ठेकेदारको लापरबाहीले स्वास्थ्य संस्थाका ३ भवन अलपत्र

३ वटै भवन निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप गरेर सम्झौता अवधि बढाइन्छ । तर निर्माण कम्पनीले भवन बनाउँदैन । काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप गरिरहने आयोजना कार्यालय र काम नै नगर्ने निर्माण कम्पनी दुवैको लापरबाही बढ्दो छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाका ३ भवन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । यी ३ वटै भवन निर्माणको कुनै टुुंगो छैन । कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन निर्माण योजना अलपत्र परेका हुुन् । प्रदेश राजधानीमै निर्माणाधीन अलपत्र ३ वटै ठूला सरकारी भवन निर्माणको जिम्मा कौशल जगदम्बा सुपरस्टार निर्माण कम्पनीले लिएको थियो ।
यी ३ वटै भवन निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप गरेर सम्झौता अवधि बढाइन्छ । तर निर्माण कम्पनीले भवन बनाउँदैन । काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप गरिरहने आयोजना कार्यालय र काम नै नगर्ने निर्माण कम्पनी दुवैको लापरबाही बढ्दो छ ।

पटक–पटक म्याद थपिए पनि निर्माण नै नहुने प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माणका लागि आगामी २०८१ फागुन २९ गते सम्झौता म्याद सकिँदै छ । तर यो मितिमा पनि भवन नबन्ने पक्का छ । २०८० फागुन ३ गते भवन निर्माणका लागि म्याद थप गरिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि भवन निर्माणको काम अधुरै छ । निर्माण कार्य २०७८ असारबाट सुरु गरिएको थियो । आयुर्वेद औषधालयको भवन बनाउन निर्माण कम्पनीले संघीय सरकारको १८ करोड २२ लाख बजेटमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । तर भवनको हालसम्म वित्तीय प्रगति २८ प्रतिशत मात्रै छ भने भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका अनुसार १५ शड्ढयाबाट सेवा दिनेगरी आयुर्वेदको भवन निर्माण गर्न लागिएको होे । तर सम्झौता भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यून मात्र काम भएको छ । औषधालयका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालका अनुसार ४२ महिनामा १ तला मात्र ढलान भएको थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माणकार्य समयमा हुन नसकेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । भौतिक संरचनाको अभावमा औषधालयले साँघुरा कोठाहरूबाट सेवा दिइरहेको उनले बताए ।

‘आयुुर्वेद औषधालयको सेवा विस्तार भए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा समस्या परेको छ,’ डा. रिजालले भने, ‘यो भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा प्रदेश सरकारबाट अर्को भवन निर्माणका लागि बजेट माग गरेर निर्माण काम सुरु भएको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जनरल बेडहरू राख्नका लागि भवन निर्माण गर्न ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हरियाली कन्स्ट्रक्सनसँग ४२ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता भई काम सम्पन्न हुने तयारीमा छ । यो भवनमा २० वटा बेड राख्ने तयारी छ । यदि समयमै उक्त तीनतले भवन निर्माण भइदिएको भए राज्यलाई दोहोरो भार पर्ने थिएन । भवनकै लागि सरकारले थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेकोे हो ।

आयुुर्वेद औषधालयमा एघारौँ तहको निर्देशकसहित २६ जनाको दरबन्दी छ । जसमा ४ आयुर्वेद चिकित्सक, ५ जना आयुर्वेद विज्ञ, ३ जना नर्सिङ, २ जना प्रयोगशालाकर्मी र बाँकी अन्य कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

अझै बनेन प्रयोगशाला भवन

१ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवन ३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण भएको छैन । वीरेन्द्रनगरमै निर्माणाधीन प्रयोगशालाको भवन निर्माणका लागि म्याद थप गरिएको छ । २०८० माघ १ गतेदेखि २०८१ पुस २९ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । २०७८ असार २८ गतेदेखि भवन निर्माणको काम थालिएको थियो । २०७९ पुस २८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा त्यसयता पटक–पटक म्याद थप भए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । हालसम्म भवन निर्माणको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । भवनको वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ ।

यता, भवन निर्माणका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । यी ३ वटै भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदार ताराकुमारी शाह नेपाली कांगेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनको निर्माण कम्पनीले भवन अलपत्र पारेको हो । उनी २०७९ सालमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको नगर प्रमुखको उम्मेदवारसमेत बनेकी थिइन् । सत्ता र शक्तिको आडमा शाहले पटक–पटक ठेक्काको म्याद थप गराउन सफल भएको आरोप छ । तर ठेकेदार शाहले काम गरिरहेको दाबी गरेकी छन् ।

सरकारबाट समयमै कामको रकम भुक्तानी नभएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको कम्पनीको दाबी छ । राज्यबाटै आफूहरू पीडित बनेको भन्दै शाहले आयोजना निर्माणका लागि बैंक ग्यारेन्टी तिर्नुुका साथै म्याद थपका लागि ‘टेबुलमुनिबाट रकम दिनुपर्ने’ जस्ता बाध्यता रहेको बताइन् ।

आयोजना निर्माणमा हेलचक्र्याइँ

माथिका यी ३ स्वास्थ्यका अलपत्र भवन निर्माण उदाहरण मात्रै हुन् । तर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विकास निर्माणका योजना अलपत्र छन् भने निर्माणाधीन आयोजनाको काममा पनि निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
कर्णालीमा योजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रचलनले पटक–पटक म्याद थप गर्ने संस्कार बढेको हो । निर्माण कम्पनीहरूले कोरोना महामारीका कारण काममा बाधा पुगेको भन्दै पटक–पटक म्याद थप गरिदिन बहाना बहाउँदै आएका छन् । आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन नहुँदै शिलान्यास गर्न हतार गर्ने यहाँका मन्त्री तथा नेताको प्रवृत्ति पनि कायमै छ । जसले गर्दा आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा हरेक क्षेत्रका पूर्वाधार विकास निर्माणतर्फ हेलचक्य्राइँ बढ्दो क्रममा छ । ठेकेदारको लापरबाही र सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरीका कारण स्थानीयदेखि संघीय सरकारका पूर्वाधार विकास तर्फका योजना निर्माणमा हेलचक्र्याइँ बढेको हो । तोकिएको समयमै विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न नहुनु कर्णालीका लागि नौलो विषय होइन । तर सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि आयोजना निर्माण नहुने प्रवृत्ति राम्रो होइन । यो प्रवृत्ति विकासको क्षेत्रमा सरकारकै लज्जाको विषय बन्न थालेको छ ।

भाडाको घरमा आपूर्ति केन्द्र

भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले एक वर्षमा बन्नुपर्ने भवन तीन वर्षसम्म पनि नबन्दा आपूर्ति केन्द्र भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।

मासिक ४० हजार रुपैयाँ बढी घरभाडा तिरेर भाडाको घरबाट आपूर्ति केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । आपूर्ति केन्द्रका अनुसार भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । हाल भवन अभावकै कारण आपूर्ति केन्द्रको औषधि नेपालगन्जमा स्टोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भाडाको घर भएकाले आवश्यक उपकरण र औषधि भण्डारण गर्न समस्या हुने गरेको बताइएको छ ।

यो भवनको पनि फेरि म्याद थप गरिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०८० कात्तिक १ गतेदेखि २०८१ चैतसम्म म्याद थप गरिएको हो । यसअघि सझौता अनुसार २०७९ चैतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भवन अझै निर्माणको काम अधुरै छ ।

निर्माण कम्पनीले २०७८ असोज २४ गते भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सम्झौता अनुसारको अवधिमा काम नसकिएपछि पुनः म्याद थप गरिएको हो । तर थप मितिमा पनि यो भवन नबन्ने पक्का छ ।