसन टुडेसँग भने, ‘हाम्रो कुरा कसैले नसुनेपछि हामीले अदालतमा रिट दिएका थियौँ अदालतबाट पनि हाम्रो पक्षमा फैसला भयो तर, अहिले गौरीगंगाले उक्त फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन् ।’ स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट झन्डै ७ सय मिटर उत्तरदेखिको भू–भाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने दाबी यस क्षेत्रका बासिन्दाको छ । गौरीगंगा नगरपालिकाले भने दसौँ किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुंगा ल्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा गौरीगंगाले बलमिचाइँ गर्दा पनि उपल्लो निकायले चासो नदिएको चुरे गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले बताए । ‘हामीले सीमा समस्याका विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । अर्कैले रजाइँ गरिरहेको छ ।’ गौरीगंगा नगरपालिकाले भने चुरे गाउँपालिकाले दाबी गर्दै आएको भू–भाग वर्षौँदेखि आफ्नो नगरपालिकाले भोगचलन गर्दै आएको जनाएको छ । नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले सम्बन्धित निकायले सीमाङ्कन गरिदिए समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
‘साबिकको चौमाला र मसुरियाले प्रयोग गर्दै आएको क्षेत्र मात्रै हामीले अहिले हाम्रो दाबी गरेका छौँ’ उनले भने ‘हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो भन्न नपाउने हो र त्यसो भए उपल्लो तहले समस्याको समाधान गरिदिनु प¥यो ।’ मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दै ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लम्की चुहा नगरपालिकाले उठाइरहेको बताए । यस विषयमा जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो छ ।
‘मोहन्याल गाउँपालिकाभित्र पर्ने आमपानी पर्यटकीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै भौतिक संरचनाको योजना बनाउन थालिएको छ । हामीसँग कुनै सल्लाह नै भएको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिएका छौँ, जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि पत्र पठाएका छौँ, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।’ लम्की चुहाकी उपप्रमुख जुना चौधरीले वैज्ञानिक नक्सालाई आधार मानेर अहिले आफ्नो पालिकाले दाबी गरेको बताइन् । तर, विवाद उत्पन्न भएपछि माथिल्लो निकायले समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अघिल्लो कार्यकालमा मोहन्याल गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रमा अहिले लम्की चुहाले हस्तक्षेप गरेपछि यहाँ विवाद सुरु भएको हो ।
असारदेखि मङ्सिरसम्म शान्त हुने सीमा विवाद सो समयपछि समय–समयमा चर्कने गरेको छ । सीमा विवाद समाधानका लागि समन्वय गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाउन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । सोही आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग समस्या समाधानका लागि निवेदन पेश गरेको भएपनि कुनै पहल हुन नसकेको जनाइएको छ । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट नवनिर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति कैलाली प्रमुख टीकाकुमारी चौधरी भुलले यस विवाद समाधानको प्रयास थालेकी छिन् । तर उनको प्रयासले पनि मूर्तरूप भने लिन सकेको छैन् ।
जिसस कैलालीको पुस १६ गतेको सरोकारवाला निकायको बैठकले विवादको पहिचान र समाधान कसरी खोज्ने भन्नेबारे छलफल थालेको थियो । साथै जिसस प्रमुख भुलको नेतृत्वमा पुस २३ गते जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाबीच रहेको विवादित सीमा स्थानमा अनुगमन गरिएको थियो । जिसस कैलाली प्रमुख भुलले भनिन्, ‘सीमा विवादको निकासको पहल थालेको छु । यसभन्दा पहिले पनि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई समाधानको लागि पत्राचार गरेका छौँ । नापी विभागबाट सीमाको निक्र्यौल नगर्दासम्म विवाद समाधान हुँदैन ।’
जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा सीमाना विवाद छ । तीमध्ये जिससले पहिचान गरेका विवादहरूमा चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिका तथा लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाबीचको विवाद सतहमा आएको छ । जसको समाधानको लागि विवादित क्षेत्रको बसाइँ गरी विवाद समाधानको अल्पकालीन सूत्र पहिल्याउने र दीर्घकालीनका लागि संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
संघमा थन्कियो फाइल
जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठ १६ गते संघीय सरकारलाई सिफारिस पठाएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थानीय तहहरूबीचको सीमाना विवाद समाधान गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ ।
यद्यपि यस विषयमा अझैसम्म कुनै सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सीमा विवाद समाधान गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको भएपनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताए ।
वातावरणमा छैन् ध्यान, जोखिममा बस्ती
चुरे पहाडलाई हानि नपुग्ने गरी ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चुरे पहाडभित्रै पुगेर ढुंगा ल्याइने गरिएको यहाँका स्थानीयको दाबी छ । चुरे– ४ मा पर्ने बालुवागडा बस्तीभन्दा अझै माथिसम्म पुगेर ढुंगा ल्याइने गरिएको चुरे– ४ की वडा सदस्य पवित्रादेवी विकले बताइन् । ‘यो हाम्रो क्षेत्र हो । तर, गौरीगंगाले दाबी गरेको छ । बालुवा, गिटी र ढुंगा हामी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ’, उनले भनिन्, ‘धेरै माथिबाट ढुंगा ल्याउने गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा अनधिकृत उत्खनन हुँदा हामी जोखिममा परेका छौँ ।’
यहाँ करिब एक सय ५० घरधुरी छन् । चुरेको अनधिकृत उत्खननले उनीहरू जोखिममा परेका हुन् । प्रत्येक वर्ष खोलाले बस्ती क्षेत्र कटान गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीयहरू आफ्नो क्षेत्रमा अर्को पालिकाले दाबी गरेर उत्खननको जिम्मा दिएपछि आफूहरू निरीह भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी हुँदैन । चुरेभित्रै छिरेर ढुंगा ल्याउँदा पनि हामीले केही भन्न सकेका छैनौँ’, स्थानीय घनश्याम हमालले भने, ‘हाम्रो भूमिमा गौरीगंगाले दाबी गर्दा हामी बाढी पहिरोको जोखिममा छौँ । राज्यले चासो दिनुपर्छ ।’
अवैधानिक उत्खननले बालुवागडासँगै यहाँको टाकेगडा, बाटेगडा, जगाती, चुरेपानी र बाजुरमारे पनि जोखिममा छन् । वडाध्यक्ष लामिछाने मगर पनि यस विषयमा संघीय सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । अझै केही समय यसै गरी उत्खनन भए बस्ती नै नरहने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । ‘सीमा निर्धारण नहुँदा समस्या भएको हो । टेन्डर गौरीगंगाले गर्ने गरेको छ, सम्पत्ति चुरेको गइरहेको छ’, उनले भने, ‘एकातर्फ हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्तिमा हाम्रै अधिकार छैन । अर्कोतर्फ बस्ती जोखिममा परेको छ । बस्ती जोगाउन भए पनि गौरीगंगा र चुरेको सीमा विवाद अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।’
दुई पालिकाको सीमा विवादबारे जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले चासो नदेखाएको भने होइन । यस विषयमा निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन । ‘विवाद अहिले चुरे र गौरीगंगाको मात्रै छैन यहाँका सात पालिकाकै विवाद छ ’ समन्वय समितिका कामु प्रमुख खगराज भुसाल भन्छन्, ‘हामीले जिल्ला सभामा गरेको निर्णय प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिएको छैन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्