नेपालगन्ज,
संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय हुँदा पनि समाजबाट पछाडि पारिएको समुदायले राज्यबाट न्यायको महसुस गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सायरा बानोले बताइन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
संघीयतामा पनि मुस्लिम समुदायले राज्यबाट न्याय नपाएको उनले जनाइन् । मुस्लिम समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति, राजनीतिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘धार्मिक शिक्षाका लागि मुस्लिम समुदायले सञ्चालन गरेको मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मुल आधारमा ल्याउने संघीय सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन ।’
अहिले सञ्चालन भएका मदरसा एक÷दुईजना राहत र अनुदानका शिक्षकका भरमा चलिरहेका उनले जनाइन् । ‘यस्तो अवस्थामा यहाँका विद्यार्थीले अन्य विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मदरसाका लागि कुनै ठोस योजना नबनाउनु दुःखद् हो ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस विषयमा ध्यान नगएको उनको गुनासो छ । मुस्लिम समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार ल्याउन र बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकार निश्चित गर्न उनले माग गरिन् । औपचारिकतामा मात्र नभइ मदरसामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठोस नीति बनाइ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्