दशकदेखि अधुरै कैलारीका खानेपानी आयोजना

खानेपानी डिभिजन कार्यालय र उपभोक्ताको लापरबाहीका कारण करोडौँ लागतमा बनेका खानेपानी आयोजना प्रयोगविहिन छन् । खानेपानी ट्यांकी बने पनि डिप बोरिङ हाल्नमा ढिलाइ हुनुका साथै डिप बोरिङ हालेको दश वर्षपछि घर–घरसम्म पाइपलाई बिच्छ्याइनु र डिप बोरिङबाट दूषित खानेपानी आउँदा सञ्चालन गर्नमा कठिनाइ भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

पानी ट्यांकी बनेको छ । डिप बोरिङ पनि हालिएको छ । पाइपलाइन विच्छ्याइएको छ । तर, घर–घरमा न त धारा छ न स्थानीयहरूले शुद्ध खानेपानी देख्न पाएका छन् । तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बनेको कैलारी गाउँपालिका–७ स्थित रतनपुर खानेपानी योजना हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

२०६७/०६८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको खानेपानी आयोजना हालसम्म अलपत्र रहेको छ । खानेपानी डिभिजन कार्यालय र उपभोक्ताको लापरबाहीका कारण करोडौँ लागतमा बनेका खानेपानी आयोजना प्रयोगविहिन छन् ।

खानेपानी ट्यांकी बने पनि डिप बोरिङ हाल्नमा ढिलाइ हुनुका साथै डिप बोरिङ हालेको दश वर्षपछि घर–घरसम्म पाइपलाई बिच्छ्याइनु र डिप बोरिङबाट दूषित खानेपानी आउँदा सञ्चालन गर्नमा कठिनाइ भएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।

‘डिप बोरिङ दश वर्षअघि नै हालिएको थियो । पाइपलाइन बिच्छ्याउनमा ढिलाइ भयो । अहिले ट्यांकीमा पानी जम्मा गर्न खोज्दा बालुवा निस्कन थाल्यो । जति प्रयास गरे पनि पानी दूषित आउन थालेपछि अर्को डिप बोरिङ राखिएको छ,’ समितिका अध्यक्ष चण्डीकाप्रसाद चौधरीले भने, ‘एक डिप बोरिङले ट्यांकीमा पानी नपुग्ने भएकाले अर्को राख्नुपर्ने अवस्था छ । तर, बजेट छैन । संघीय सरकारको कार्यक्रम भए पनि समयमा बजेट नपठाउनेलगायतका कारण ठूलो लगानीको खानेपानी आयोजना प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।’

खानेपानी घर–घरमा पु¥याउने लक्ष्यसहित एक दशक बढी भइसक्दासमेत सञ्चालनमा नआएपछि त्यहाँ बनेका पूर्वाधारहरू जीर्ण बन्न लागेका छन् । पानी ट्यांकी, कार्यालयका लागि बनाइएको भवन, पर्खालहरूमा चिराचिरा भइसकेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

रतनपुर खानेपानी आयोजना मात्र नभई सँगै निर्माण सुरु भएको कैलारी गाउँपालिका साविकको बसौटी गाविसमा निर्माण भएको बसौटी खानेपानी आयोजना, हसुलिया खानेपानी पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

‘संघीय सरकारबाट बजेट आएपछि घर–घरमा धारा जडान भयो,’ कैलारी गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख शंकरदत्त अवस्थीले भने, ‘शुद्ध पानी नआएपछि अहिले बन्द भएका छन् । हसुलियाका बासिन्दाले दुई महिना खानेपानीको प्रयोग गरेपछि धाराबाट बालुवा आउन थालेपछि बन्द भएको छ । संघीय सरकारले पनि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।’

रतनपुर खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारले प्रदेशमार्फत ८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सो गाउँपालिकामा रहेको बसौटी खानेपानीका लागि १२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ भने हसुलिया खानेपानीका लागि ८ लाख विनियोजन गरेको छ ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना (संघ ससर्त)मार्फत १ अर्ब ४ लाख रकम विनियोजन भएकोमा कात्तिकसम्म २ लाख ७८ हजार ९ सय ७० रकम खर्च भएको जनाइएको छ ।

गत वर्ष रतनपुर खानेपानीका लागि ३० लाख, बसौटीमा ४० लाख र हसुलियामा ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू भन्छन्, ‘आयोजनाका लागि रकम न्यून विनियोजन हुन्छ । जसले गर्दा आयोजना सम्पन्न गराउन सकिँदैन । एउटा आयोजनालाई पूर्णता नदिई अर्को योजना संघीय सरकारले हरेक वर्ष थप गर्दै आउने गरेको छ । जसका कारण आयोजना अधुरै हुन्छन् ।’

शाखाका प्रमुख अवस्थीका अनुसार प्रदेश सरकारको लागतमा कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित गदरिया, वडा नम्बर ५ स्थित पवेरा र वडा नम्बर ४ के गाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । उनले भने, ‘तीन वटै खानेपानी आयोजनामा कहिले १० लाख, कहिले २० लाख आउँछ । अहिले पनि क्रमागतमा यी आयोजना रहेका छन् । अहिले पानी ट्यांकी जडान कार्य निरन्तरता भइरहेको छ । यी आयोजनाबाहेक अन्यमा बजेट नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० हजार १ सय ७४ घरधुरी रहेको कैलारी गाउँपालिकामा ९१ दशमलब ३ प्रतिशत मानिसले नल्का तथा ट्युबेलको प्रयोग गरी पानीको जोहो गर्ने गरेका छन् । ४ दशमलब ५ प्रतिशत घरधुरीले घरबाहिर रहेको पानी धारा र २ दशमलब ४ प्रतिशतले घरमै धारा जडान गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

यस्तै खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि शूल्क पनि बढाउन उपभोक्ता समिति बाध्य भएको छ । कैलारी गाउँपालिका–७ स्थित रतनपुर खानेपानी आयोजनामा लागत बढ्न थालेपछि उपभोक्ता समितिले धाराको महँगो शूल्क निर्धारण ग¥यो ।

‘खानेपानी घर–घरमा पु¥याउन धारा जडानका लागि ७ हजार मूल्य कायम ग¥यौँ,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘स्थानीयले नल्काको पानी खान तयार रहेको त्यति ठूलो शूल्क तिर्न नसक्ने भनेपछि धारा जडान गरेनन् ।’

उनले कसैले पनि धारा जडान नगरेपछि लागत अनुसारको आम्दानी पनि हुन नसकेको बताए । खानेपानीको धारा घर–घरमा पु¥याएपछि आम्दानी बढ्ने र आयोजनामा देखिने समस्या मर्मत गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले हरेक वर्ष नवीकरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले आफैँ खर्च गरिरहनुपरेको बताए ।