दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-६ गुरुवागाउँका किसान मेसिनको सहायताले धान काट्दै । मेसिनको प्रयोगले धान काट्न छिटोछरितो भएको किसान बताउँछन् । तस्बिर : रञ्जिता अधिकारी / रासस
काठमाडौँ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयबाट १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रूपैयाँँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव ई जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।
चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात्को सिजन पर्ने भएकाले कृषकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धानखेतीका लागि तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । धान चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्