अवैध उत्खनन गर्नेविरुद्ध राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको नरम नीति



नेपालगन्ज ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गतका खोलामा क्रसरहरुको गिद्धे नजर कसरी परेको छ भनेर छर्लङ्ग भएको छ । गाउँपालिकाले आह्वान गरेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र आन्तरिक ओसारपसारको बोलपत्रमा बदनीयतपूर्वक सहभागी नहुने व्यवसायीहरुले अनुमति नलिएरै नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेर नदीका किनार, जंगलभित्र र गाउँकै बीचमा जम्मा गरेर राखेको कुरा जगजाहेर भएको छ ।

पहिले सञ्चार माध्यममा मात्रै आउने गरेको यो विषय गाउँपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गरिएको अनुगमनले आधिकारिकरुपमा क्रसर उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुले अवैध तरिकाले नदीको उत्खनन गरेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ । तर, नदीजन्य पदार्थको त्यसरी अवैध उत्खनन र भण्डारण गर्ने व्यवसायीहरुप्रति गाउँपालिकाले नरम नीति अख्तियार गरेको छ ।

गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने व्यवसायीहरुलाई नै सजिलो हुने गरी प्रमाण ल्याएर आउन र सामग्रीको तोकिएको राजस्व बुझाएर बेचबिखन गर्न दिनेगरी निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले गाउँपालिकाबाट अनुमति नै नलिएर जबरजस्ती उत्खनन गरेकाहरुलाई सहज बनाइदिएको छ ।

उनीहरु दण्डित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत हुनेजस्तै व्यवस्था गाउँपालिकाले गरिदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । तर गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेल हचुवाका भरमा सबैलाई कारबाही गर्नुभन्दा यदि वैधानिक भए प्रमाण भए लिएर आउन समय दिइएको बताउँछन् । परेका निवेदनमाथि छानबिन गरेर चरणबद्धरुपमा कारबाहीमा जान उपयुक्त हुने ठानेर आफूहरुले उक्त निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसअघि गाउँपालिकाले कुनै विशेष निर्णय गरेको वा अन्य कुनै निकायले कतै अनुमति दिएको भए त्यसको पनि पुष्ट्याई गर्न पहिलो चरणमा उक्त निर्णय लिइएको उनले बताए । कार्यपालिकाले सात दिनभित्र गाउँपालिकाको सम्पर्कमा नआएमा सम्बन्धित घाटगद्धीहरु जफत गरिने पनि उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा राप्तीसोनारीका कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न गाउँपालिकाले कसैलाई अनुमति दिएको थिएन ।

हाललाई गाउँपालिकाको खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुर घाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगरी, खल्लाटपरी घाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेको छ । ती स्थानबाट हाललाई कसैले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसारपसार गर्न पाउने छैनन् । तर, अवैधरुपले लुकीचोरी घाटगद्धी गरेर राखेकाहरुले अब गाउँपालिकामा गएर प्रमाण बुझाएमा अवैध तवरले उत्खनन गरिएका सामग्रीहरु ओसारपसार र बिक्री गर्न पाउने कार्यपालिका बैठकको निर्णयले इंगित गर्छ ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ तथा वडा नम्बर २, ८ र ९ का विभिन्न स्थानमा अवैध तरिकाले घाटगद्धी गरेर राखिएको गाउँपालिकाको अनुगमन टोलीले नै फेला परेको थियो । यसबाहेक पनि धेरै ठाउँमा घाटगद्धी रहेका स्थानीयहरु बताउँछन् । गाउँपालिकाका अनुसार विभिन्न खोलानालाका ४५ वटा स्थानमा ७० वटा घाटगद्धी गरिएको फेला परेको छ ।

जसको परिमाण एक करोड ८५ लाख ६९ हजार एक सय ६३ घनफिट हुन्छ भने मूल्य प्रतिघनफिट करसहित १४ रुपैयाँ २४ पैसाका दरले २६ करोड ४४ लाख २४ हजार आठ सय ८९ हुन आउँछ ।

 

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ जेठ २७ गते शुक्रबार