यसभन्दा अघि नियामक निकाय विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा परेर अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगले उन्मुक्ति पाएको नागरिकहरुको आरोप छ । यस वर्ष पनि व्यवसायीलाई धम्क्याउन अर्काे फन्टा निकालिएको नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।
नेपालगन्ज (बाँके) ।
गत पुसमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको उपसमितिले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । बाँकेमा सञ्चालित भएका २२ वटा उद्योगमध्ये पाँचवटा बन्द अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त उपसमितिका संयोजक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा नेतृत्वको समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरे पनि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले ति अवैध र मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । शक्ति केन्द्र र विभिन्न प्रलोभनमा परेर उनीहरुलाई छुटकारा दिएको आरोप छ ।
कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर अधिकारी, कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख तथा एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी (अहिले उनको सरुवा भइसकेको छ) र कहिले निवर्तमान उक्त समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवको व्यस्तताका कारण कारबाहीसम्बन्धी बैठक नै बस्न सकेन । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयपछि यो विषय ओझेलमा पर्दा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाए ।
यसभन्दा पहिला पनि अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नभएको भने होइन । करिब दुई वर्षअघि रामबहादुर कुरुम्वाङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रको विद्युत् लाइन काटिएको थियो । त्यसको केही समय पछि दबाबमा परेर विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको थियो । अहिले पुनः यो विषय सतहमा आएको छ ।
प्रचलित कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग तथा विभिन्न विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग÷निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्न भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि यो विषय पुनः ब्युँतिएको छ ।
तर, अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसरलाई कारबाही हुने विषयमा नागरिकहरु विश्वस्त छैनन् । कुनै प्रभाव र प्रलोभनमा नपरे प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिलाई अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कारबाही गर्न सहज छ । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रका विषयमा यस अघिनै अनुसन्धान भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयबाट अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने परिपत्र भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित उद्योगहरुलाई जानकारी गराएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ । ‘पहिलो चरणमा सम्बन्धित निकाय र पालिकामा जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कामकारबाही भइरहेको छ ।’ यसपालि पनि अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र कारबाही पर्ने कुरामा स्थानीयहरु ढुक्क छैनन् । नियामक निकाय प्रलोभनमा परेर उनीहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान बिष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले पुस ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अहिले पनि राप्ती नदीलगायतका यहाँका अन्य खोलाहरुबाट ठूलो परिणाममा अवैध क्रसरहरुले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा पनि सरोकार निकाय मौन छ । राप्ती नदी तथा खोलाहरुबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार गरी क्रसर उद्योगहरुले जंगलमा भण्डारण गर्नेे र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएका नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट वार्षिक करोडौँ बढीको क्षति हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राप्ती नदी हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन् । राप्तीसोनारी, डुडुवा र जानकारी गाउँपालिकासँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा समेत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु छन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा के थियो ?
अनुगमनका क्रममा २२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् भने बाँकी १७ वटाले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुमध्ये अधिकांशको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लिखित दुरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लिखित दुरीसम्बन्धी मापदण्ड ‘घना बस्ती’ भन्ने शब्दलाई स्पष्ट परिभाषित नगरिएकोले अनुगमनका क्रममा कति घरधुरीलाई घनाबस्ती मान्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सामान्यतया बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरु नजिकका धेरै घर भएका बसोबास क्षेत्रलाई यसमा समेट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अतः घनाबस्ती भन्ने शब्दलाई पुनर्परिभाषित गरी सोबमोजिम बालुवा प्रशोधन तथा करार उद्योगहरुको अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
जनप्रतिनिधिको शंकास्पद मौनता
आफ्नो स्थानीय तहमा मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुँदा पनि यहाँका जनप्रतिनिधिले शंकास्पद मौनता साधेका छन् । स्थानीय तहले बालुवा, गिट्टी उत्खननका लागि टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिने गरेता पनि उसले थप अनुगमन र निगरानी गरेको देखिँदैन । गरे पनि आँखामा छारो हाल्ने र क्रसर तथा बालुवा प्रशोधनवालालाई धम्क्याउनेखालले हुने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत निर्वाध सञ्चालन भएको स्थानीयहरुको आरोप छ । तर यो आरोपको खण्डन हुने गरी स्थानीय तहले काम गरेको देखिँदैन ।
अवैध तथा मापदण्डविपरीतलाई कारबाही हुन्छ
सूर्यबहादुर खत्री
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बाँके
गत वर्ष देशभरि अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र थिए । बाँकेमा मात्र बन्द गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार अवैध क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द हुन्छन् ।
प्रहरी प्रशासन आर्थिक तथा अन्य प्रलोभनमा पर्दा गत वर्ष अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसरहरुले उन्मुक्ति पाए भन्ने जनताको गुनासो छ नि ?, ‘देशभरि नै अवैध तथा मापदण्डविपरीत त्यस्ता उद्योग थिए । बाँकेमा मात्र थिएनन् ।’
सिडिओले सहकार्य गर्नु भएन
ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति बाँके
गृह मन्त्रालयबाट अवैध तथा मापदण्डविपरीत क्रसर बन्द गर्ने भन्ने विषय मैले जानकारी पाए । मेरो नेतृत्वमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति छ । सिडियो’साप (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले मसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरेर सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्नुभयो । यस विषयमा सरसल्लाह हुनुपर्ने थियो ।
म कार्यक्रमको शिलशिलामा पोखरामा छुँ । उहाँ (सिडिओ) ले फोन गर्नुभयो भएको थियो । ‘गृहबाट परिपत्र आएको छ । मैले पत्राचार गरे’ भन्नुभयो । तपाईं फर्केपछि बसौंला भन्नु भएको छ । उहाँ एक्लै हिँड्न खोज्नु भयो । समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ ।