काठमाडौं ।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि व्यापक विभेद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद गरेको बताए।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशीता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाए।
त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले राजनीतिमा महिलाहरूमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता छ र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैंगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरू क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ ? भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्’
उनले अगाडि भने, ‘उम्मेदवारीमा व्यापक रूपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरूबाट। स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुइटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो।
तर हामीले के भन्यौं भने यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुुरालाई पनि अवज्ञा गरियो। त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो। यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए।
निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।