आयोजना निर्माणका लागि तयार पारिएको सो वित्तीय प्रतिवेदन लगानी बोर्डको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको छ । लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।
सुर्खेत ।
अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयमा वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले बुधबार उक्त प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि तयार पारिएको सो वित्तीय प्रतिवेदन अब लगानी बोर्डको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको जीएमआर कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर शैलेश तिवारीले बताए । उनका अनुसार अब लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।
भारतीय तीन कम्पनीहरूले लगानी जुटाएसँगै १७ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको अपर कर्णाली परियोजना अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो ।
जीएमआरले बुझाएको संरचना परिवर्तनबारे रिपोर्ट लगानी बोर्डले मंसिर दोस्रो साता स्वीकृत गरिसकेको छ । ९ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १७ वर्षपछि लगानी जुटेको हो । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआर अदालतको आदेशसँगै लगानी जुटाउनै पर्ने दबाबमा थियो । २०८० वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले २०८१ माघ ४ गते अन्तिम म्याद तोकिदिएको थियो । त्यसपछि म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेशअनुसार जीएमआरले उक्त सीमाको दुई दिनअघि अर्थात् माघ २ गते वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएपछि अब आयोजना निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जीएमआरका प्रोजेक्ट म्यानेजर तिवारीका अनुसार माघ ४ पछि म्याद थप गर्न नमिल्ने भएपछि जीएमआरले संरचना (मोडेल) परिवर्तन गरेको थियो । एक्लै लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले भारतकै सरकारी लगानी रहेको सतजल जलविद्युत् विकास निगम एजेभीएन र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था इरेडालाई सेयर बेचेको हो ।
सेयर लगानी अनुसार अब जीएमआरको र एजेभीएनको ३४÷३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर रहनेछ भने इरेडाले ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ । यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिइएको छ ।
१३ वर्ष अघि, सन् २०११ मा गरिएको डीपीआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर हाल यो लागत झन्डै २ खर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले २ सय ७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाले परियोजना स्थल आठबीस नगरपालिका–१, दैलेख र अछामतर्फका धेरैको मुआब्जा दिएको छ । आयोजनाबाट ४ सय २६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुनेछन् ।
‘आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भए पनि यो आयोजना बनेपछि ठूलो आर्थिक फाइदा हुनेछ । त्यसैले सबैले सकारात्मक तरिकाले सोच्न जरुरी छ,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर तिवारीले भने, ‘जीएमआरले आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्नेछ भने १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क र बाँकी २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री गर्ने तयारी छ ।’
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायका अनुसार जीएमआरबाट वित्तीय व्यवस्थापन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोबारे अध्ययन भइरहेको छ । माघ २ गते प्राप्त भएको उक्त प्रतिवेदनमथि अब बस्ने बोर्ड सञ्चालन समितिले लगानीबारे स्वीकृत गरेपछि निर्माणको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
आयोजना स्वतः नेपालको हुने
अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हो । हाल यसको विकासका लागि नेपाल सरकारले कुनै लगानी गर्नुपर्ने छैन । आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको कायम छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ ।
२५ वर्षपछि आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नै नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यसपछि शतप्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउनेछ । यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अबको २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको दाबी छ ।
त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने अवस्था रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो परियोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको छ ।
पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । सम्झौता भएको ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर जीएमआरलाई लगानी जुटाउन १७ वर्ष लाग्यो । अब भारतीय तीन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्ने परियोजनामा ऋण लगानी इरेडाले गर्नेछ भने नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब ऋण प्रयोग गरिने जीएमआर कम्पनीले जनाएको छ ।
जसअनुसार नेपालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा अन्य ५ नेपाली बैंकहरूले सहवित्तीयकरण मोडलमा परियोजनालाई ४१ अर्ब ऋण दिने भएका छन् । समग्रमा १०४ अर्बबराबरको ऋण लगानी हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्