कमजोर हुँदै संघीयताको खाँबो

संविधानले स्थानीय सरकारलाई संघीयताको टेको भन्दा पनि खाँबोको रूपमै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीका क्षेत्रहरू संविधानले नै किटान गरेको अवस्था छ । तथापी संविधान जारी भइसकेपछि संविधान अनुसार बनेको ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिका र कार्यविधिहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेजति सबल र सक्षम बनाउने सवालमा केन्द्रीय सरकारहरूले त्यत्ति धेरै चासो नदिएको अवस्था हो कि झै प्रतीत हुन्छ ।
जीतबहादुर शाह ।

केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सञ्चालित कर्णाली महोत्सवमा ‘टेको संघीयताको’ नाम दिएर बहस कार्यक्रम राखिएको थियो, जसका सहजकर्ता मेरो अनन्य मित्र मोहन शाही थिए । प्यानलिष्टको रूपमा गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका नगर प्रमुख हस्तबहादुर पुन, रूकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका उपप्रमुख इश्वरीकुमारी शर्मा र गुराँस गाउँपालिका दैलेखका प्रवक्ता एवम् वडाध्यक्ष दिपेन्द्र ओली हुनुहुन्थ्यो ।

सबैको विचारहरू सुनिरहँदा स्थानीय सरकार संघीयताको टेको होइन कि खाँबो हो भन्ने तर्कहरू उठिरहेका थिए । मलाई पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको हल्लाखल्ला सुनेदेखि नै स्थानीय सरकार संघीयताको खाँबो हो भन्ने लागिरहेको थियो र अहिले पनि लागिरहेको छ । तथापी खाँबोले खाँबो अनुसारको काम ग¥यो कि गरेन ? यसले गर्ने कर्मले र यसलाई परिचालन गर्नेहरूले स्थानीय तहलाई कसरी हेरिरहेका छन् र त्यसको असर राज्यले कसरी सामना गरिरहेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई संघीयताको टेको भन्दा पनि खाँबोको रूपमै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीका क्षेत्रहरू संविधानले नै किटान गरेको अवस्था छ । तथापी संविधान जारी भइसकेपछि संविधान अनुसार बनेको ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिका र कार्यविधिहरूले स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरेजति सबल र सक्षम बनाउने सवालमा केन्द्रीय सरकारहरूले त्यत्ति धेरै चासो नदिएको अवस्था हो कि झै प्रतीत हुन्छ । यसका अतिरिक्त कस्ता कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन् । कस्ता जनप्रतिनिधिहरूले के कस्तो उद्देश्यका साथ चुनाव जितेर आइरहेका छन् भन्ने कुराले पनि असर पारिरहेको अवस्था छ । मेरो भोगाइ र अवलोकनले कर्मचारी र जनप्रनिनिधिको क्षमता र नियतका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई तीन भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो : कामको सवालमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको कुरा मिलेको पालिका,
दोस्रो : काम र सेवा प्रवाहको सवालमा कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिहरू अग्रगामी भएको पालिका
तेस्रो : जनप्रतिनिधिहरूभन्दा कर्मचारीहरू काम र सेवा प्रवाहको सवालमा अग्रगामी रहेको पालिका

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू मिलिजुली काम गरेका पालिकाहरूमा पनि दुई किसिमका नतिजाहरू देखिएका छन् । पालिकाको उन्नति र समृद्धिका निम्ति मिलिजुली काम गरेका पालिकाहरूमा सुशासन र समुन्नतिका लक्षणहरू देखिएका छन् । तथापी त्यस्ता पालिकाहरू नगण्य छन् । मिलिजुली अनियमितता गर्ने पालिकाहरूको सङ्ख्या भने बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको छ । बेरुजु फछ्र्यौट र सम्परीक्षणको सवालमा पनि उनीहरू उदासिन छन् ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताका केसहरूमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दृष्टिमा परेर विशेष अदालतसम्मको यात्रारम्भ गरेका केसहरू पनि तुलनात्मक हिसाबले धेरै छन् । संविधानले खाँबोका रूपमा स्थापित गर्न खोेजेका पालिकाहरू यस्ता फन्दामा फसिरहँदा कतै संघीयता नै मिलिजुली कुम्ल्याउने शासनपद्धतिको नाम त होइन भनेर संघीयताबाट नजिकबाट लाभान्वित हुनुपर्ने जनसमुदायले अनुमान गर्न बाध्य हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।

पालिकाहरू कर्मचारीहरू व्यवस्थापनको सवालमा अस्तव्यस्त देखिन्छन् । कतै कर्मचारी भएर अस्तव्यस्त त कतै कर्मचारी नभएर अस्तव्यस्त । अन्य कुनै पालिका र प्रदेशतिर सरुवा हुन चाहेर पनि कतिपय कर्मचारीहरू सरुवा हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यस्ता कर्मचारीहरू उक्त पालिकाको मिलिजुली काम गर्ने संयन्त्रको परिधिभित्र समायोजन हुन सकिरहेका देखिदैनन् । प्रदेशले स्थानीय तहको कर्मचारीहरूको सेवासम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण यसप्रकारका विडम्बनाहरू देखिएका छन् ।

कतिपय कर्मचारीहरूलाई त्यहाँको नागरिक समाज वा पालिकाले समेत विभिन्न आरोपमा दुव्र्यवहार गरेको अवस्था पनि छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई पनि अर्को पालिका वा कार्यालयमा गएर काम गर्ने गरी सहज किसिमको वातावरण बन्न नसकिरहेको अवस्था छ । मनस्थितिको हिसाबले काम गर्ने कर्मचारीहरू नै यो प्रकारको असमञ्जसमा भएपछि पालिकाहरूको प्रगतिले निश्चित गोरेटो पकड्न नसकेको अवस्था छ ।

पालिकाको स्थापनाकालदेखि नै बसिरहेका केही कर्मचारीहरू यत्ति शक्तिशाली छन् कि उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई नै टेर्दैनन् । केही नयाँ काम गर्ने बाचा र कसम खाएर आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अलमल र द्विविधामा छन् । कतिपय पालिकाका आशालाग्दा जनप्रतिनिधिहरूको जननिर्वाचित हुँदै क्रमशः संघीय सरकारसम्म पुग्ने जिजिविषामा पालिकामा काम गर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको आभास भइरहेको छ ।

त्यस्ता शक्तिशाली कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई खुलेर यो गर्न सकिदैन त भन्दैनन् तर काममा सहयोग गर्दैनन् । दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा बेरुजु सम्परीक्षण गरौँ भन्दा पनि नाई त भन्दैनन् तर सम्परीक्षणका लागि जुटाउनु पर्ने कागजातहरू उपलब्ध गराउने काममा सहयोग नगरेर रुनु र हाँस्नु भनौँ वा मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याइदिएका दृश्यहरू देखिन्छन् ।

यस्ता शक्तिशाली कर्मचारीहरूमा करारवाला कर्मचारीहरू पनि हावी देखिन्छन् । जो कर्मचारीहरू छ महिना वा बढीमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्त भएका हुन्छन् तिनैलाई जनप्रतिनिधिहरूले निर्देशन र नियमन गर्न नसकेको अवस्था छ । यसका पनि कारण छन् । एक त तिनीहरू अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले भन्दा पनि यसभन्दा पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरू हुन् । त्यसैले उनीहरू अहिले पनि पहिलेकै जनप्रतिनिधिहरूको इशारामा चलिरहेका छन् न कि अहिलेका ।

पालिकामा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति लगायतका पजनी प्रक्रियामा पालिकाको कानुनतः कुनै भूमिका देखिदैन । किनभने यो पदमा संघीय सरकारले संघीय निजामति कर्मचारीमध्येबाटै पठाउँछ । कसैलाई एक तह माथिको काम गर्ने गरी कायममुकायम दिएर पठाउँछ भने कसैलाई सरुवा गरेर पठाउँछ । कायममुकायम बनाउने र हुनेहरूको बीचको खेल पनि त्यत्ति पारदर्शी र निश्चित मापदण्डमा आधारित नभएर पर्दाभित्र हुने षडयन्त्र र कानेखुसीका आधारित देखिन्छन् ।

त्यस्ता प्रमुखहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनु पर्ने पालिकाहरूको भिजन के हो, सपना के हो भन्दा पनि के गरेर दुईचार पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने अभिष्टबाट निर्देशित हुने गर्दछन् । यस्ता पालिकाहरू दामपैसाको मेलोमेसो निश्चित नभएपछि नियमानुसार गर्नुपर्ने कामहरू त्यसै थन्किएर बजेट फ्रिज हुने गरेका, काम भएर पनि भुक्तानी रोकिएका अवस्थाहरू छन् । यत्ति मात्र नभइ काम पारदर्शी किसिमले नभएपछि असन्तुष्ट पक्षले मुद्दामामिला र धम्कीमार्फत अवरोध गरेका घटनाहरूको चाङ पनि त्यत्तिकै अग्लिरहेको देखिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोनयन गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीहरूको हेक्का नराखी संघीय सरकारले अघि बढाएको कार्यशैलीबाट पनि कतिपय पालिकाहरू समस्यामा छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी हो भनेर सिनियर हुँदा पनि वेवास्ता गरी संघीय तहको कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने प्रचलनले पालिकाको कामलाई ऊर्जामय बनाउन फलामका चिउरा चपाउनुजस्तै कठिन भइरहेको छ ।

कतिपय पालिकामा कार्यरत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू यो बिडम्बनाका शिकार भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाका कार्यरत सिनियर कर्मचारीहरूलाई लघुताभासले काममा बाधा पु¥याइरहेको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन असहज भइरहेको अवस्था छ । पालिकामा देखिदै आइरहेका यस प्रकारका असंगत परिदृश्यहरूले पालिकाको टिमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न चुनौती देखिएको अवस्था छ ।

कर्मचारीहरूको बिचमा समन्वयको चर्को अभाव छ । कुनै शाखा वा महाशाखा विशेषले कुनै काम गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाउँछ, त्यसलाई योजना, आर्थिक प्रशासन लगायत पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत सहयोग र साथ दिनु पर्ने अवस्था हुन्छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सबैले होष्टेमा हैँसे गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापी त्यस्तो वातावरण देखिदैन । दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा धेरै पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने कुरालाई सम्बन्धित शाखाले तयारी गर्छ, माग फाराम र अन्य आवश्यकीय विवरणहरू तयार गरेर आर्थिक प्रशासनमा सिफारिस गर्छ ।

आर्थिक प्रशासन र ऊसँग सम्बन्धित टिमले यसलाई त्यत्ति महत्व दिँदैन । जसका कारणले शिक्षकहरूले आफूले काम गरेको पारिश्रमिक महिना सकिएपछि पनि भुक्तानी पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यो काम कतिपय पालिकाहरूले गरेका पनि छन् तर कतिपय पालिकाहरूले नगरिरहेको अवस्था छ ।

कतिपय दूरदराज र विकटमा रहेका पालिकाहरूको आफ्नो आयस्रोत नभएको अवस्था छ । यस कारण पनि उनीहरूले सम्पूर्ण कामका निम्ति संघ र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ । योजनाका विभिन्न चरणहरू पौष, माघ र फागुनतिर सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तथापी संघले पालिकालाई दिनुपर्ने बजेटको टुङ्गो लाग्न जेठ कुनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा नागरिकको नजरमा पालिकाहरूले अघि सारेका योजनाहरू हात्तीका देखाउने दाँत जस्ता भएका हुन्छन् । यसले गर्दा संविधानले खाँबो सम्झेर बनाएको स्थानीय सरकार कहिलेकाही त न खाँबो, न टेको, केही न केही जस्तो भएको अवस्था पनि छ ।

वडाले गर्ने जस्ता दैनिक कामहरू पालिकाका नहुने निहुँमा कतिपय पालिकाका खाता चल्ने कर्मचारीहरू विभिन्न निहुँमा पालिका छोडेर तलब भत्ता भुक्तानीका समयमा मात्र पालिकातिर देखिने गरेका परिदृश्यहरू पनि पालिकाका नागरिकहरूले नजिकबाट देखिरहेको अवस्था हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा हेर्दा पनि बोध हुन्छ कतिपय पालिकाहरूले राम्रो काम गरेर आफूलाई संघीयताको खाँबो सावित गरेको अवस्था पनि छ । कतिपयले भने संघीय सरकारले दिएको शसर्त बजेट पनि सम्बन्धित थलोमा पु¥याउन नसकेर उक्त बजेट खर्च नभइ फ्रिज भएका दृश्यहरू पनि आँखीझ्यालबाट उदाङ्गै देखिएका हुन्छन् ।

स्थानीय सरकार नागरिकहरूको नजिकको सरकार हो । संघीयतालाई दिगो र लोकप्रिय बनाउने हो भने स्थानीय सरकारलाई प्रभावशाली सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपथ्र्यो तथापि यो काम हुन नसकिरहेको अवस्था छ । कतै कर्मचारी छैनन् । कतै भएका कर्मचारीहरू पनि काम गर्ने मुडमा छैनन् । कारणमा उनीहरूलाई सरुवा र बढुवा गर्ने कानुन नै बनेको छैन भन्छन् । यसैले पनि नागरिकहरूका समस्याप्रति गम्भीर हुन त कसैले पनि जानेका छैनन् ।
लोकतन्त्रलाई आफ्नो दुनो भर्ने र आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने तन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ । आफूलाई दुई पैसा आउँदैन भने कामसाम गरिँदैन, बजेट फ्रीज भए हवस् भन्ने चक्करमा छन् कर्मचारीहरू ।

निःशुल्क सेवा त एकादेशको कथा हुँदै गएको छ । यस्तै यस्तै कारणले पनि संघीयता धरापमा परेको आभास हुँदैछ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सबैले आफ्नो सेवा र सुविधा मात्र हेर्ने हो भने संघीयता त टुहुरोजस्तै हुनु कुन नौलो कुरा भयो र ? बाँकी जो हजुरको मर्जी !