सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक : लेखा समितिको प्रतिवेदन र प्रज्ञा प्रतिष्ठान संशोधन ऐन पेश

धनगढी ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको १४औँ बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ ।

बुधबार बसेको सभाको बैठकमा लेखा समितिको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले पेश गरेका थिए भने सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिका सभापति शिवराज भट्टले पेश गरेका हुन् ।

सभापति धामीले एक वर्षमा समितिमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय, सरकारलाई दिएका निर्देशन लगायतका बारेमा सभामा जानकारी गराएका थिए भने सामाजिक विकास समितिका सभापति भट्टले प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ मा भएका व्यवस्थामा संशोधन गरिएकाबारे जानकारी गराए । सभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान १ बजे बस्ने गरि स्थगित गरिएको सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तो छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संशोधन ऐन प्रतिवेदन सामाजिक विकास समितिका सभापति शिवराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधित प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री कुलपति र उपकुलपति रहन नपाउने उल्लेख छ ।

उनले मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई संरक्षक राख्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सभालाई जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको छनोट समितिको सदस्यमा भने दुई सचिवको ठाउँमा भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला नाट्यकला, सङ्गीतको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य रहने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान समावेशी बनाउन कुलपति वा उपकुलपति मध्ये एक जना महिला अनिवार्य गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

माघ २२ प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको उक्त संशोधन विधेयकमा २३ गते सामान्य छलफल पछि फागुन १६ गते दफावार छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन बुधबार सभामा पेश भएको छ ।