वीरेन्द्र जैसी,शुभाकर विश्वकर्मा
नेपालगन्ज,
नेपालको संविधानले आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ र साझेदारी ऐन २०२० मा भएको पछिल्लो संशोधनले पनि प्राइभेट फर्म र साझेदारी फर्मको दर्ता, नवीकरण र खारेजी प्रदेश मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र रुपन्देही जिल्लामा भने संघीयता लागू भइ प्रदेश सरकार बनेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि व्यापार व्यवसाय संघीय सरकारअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमार्फत दर्ता, नवीकरण, संशोधन र खारेजी भइरहेको थियो ।

अब भने संविधान प्रदत्त व्यवस्थाबमोजिम नै प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत आन्तरिक व्यापार व्यवसाय गर्ने फर्मको दर्ता र नवीकरणलगायतका काम हुने भएका छन् । तर, एक्जिम कोड लिएर अन्य देशबाट आयात निर्यातको कारोबार गर्ने फर्म भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमार्फत नै दर्ता र नवीकरण हुनेछन् । मंगलबार नेपालगन्जस्थित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रदेश मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई आफूले गर्दै आएका काम घरेलु कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । हस्तान्तरणसँगै मंगलबारबाटै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले पाँच लाखदेखि २० करोडसम्मको पुँजी भएका व्यापार व्यवसायलाई दर्ता गर्न सुरु गरेको छ ।
पहिलो दिन एकजना व्यवसायी फर्म दर्ताका लागि कार्यालय पुगेका छन् । नवीकरणका लागि कागजपत्र वाणिज्यबाट घरेलुमा पुगिसकेका छैनन् । यसअघि घरेलुले घरेलु तथा साना उद्योगलाई मात्रै दर्ता, नवीकरण, पुँजीवृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी, संशोधन र खारेजीलगायतका काम गर्दै आएको थियो । अब यस कार्यालयले यी सेवा व्यापार व्यवसायसम्बन्धी फर्मलाई पनि दिने छ । वाणिज्यले अब एक्जिम कोड र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनको काम मात्रै गर्नेछ ।
यससँगै प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्ने स्रोत पनि बढेको छ । बाँकेमा मात्रै करिब २० हजारभन्दा बढी प्राइभेट र साझेदारी फर्म रहेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले जानकारी दिए । अब यी फर्मको दर्ता, नवीकरण, संशोधन र खारेजी प्रदेश मातहतको कार्यालयमा हुने भएपछि प्रदेशको राजस्व संकलन पनि स्वतः बढ्नेछ । प्राइभेट र साझेदारी फर्म दर्ता गर्दा पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको पाँच हजार एक सय, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको १५ हजार एक सय र ५० लाखभन्दा बढीको पुँजी भएका फर्मको २५ हजार एक सय रुपैयाँ राजस्व दस्तुर लाग्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी काशीलाल अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरि नवीकण गर्दा पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको एक हजार एक सय, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको तीन हजार एक सय र ५० लाखभन्दा बढीको पुँजी भएका फर्मको पाँच हजार एक सय राजस्व दस्तुर लाग्नेछ ।
कामको चाप बढ्यो तर थपिएन जनशक्ति
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जमा अब साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता, नवीकरण संशोधन र खारेजीको काममाथि व्यापार व्यवसायको दर्ताको काम पनि थपिएको छ । यसले कार्यालयमा काम र सेवाग्राहीको चाप बढ्ने निश्चित छ । काम बढे पनि जनशक्ति नथपिँदा सेवाग्राहीले सेवा लिनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।
कार्यालयमा अहिले नै तोकिएअनुसारका जनशक्ति छैनन् । कार्यालयको प्रमुख नवौं तहको हुनुपर्ने भए पनि आठौं तहका उद्योग अधिकृत रमेश बुढाथोकीले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । यसका साथै उद्यम विकास अधिकृत एवम प्रशिक्षकको दरबन्दी पनि खाली छ । कार्यालयमा हाल एकजना आठौं तहका, एकजना सातौँ तहका, दुईजना छैठौं तहका अधिकृत र एकजना नायब सुब्बासहित पाँचजनामात्रै स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी छन् ।
दुईजना कार्यालय सहयोगी र तीनजना कम्प्युटर अपरेटर करारमा काम गरिरहेका छन् । यी कर्मचारी साविकको जिम्मेवारीका लागि नै पुग नपुग भए पनि जिम्मेवारी आइसकेपछि यिनै कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरेर काम गरिने निमित्त प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए । यद्दपि मन्त्रालयले कर्मचारी आवश्यकताको सर्भे गरिसकेको र छिट्टै समायोजन हुने आश्वासन पाएको पनि उनले बताए । भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयमा अब जिन्सी र स्टोरको काम हुने कोठाबाट व्यापार व्यवसायसम्बन्धी फर्मको काम हुने छ । जहाँ एकजना सुब्बा र एकजना कम्युटर अपरेटरले काम गर्ने छन् । दर्ताको काम अनलाइन सिस्टममा हुनेछ । सबै प्रमाण पुगेका खण्डमा एउटा फर्मको काम गर्न कम्तिमा १० मिनेट लाग्ने सम्बन्धित कर्मचारीले बताए ।
चाप बढेसँगै सेवाग्राहीलाई कुर्नका लागि ठाउँको पनि अभाव हुने अवस्था रहे पनि त्यसको विकल्प खोजिने निमित्त प्रमुख बुढाथोकीले बताए ।
‘पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था होस्, सेवा चुस्त होस्’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले सरकारले ल्याएको नीतिमा व्यवसायीको साथ रहेको बताएका छन् । ओलीले होटललगायतको कतिपय व्यवसायका लागि कुन सेवा कहाँबाट लिने हो भन्ने अन्योलता रहेकाबेला एउटै कार्यालयबाट सबै काम हुने व्यवस्था हुनु सुखद भएको बताए ।
तर, सेवा प्रदायक कार्यालयमा सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुने र अव्यवस्थित हुने अवस्था आउन दिन नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘काम बढेसँगै कर्मचारी पनि बढाउनुपर्छ मन्त्रालयबाट जतिसक्दो चाडो पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था होस् । सेवा चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री होस् ।’









प्रतिक्रिया दिनुहोस्