मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट पठाइँदै

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली सरकारले ल्याएको महत्वकांक्षी योजना मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट पठाउने निर्णय गरेको हो ।

कर्णालीमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउने भन्दै चार वर्षअघि ल्याइएको ‘नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम परिमार्जन गरी बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाइएको हो । यस कार्यक्रमलाई ३ पटक संशोधन गर्दै हाल ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम भनेर नाम दिइएको छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।

कृषिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नुका साथै बजेटको अख्तियारीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार गत वर्ष छनोट गरिएका विद्यालयमा नै उक्त कार्यक्रम लागु गरिने छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ मा यो कार्यक्रमलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ बनाउने भनिएको थियो ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न भनेर उक्त वर्ष १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम लागु गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाउनुका साथै विद्यालयसमेत छनोट गरिसकेको थियो । तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्यविधि बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि यो कार्यक्रम संशोधन गरेर अहिले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

कार्यक्रमका लागि बजेट डल्लो (१० करोड) थियो । त्यसलाई टुक््रयाएर १३ विद्यालयलाई ७० लाखका दरले बजेट दिने तयारी छ । त्यसका लागि रकम पठाउने निर्णय भएकाले अब कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको खातामा रकम पठाइनेछ ।
यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेटमा ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम’ का रूपमा ल्याइएको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम संशोधन हुने प्रवृत्तिका कारण उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म अड्किएको थियो ।

कार्यक्रम लागु गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा ३९ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन समेत गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा यो कार्यक्रम लागु गर्न ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त आर्थिक वर्षहरूमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।

यी हुन् छनोट भएका विद्यालय (बक्स)

राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले १० जिल्लामध्ये भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यानमा २÷२ र बाँकी जिल्लाका एक÷एक गरी १३ विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने भनेर छनोट गरेको थियो ।
छनोटमा परेका विद्यालयहरूमा सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि रहेका छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका नारायणी मावि छेडागाड नगरपालिका—१२ र इन्द्रज्योति मावि शिवालय गाउँपालिका–६ छनोट भएका छन् । सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि पनि छनोट भएका छन् । रूकुम पश्चिमको चौरजहारी–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द माविलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार छनोट भएका यी विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुुक्त बनाइ प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रविधियुक्त कक्षाकोठा व्यवस्थापन र विद्यालयमा प्रविधियुक्त स्रोत कक्षाको स्थापनामा सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रविधियुक्त कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ल्यापटप, प्रोजेक्ट, स्मार्टबोर्ड, हार्ड डिक्स, डिजिटल डिस्प्ले बार्ड, पि–फोम, कार्पेट, राउण्ड, टेबल, इन्भर्टर, व्याकअप, अर्थिङ्ग, जुत्ता राख्ने ¥याक र फर्निचर हुनुपर्ने छ । कक्षागत र विषयगत डिजिटल सिकाइ सामग्री, शैक्षिक भिडियो, फिल्म, डकुमेन्ट्री, शिक्षण सिकाइसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद निर्माण प्रयोग र नवीकरण सामग्री राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ?

कर्णाली प्रदेशमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयहरू गरेको छ । ज

समा मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमुना विद्यालय बनाउनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाउनेदेखि घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत लगायतका निर्णयहरू भएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस्तै घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ०८१ स्वीकृत भएको छ । यस्तै आयोजना छनोटको विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएको उनले बताए । आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि ०८१ स्वीकृत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब कर्णालीमा आयोजना छनोटमा हुने बेथितिको अन्त्य हुनेछ ।

यस्तै आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका ०८१ स्वीकृत गरिएको छ । भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत भएको छ । कर्णाली कृषि विकास रणनीति पारित भएको छ । उक्त रणनीति आगामी १० वर्षका लागि भएको शाहले बताए ।

यस्तै कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दोस्रो संशोधन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ भने नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको छ ।