नन्दराम जैशी,सुर्खेत :
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा उत्पन्न विवाद अझै सुल्झिएको छैन । लामो समययता बाँकेको बानियाभारको विवादले प्रशारण लाइन निर्माणको काम रोकिएको हो । बानियाभारका स्थानीयबासीद्वारा दायर रिट अदालतले खारेज गरे पनि उक्त क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन नदिने गरी स्थानीयको अवरोध कायमै छ । जसका कारण प्रशारण लाइन निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थपिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बहुप्रतिक्षित यस प्रशारण लाइन निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेपछि नागरिकमा निराशा छाएको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा कहिले निकुञ्जको उल्झन त कहिले प्रशारण लाइनले छुने क्षेत्र बाँकेको गाभर र बानियाभारमा स्थानीयले अवरोध गर्दा निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
निर्माण क्षेत्रका समस्याहरूको निक्र्यौल नगरी हतारमा ठेक्का गर्दा पनि थप सकस परेको देखिन्छ । यो आयोजनाको दोस्रो पटक थपेको म्यादसमेत २०८१ भदौमा सकिएको थियो । अन्तिम पटक पुस १६ गतेसम्मका लागि थपिएको म्याद पनि सकिएको छ । तर अझै बानियाभारका तीन वटा टावरको विवाद निरूपण हुन नसक्दा आयोजनाले अब कहिले मूर्त रूप लिने हो टुंगो छैन ।
यो आयोजना कर्णालीका नागरिकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत बाँके जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारमा ३ र गाभरमा गरी १२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख हेर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुबेदीका अनुसार गाभरको विवाद समाधान भएर मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ । तर बानियाभारमा निकै समस्या भएको उनले बताए ।
स्थानीयबासीले आयोजनाका कर्मचारीलाई समेत बस्तीमा नछिर्न भनेका छन् । गाउँबाट नभई जंगलबाट लाइन विस्तार गर्न सकिने विकल्प रहेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन् । यदि गाउँबाटै लाइन विस्तार गर्ने हो भने पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले गत जेठ ३२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, नेपालगन्जमा रिट दिएका थिए ।
तर न्यायाधीशद्वय पुनमसिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले मागदाबी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । रिट अदालतले खारेज गरेपछि विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणको काममा अवरोध गर्न नमिल्ने बताइएको थियो । तर अदालतको पनि पूर्णपाठ अझै आइसकेको छैन ।
७५ जनाको जमिन प्रभावित हुने
प्राधिकरणका कर्मचारी मिलन सुबेदीका अनुसार बानियाभारमा ३ वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । त्यहाँ प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्मको जमिन छ ।
यहाँ प्रशारण लाइन विस्तार गरे सबै जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने स्थानीयबासीको भनाइ छ । प्रशारण लाइन जंगल क्षेत्रबाट लैजानुपर्ने र बस्ती बचाउनुपर्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । प्रभावित हुने स्थानीयको सम्पूर्ण जमिन प्राधिकरणले लिई माग अनुसारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि माग छ ।
विवाद निरूपण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित सरकारी निकाय स्थानीयस्तरमा गएर छलफल गर्न नसक्नु नै हो । यदि कर्णाली सरकार, राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावित क्षेत्रमै पुुगेर स्थानीयबासीसँग छलफल गर्ने हो भने उनीहरू सकारात्मक हुुने देखिन्छ ।
यदि विवाद समाधान भएको खण्डमा ८ महिनाभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म करिब २० वटा टावर निर्माणको काम बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर–११ मा २ वटा भेरीगंगा–४ मा ३, बबईमा ५ र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाँकी टावर निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
यो लाइनअन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ भने २० प्रतिशत बाँकी छ । यो आयोजना ठेकेदारका कारण ढिला नभई राज्यकै ढिलासुस्तीले पछि परेको हो ।
हाल कोहलपुरबाट तार तान्ने काम पनि भइरहेको छ । हर्रेदेखि चिसापानीसम्म तार तान्ने काम पनि बाँकी छ ।
रूख कटानले पनि गति लिएन
ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको विस्तारका लागि १३ हजारभन्दा बढी रूख कटान गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३ हजार ३ सय २०, बाँकेमा २ हजार ९ सय १९ वट रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७९ असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रूख कटान गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । तर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रूख छपानको काम पुनः गर्नुपर्ने भएकाले कटानमा ढिलाइ भएको छ । अहिले छपानको काम सकेर रूख कटानको काम चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘लो–भोल्टेज’ का कारण ३ दशकदेखि कर्णालीबासीले भोगिरहेको कठिनाइ अन्त्य गर्ने आयोजनाका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
तर २०४६ सालदेखिकै यो योजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । २०७७ सालपछि मात्रै आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । २०६७ सालदेखि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको थियो ।
१ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोड रूपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ । २०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् ।
उनका अनुसार २०७७ भदौ ७ गते सम्झौता भई २ वर्षभित्र प्रशारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७७ भदौपछि मात्रै काम थालनी ग¥यो ।
निजी विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने सम्झौता
कर्णाली प्रदेशमा ३ निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने सम्झौता भएको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९९० मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)ले निर्माण गर्ने कर्णाली करिडोर ३ सय केभी प्रशारण लाइनमा जोड्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
४२० मेगावाटको तिला–२, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ बाट उत्पादन हुने विद्युत् उक्त प्रशारण लाइनमा जोडिने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडका अध्यक्ष आशिष सुवेदी र ऊर्जा तिला पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष भानुभक्त पोखरेल र ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवालीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनीले हुम्लाको कर्णाली नदीदेखि कालिकोटको फुकोट, सुर्खेतको बेतन हुँदै कन्चनपुरको दोधारासम्म ४०० केभी कर्णाली करिडोर प्रशारण लाइन निर्माण थालनी भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार प्रशारण लाइनको लम्बाइ १८१ किलोमिटर हुनेछ । यही लाइनको फुकोट सबस्टेसनमा तिला–२ र हुम्ला सबस्टेसनमा हुम्ला कर्णाली–१, २ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत जोडिनेछ ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको १८५ किलोमिटर राष्ट्रिय प्रशारण लाइन अबको ६ वर्षभित्र अर्थात २०८८ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ । १२ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रशारण लाइनमध्ये फुकोट हबदेखि तल्लो खण्डको ९५ किलोमिटर लाइन निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
त्यस्तै, फुकोटदेखि माथि हुम्ला हबसम्म ९० किलोमिटर लाइनको २ वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा लैजाने योजना छ । कालिकोटमा पर्ने तिला–२ को निर्माण सन् २०३० सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ भने हुम्लामा पर्ने ५७० मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१ र २ को निर्माणसमेत ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा तिला पावर कम्पनी प्रालिले तिला–२, रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले हुम्ला कर्णाली–१ र २ आयोजनालाई निर्माण गर्न लागेका हुन् । तिला–२ को फुकोट सवस्टेसन, हुम्ला कर्णाली–१ र २ को हुम्ला सवस्टेशनमा विद्युत जडान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । हुम्ला कर्णाली–१ र २ को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन थालिएको छ । नेपालको अग्रणी हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स पाएको हुम्ला कर्णाली–१ र २ को विद्युत् भारतले नकिन्ने घोषणा गरेसँगै यी आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली कम्पनीले लिएका छन् । रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले र कर्णाली वाटर पावर प्रालिले संयुक्तरूपमा आयोजना अघि बढाउन लागेका हन् ।
दुवै आयोजनाको चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले निर्माण गर्ने भन्दै लाइसेन्स लिएको थियो । नेपालमा लगानी गर्न नसकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनी सिचुवान पछि हटेपछि २०७९ मा रुरु र कर्णाली वाटर पावर प्रालिले निर्माणको जिम्मा लिएका थिए । कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–५ खल्लामा तिला–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेछ ।
तिला–२ आयोजनाको अनुमानित लागत ४२ अर्ब १० करोड ६६ लाख रूपैयाँ रहेको छ । आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि समझदारी भइसकेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), आयोजनाको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) भइसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
जग्गा खरिद र लाइन जडानको अध्ययन
यता, विद्युत प्राधिकरणले ४०० केभी प्रशारण लाइन जडानका लागि कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–११ रेगिलमा जग्गा खरिद भई लाइन जडानको अध्ययनसमेत भइसकेको जनाइएको छ । कालीकोटदेखि दैलेख–सुर्खेत हुँदै कैलालीको लम्कीसम्म विद्युत निकासीका लागि ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब लगानी लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कालिकोटदेखि कूल १२५ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन आयोजना कर्णाली प्रदेशको कालिकोट रेगिलबाट सुरु भई अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलालीको दोदोधारा सबस्टेशनमा जोडिनेछ । त्यहाँबाट पूर्वतर्फ बुटवल, पश्चिममा अत्तरिया एवं दैजी र दक्षिणतर्फ अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत भारतको बरेलीमा जोडिने छ । त्यसमा २५६ वटा टावर रहने छन् ।
चार सय केभी डवल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी कल्पतरु प्रोजेक्ट इन्टरनेशनल लिमिटेडसँग ११ माघ २०७९ मा आठ अर्ब लागतमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्