युवा पलायन र सरकारको उदासीनता

सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति समेत राम्रो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुविधाको ग्यारेन्टी खोज्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् । यससँगै देशको श्रमशक्ति मात्र होइन, पूँजीसमेत बाहिरिइरहेको छ । युवा पलायनको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू बाकसमा फर्किनु परेको त्रासदीपूर्ण अवस्था हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०६५-६६ देखि हालसम्म १४ हजार २१३ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।

उषा किरण पन्थ ।

हालैका दिनहरूमा नेपालमा युवा पलायनबारे विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । युवाशक्ति विदेशिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । तर समाधानका उपाय खोज्नेतर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन । आम नागरिकहरूले सरकारलाई युवाका लागि पर्याप्त अवसर सिर्जना नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व नागरिकका गुनासा सुन्ने र संवाद गर्ने भन्दा पनि शिलान्यास र उद्घाटन समारोहमै व्यस्त देखिन्छन् । सामाजिक अगुवाहरूको आरोप छ कि सरकार भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दैछ, जबकि मानव संसाधनको विकासलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

गैसस महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष सुशिला बेलबासे भन्छिन्, ‘नेपाली युवा काम नपाएर विदेशिएका होइनन्, उनीहरू भविष्यको अनिश्चितताका कारण विदेशिएका हुन् ।’ सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति समेत राम्रो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुविधाको ग्यारेन्टी खोज्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् । यससँगै देशको श्रमशक्ति मात्र होइन, पूँजीसमेत बाहिरिइरहेको छ ।

युवा पलायनको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू बाकसमा फर्किनु परेको त्रासदीपूर्ण अवस्था हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०६५-६६ देखि हालसम्म १४ हजार २१३ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार ‘उद्योग र कृषिलाई शिक्षासँग जोड्दै नेपाललाई शिक्षा हब बनाउन सकियो भने युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ ।’ उनले कृषि यान्त्रिकरण मार्फत व्यवसायिकरण गर्दै औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरेर लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सके नेपाल मात्र होइन, विदेशी युवा समेत अध्ययनका लागि नेपाल आउन सक्छन् । त्यसैले, युग अनुसारको शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ, जसमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका ६१.९६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख ७० हजार ३७१ व्यक्ति श्रमयोग्य छन् । ०८१-८२ को पहिलो छ महिनामा मात्र ३ लाख ९३ हजार ६७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइसकेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४२ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

पूर्वमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीका अनुसार ‘युवा तथा पूँजी पलायन रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ उनले युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, उनले रोजगारदाता र श्रमिकलाई जोड्ने रोजगार बैंक स्थापना गरी दक्षता अनुसारको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

नेपालमा युवा पलायन बढ्नु सरकारको नीतिगत कमजोरीको संकेत हो । युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका अवसर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र औद्योगिक क्रान्ति अपरिहार्य छ । सरकार आफैँ अगुवाइ गरेर स्पष्ट नीति तथा योजना ल्याउन सके मात्र नेपालको युवाशक्ति र पूँजी देशमै रोक्न सकिनेछ ।