कोहलपुर ।
बाँकेको बैजनाथ–३ स्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य कछुवा गतिमा छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको आठ वर्ष पुगिसक्दासमेत परियोजनाको औपचारिक निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको छैन । हालसम्म डीपीआर र उद्घाटनमै सीमित छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुनुको मुख्य कारण हो, बस्ती व्यवस्थापन ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा स्थानीय, राजनीतिक दल र सरकारी पक्ष सहमत छन् । तर, बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा एकमत हुन नसक्दा महŒवाकांक्षी परियोजना ओझेलमा छ । सरकारी लगानी मै निर्माण हुने नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र हाल तीन सय ३८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
२०७२/१२/०१ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा यसको मूल क्षेत्रफल पाँच सय २५ विगाहा कायम गरिएको थियो । त्यहाँको ६१ विगाहा जग्गा अन्य संरचना निर्माणका लागि दिन सहमति नै भइसकेको छ । जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि प्रयोग भएको उनले बताए ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुन त्यसमा पनि सुकुम्बासी बस्तीका ३० र क्षेत्रीय कारागारका लागि ३० बिगाहा दिने सहमति भइसकेको बताउँछन् ।
बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो । सरकारले तयार गरेको डीपीआरमा यस क्षेत्रका दुई सय ५९ घरधुरी रहेको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
तर, स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा चार सय ५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो विषयमा सहमति गराउन सरकार असफल देखिएको छ । परियोजना कार्यालयका प्रमुख पुनले स्थानीयहरुसँग बारम्बार छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
सरकारी पक्षले स्थानान्तरणको विकल्पमा समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारी प्रस्तावमा उक्त क्षेत्रका नागरिक सहमत छैनन् । पुनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति गर्ने प्रयाससमेत असफल भइरहेको छ ।
सामान्य उपस्थिति जनाउनको लागि परियोजना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल परियोजना कार्यालयसमेत सञ्चालनमा छ । यहाँ दुईजना कर्मचारी थिए । एकजनाको सरुवा भइसकेको छ । सरकारले परियोजना कार्यालयका लागि केही कर्मचारीसमेत खटाइएको छ ।
बर्सेनि बजेट विनियोजन तर, फ्रिज
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कूल अनुमानित लागत आठ अर्ब ७७ करोड छ । निर्माण घोषणाको आठ वर्षमा प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन । तर अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अपेक्षाकृतरुपमा हुन सकेको छैन । सरकार प्रत्येक वर्ष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्सेनि करोडौँ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए ।
कूल ४० करोड बजेट कामै हुन नसकेर फ्रिज भयो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुनले जग्गा विकास, जंगल व्यवस्थापन र प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि विनियोजन गरिएको उनले बताए । ७५ करोड जग्गा विकास र दुई करोड जंगल व्यवस्थापन र एक करोड प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि विनियोजित गरिएको थियो ।
बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनसमेत हुन नसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि भने सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर तीन अर्ब विनियोजन गरेको छ । पुनका अनुसार नौवस्ताका लागि भने कति बजेट आएको छ एकिन छैन ।
उक्त बजेटलाई क्यारीओभर शीर्षकमा राखिन्छ । क्यारीओभर भनेको (एक चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुन सकेन भने अर्को आर्थिक वर्षमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी निश्चित कोषमा राखिने) बजेट हो ।
दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नै मुस्किल
हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको पहिलो चरणको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । महŒवाकांक्षी परियोजना दोस्रो चरणमा समेत प्रवेश गरेको छैन । यसको नापजाँच र कित्ताकाँट भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा धनी लालपुर्जा लिइएको छ ।
यसको उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ लालपुर्जा लगिएको हो । दोस्रो चरणमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार गर्ने काम गरियो । डीपीआरले विस्तृत परियोजनाको खाका तयार गरेको छ । डीपीआर नेपाल सरकार नै स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ । उनका अनुसार परियोजना अब दोस्रो चरणमा जाँदैछ । अब पूर्वाधार निर्माणको काम मात्रै सुरु हुन बाँकी छ । उनी भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयनको प्रयास भएको थियो तर, बस्तीको अवरोधले काम हुन सकेन । यस विषयमा राजनीतिक दलसँग पनि छलफल भएको हो । सहमति जुट्न सकेन ।’
यहाँ कम्तीमा एक सय ३० देखि बढीमा दुई सय उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ । एक सय ११ वटा औद्योगिक प्लट (उद्योग) सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । डीपीआर मै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि २० हजार प्रत्येक्ष र ५० हजारभन्दा माथि अप्रत्येक्ष रोजगारी आँकलन गरिएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशसमेत लाभान्वित हुने छन् । यस्तै भारतको नाकामा समेत जोडिएको क्षेत्र भएको हुँदा भारतसँग पनि औद्योगिक सम्बन्ध जोडिनेछ । यी क्षेत्र यहाँका उद्योगबाट सामान आयात र निर्यात हुनेछ ।
स्थानीय सरकारको चासो
सिंगो गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको औद्योगिक निर्माण कार्य अघि बढाउन तथा समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले चासो दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिधिहरुले नौवस्तालाई अभिलम्ब सुरु गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएको हो ।
साउन दोस्रो सातादेखि बैजनाथका विभिन्न समस्या लिएर अध्यक्षसहितको प्रतिनिधि टोली डेलीगेसन गएको थियो । उक्त टोलीले विभागीय मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको मुआब्जा र उचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भेटेको बताए ।
गाउँपालिकाले उक्त समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । यस्तै उक्त विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान पनि आग्रह गरिएको अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘हामीले सरकारका महŒवपूर्ण व्यक्तित्वसँग भेटघाट गरेका छौँ । सकारात्मक जवाफ आएको छ । अब काम अघि बढ्नेमा विश्वस्त छौँ,’ अध्यक्ष शाहीले भने । उनले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बाँकी काम सुरु गर्न आफूहरु सक्रियरुपमा लाग्ने बताएका छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्