लगभग ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको नेपालको मुद्रण उद्योगमा ४ हजारको सङ्ख्यामा मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । रोजगारीको तथ्यांक हेर्ने हो भने १ लाख ५० हजार मानिसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको यो उद्योगबाट करिब ५ लाख मानिसको रोजिरोटी चलिरहेको छ । यो भनेको नेपालको गौरवपूर्ण रोजगारीभन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
हरि अधिकारी ।
देशको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको जगमा उभिएको छ । यसै आधारमा सरकारले नव उदारवादको आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ । जुन सरकार आए पनि देशको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको चंगुलबाट उम्कन सकेको छैन र उम्कन पनि सक्दैन ।
तसर्थ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको देखिन्छ । नवउदारवादी आर्थिक नीतिको मुख्य दख्खल भनेको उदारीकरण हो । राष्ट्रिय उद्योग–धन्दा, बन्द–व्यापार र उत्पादन प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गर्नु हो । दलाल पुँजीलाई पोस्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने नै हो । त्यसैको परिणाम स्वरूप मुलुकका राष्ट्रिय उद्योग–धन्दा बन्द–व्यापार एकपछि अर्को चंगुलमा पर्दै गएका छन् ।
यस्तै आर्थिक प्रणालीका कारण साना र मझौला उद्योग आर्थिक संकटमा पर्दै गएको आँखा अगाडि छर्लंग देखिन्छ । जन–जीवनको जीविकोपार्जन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ । यस्ता जल्दाबल्दा जनताका समस्याप्रति सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । साना तथा मझौला उद्योग र नेपालको प्रिन्टिङ उद्योग पनि धराशायी बन्दै गएको छ ।
नेपालको मुद्रण उद्योगले व्यवसायको चौथो स्थान ओगटेको छ । लगानी, रोजगारीका हिसाबले अग्रस्थान लिएको छ । लगानीको कुरा गर्ने हो भने यस्ता उद्योगहरूमा लगभग ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ । रोजगारीको तथ्यांक हेर्ने हो भने १ लाख ५० हजार मानिसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको यो उद्योगबाट करिब ५ लाख मानिसको रोजिरोटी चलिरहेको छ । यो भनेको नेपालको गौरवपूर्ण रोजगारीभन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
मुद्रण उद्योग मुलुकमा नभई नहुने अत्यन्तै आवश्यक प्रिन्टिङ उद्योग हो । यो उद्योगको आवश्यकता र औचित्यलाई राज्यले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ, यस्ता उद्योगले अनेकौँ जटिल समस्याहरू झेलिरहनु परेको प्रष्टै देखिन्छ । मुख्य समस्या भनेको नेपालमा नै प्रिन्टिङ हुने कच्चा तथा अर्ध कच्चा पदार्थ सर्वसुलभ मूल्यमा भन्सार प्राप्त नहुने र देशमा प्रिटिङ नभएर विदेश वा मुख्यतः भारतमा र चीनमा नै प्रिटिङ भएर आउने गरेको छ । जसले गर्दा देशमा रोजगारी त गुम्यो नै त्योसँगै लगानीको हिसाबले बढावाभन्दा नेपाली मुद्रण व्यवसायीको रोजगारी सबै खोसिएको अवस्था छ । नेपाली मुद्रा पनि देश बाहिर गइरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिला यी कुरामा नेपाल सरकारले सोच्न र तत्काल काम गर्न आवश्यक छ । त्यसमध्ये पनि असमान कर प्रणाली भएकाले नेपालको मुद्रण उद्योगलाई सिधा मारमा परेका छन् । स्वदेशका मुद्रण उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा अत्यधिक कर लादिएको छ । यसर्थ नेपालको मुद्रण उद्योगहरू हदैसम्मको मारमा परेका छन् ।
८५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यस क्षेत्रमा ४ हजारको सङ्ख्यामा मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरू रहेका छन् ।
लगातारको आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा आएको शिथिलतासँगै मुद्रण उद्योगी व्यवसायीहरू क्रमशः पलायन भइरहेका छन् । यही अवस्था रहिरहेको खण्डमा धेरै व्यवसायीहरू पूर्णरूपमा पलायन हुने खतरा छ । गएको १० महिना (२०८० साउनदेखि २०८१ वैशाख) को तथ्यांक हेर्दा ४ अर्ब ८ करोडभन्दा बढीको छपाइजन्य सामग्री विदेशमा नै छपाइ गरी आयात भएको छ भने यो १० महिनामा १६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको पेपरजन्य कच्चा पदार्थ सार्क राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा ८७ करोडको मात्र हुन पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिई तयारी मुद्रण सामग्री र मुद्रण उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा वैज्ञानिक भन्सार नीति लिएको खण्डमा देशभित्र थप ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने, १ सय २० करोडभन्दा माथि सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने र देशभित्र सञ्चालित मुद्रण उद्योगहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
अन्य देशमा खासगरी छिमेकी मुलुक भारतबाट छपाएर ल्याइएको पाठ्यपुस्तक एवम् अन्य प्रकाशित पठनीय पुस्तक साथै प्याकेजिङका सामग्रीहरू न्यून भन्सार महसुलमा आयातित हुन्छन् । तर नेपालमा भएको प्रिन्टिङमा आवश्यक बस्तुहरू दोब्बर भन्सार महसुलमा भित्र्याउँदा त्यसै पनि स्वदेशी मुद्रण व्यवसायी सोझो मार भोग्न परेको कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।
त्यति मात्र होइन सेक्युरिटी छपाइ भन्ने गरिन्छ जुन अन्तै देशमा छापिन्छ जस्को परिणामस्वरूप देशको सञ्चित मुद्रा बिदेसिन्छ । स्वदेशका मजदुर बेरोजगार हुन्छन् बेरोजगार घट्नेभन्दा बढ्ने निश्चित हुन्छ । अन्य व्यापार र उद्योगहरू जस्तै प्रिन्टिङ जगत्मा पनि दोहरो मार खेप्नुपरेको छ ।
प्रिन्टर्स प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति अभाव देखाएर प्रिन्टिङको काम अन्य देशमा लैजाने सरकारको नीति रहिआएको छ । आफ्ना देशको जनशक्ति बेरोजगार हुँदाहुँदै विदेशमा गइरहेको यो काम नाजायज छ । नेपाल सरकारलाई यो कुरा थाहा छैन र ? सरकारी आँकडा अनुसार ८० लाखभन्दा माथि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेको देखेको नदेखेझैँ किन गरिरहेको छ सरकार ?
कतिले कमाएर ल्याउँछन् भने कतिपय बाकसमा लास भएर फर्कन्छन् । यो देशमा सरकार हँुदो हो त रेमिट्यान्सले चलेको देशको अर्थतन्त्र भनिन्थ्यो ? राजस्वको कुरा गर्दा विदेशमा प्रिन्ट गरेर ल्याउँदा १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार लाग्ने गर्छ । तर मुद्रण उद्योगीलाई आयात उद्योगलाई छपाइसम्बन्धी कच्चा पदार्थ आयातित गर्दा भन्सार महसुल २८ प्रतिशत देखि ३५ प्रतिशत लगाउनाले कुरो स्वतः स्पष्ट छैन र ?
विषय र प्रसंगले जेसुकै अर्थ राखे पनि राज्य चलाउने भनेको राजस्व नै हो । त्यो भनेको जनताको रगत पसिनाबाट नै आर्जन हुन्छ । मुद्रण उद्योगमा श्रम र पुँजीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । यस अन्तरसम्बन्धमा अन्य राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था जस्तै मुद्रण उद्योगलाई पनि राज्यले व्यवस्था गरेको खण्डमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने कुरो टड्कारो छ । त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका जगमध्ये मुद्रण उद्योग पनि एक हो । नेपालका मुद्रण उद्योगले नेपाल सरकारलाई राम्रै कर तिर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य पक्ष मुद्रण उद्योग पनि हो, यो कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारसँग मुद्रण व्यवसायीका धेरै मतभेद र गुनासा छन् ।
मुद्रण उद्योगको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा
१. आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार महसुस कम्तीमा १५ प्रतिशत अन्तर हुनुपर्ने । कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी मुद्रित बस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढी हुनुपर्ने र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत लगाइनुपर्ने । (हाल तयारी बस्तुको आयातमा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरिएको, तर १३ प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिएको छ ।)
२. स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन भन्सार विन्दुमा सहुलियत दिनुभन्दा औद्योगिक उत्पादनको बिक्री बिलबिजकका आधारमा छुट सुविधा तथा सहुलियत दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । (जस्तै : औषधि विभागको सिफारिसमा औषधि उद्योगले र चिया उद्योगले समेत आयात गर्ने कागजका बट्टा, लेबल आदिका लागि भन्सार विन्दुमा छुट दिने गरिएको छ ।)
यदि सहुलियत दिने हो भने भन्सार बिन्दुमा होइन, नेपाली मुद्रण उद्योगबाट जारी भएको बिलबिजकका आधारमा निश्चित प्रतिशत (३० प्रतिशत) रिफन्ड हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने (त्यसो हँुदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले काम गर्न पाउने, देशभित्रै रोजगार वृद्धि हुने, आयकर वृद्धि हुने, सेवाग्राहीले देशभित्रै सेवा पाउने र सरकारलाई भन्सारबाट एकमुष्ट राजस्व प्राप्त हुनेछ ।)
३. विदेशी पब्लिकेशनको हकमा बाहेक स्वदेशी पब्लिकेशनहरूले विदेशमा नै छपाइ गरी तयारी पुस्तक आयात गरेको खण्डमा कम्तीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । (किनकि नेपाली मुद्रण उद्योगले पुस्तक छपाइका लागि आयात गर्ने पेपर-बोर्डमा १४.२५ प्रतिशत भन्सार र सो माथि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था छ ।)
४. स्वदेशमा उत्पादन नहुने कोटेट पेपर र बोर्डमा विगतमा लगाइँदै आएको १४.२५ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल हुनुपर्ने र लेमिनेसन गम तथा पुस्तक बेन्डिङमा प्रयोग हुने ग्लु गममा अहिले थप लगाइएको ५ प्रतिशत अन्तशुल्क हटाइनुपर्ने । (कोटेट पेपर उत्पादन गर्ने नेपालमा उद्योग नभएकाले सो कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका ४ हजार मुद्रण उद्योगहरूको प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने भएकाले ।)
५. विदेशमा मुद्रित तयारी बस्तुमा दिँदै आएको साफ्टा सुविधा खारेज हुनुपर्ने । (स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भएकाले ।)
६. नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघसँग, आबद्ध उद्योगीहरू पेपर उद्योग, प्रिन्टिङ प्रेस, अफसेट, एआई प्रविधि, डिजाइन, सीटीपी, स्क्रिन प्रिन्ट, युवी प्रिन्ट, स्क्रिन युवी, अफसेट युवीसँग आबद्ध प्रेस व्यवसायीलाई चाहिने नयाँ ज्ञान र सीपलाई अझ विकसित विज्ञान प्रविधिसँग अद्यावधिक गर्न र स्वदेशभित्र भित्र्याउनका लागि एउटा प्रिन्टिङ शिक्षालय खोलेर तालिम दिने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन र प्रविधिमा अब्बल हुन, विदेशमा अवलोकन गर्नजाने सहजताका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यी कुरामा यथाशीघ्र ध्यान दिन जरुरी छ ।
(अधिकारी नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्