नेतृत्व त्याग्न मान्दैनन् नेता

बहस भए पनि इलेक्सन र सेलेक्सन मिक्स गरेर नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्ने कि अझ नयाँ के विकल्प हुन सक्छ भन्ने बहस औपचारिकरुपमा प्रारम्भ भयो– नेता लेखनाथ न्यौपाने

काठमाडौं ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका पर्याय मानिन्छन् । विश्व इतिहास हेर्दा स्वतन्त्रता आन्दोलन र क्रान्तिपछि परिवर्तन आएका छन् र त्यसपछि मात्र पार्टीहरुको उदय भएको छ । तर, नेपालमा भने राजनीतिक पार्टी स्थापना, त्यसपछि क्रान्ति अनि मात्र परिवर्तन भएको छ । यसकारण पनि नेपालको स्वतन्त्रता, क्रान्ति र परिवर्तनमा जनताभन्दा अगाडि राजनीतिक दलको नाम आउँछ ।

तर, त्यस्तो भूमिका खेलेका पार्टीहरुको आन्तरिक जीवन भने लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । जुनसुकै विधिबाट होस् नेतृत्वमा पुग्ने, जस्तोसुकै हतकण्डा गरेर होस् नेतृत्वमा अडिइरहने र महाधिवेशन र राष्ट्रिय निर्वाचनमा व्यक्ति हाबी भएर पुनः अर्को कार्यकालका लागि बलियो बन्ने यो चरित्रले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र भने ध्वस्त अवस्थामा छ ।

२०६२–६३को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५२ सालमा पार्टीको नेतृत्व लिएपछि २०६६ साल चैत ७ मा निधन नहुँदासम्म निरन्तर सभापति बनिरहे । उनले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि नयाँ म्याण्डेट त लिइरहे तर, नेतृत्व भने निरन्तर उनमै रहेको थियो ।

त्यसअघि निर्वाचित सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किशुनजी’ २०३२ सालमा वीपी कोइरालाले कार्यवाहक सभापति दिएपछि १६ वर्ष पार्टीको कार्यवाहक सभापति र चार वर्ष निर्वाचित सभापति भएर काम गरे । तर त्यो विशेष परिस्थिति थियो । त्यसअघि कांग्रेसमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल सभापति चलाएका नेता कांग्रेस संस्थापक वीपी कोइराला हुन् ।

उनले २००९ देखि २०१२ सालसम्म पार्टी सभापति चलाएपछि आफ्नै प्रस्तावमा वीरगंज महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेरलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, २०१४ सालमा देशव्यापी सत्याग्रहका लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने आवाज आएपछि सुवर्ण आफैँले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे र वीपी आफ्नो जीवनभर सभापति बने ।

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले २०४६ सालको जानआन्दोलनयता लोकतान्त्रिक गतिविधि र संसदीय व्यवस्थाकै अभ्यास गर्दै आएको छ । उसले आफूलाई लोकतन्त्रको विद्यालयका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसलाई समेत आवधिक निर्वाचनको अभ्यासमा पछि पारिसकेको हो ।

तर, पछिल्लो नेतृत्व भने २०७१ सालको ९औँँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओली अहिले पनि नेतृत्वमा विराजमान छन् । उनले त अझ नेतृत्व बलियो बनाउन अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने नेपाली कांग्रेसले अभ्यास गरेर छाडेको अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव गरेर आफूलाई अझ शक्तिशाली बनाउने कोसिस गरे ।

अहिले चितवनको महाधिवेशनमा पनि ओलीले पार्टी भनेकै आफू भएको सन्देश दिन चाहेका थिए । र, प्रयास पनि गरे । तर सफल हुन सकेनन् । उनीविरुद्ध पनि एमालेका नेता भीम रावलले उमेदवारी दिए ।

त्यतिमात्रै होइन, उनले हलमा प्रस्ताव गरेका ३०१ केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत हुन सकेन । आफ्नै भनिएकाले समेत ओलीको आलोचना गर्न थालेका छन् । त्यसअघि निर्वाचित अध्यक्ष झलनाथ खनालले एक कार्यकाल चलाएर समयमै महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । झलनाथ खनाल अघिसम्म नेकपा एमाले महासचिव कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा थियो ।

तत्कालीन महासचिव मावधकुमार नेपालले २०५० सालमा मदन भण्डारीको निधनपछि कार्यवाहक महासचिव भएका नेपाल त्यसपछिका दुई महाधिवेशनको नेतृत्व गरेर करिव १५ वर्ष नेतृत्वमा बसेका हुन् । उनी अहिले एमाले फूटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्षका रुपमा नेतृत्वमै छन् । एमालेका नेताहरुले भने नेपालको आलोचना गर्दै ‘नेतृत्वका भोका’ भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

अन्य राजनीतिक दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसगरि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अवधिक निर्वाचनसमेत स्वीकार नगेको मूलधारे पार्टी हो नेकपा माओवादी केन्द्र । माओवादी केन्द्रले सम्मेलन र महाधिवेशनका नाम दिएर नेतृृत्वको वैधानिकता लम्ब्याउने अभ्यास गरे पनि अहिलेसम्म महाधिवेशनका क्रममा निर्वाचन प्रणालीभित्रबाट नेतृत्व चयन गरेको छैन ।

२०४५ सालको अन्त्यतिर तत्कालीन नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन वैद्यले सहरी विद्रोहको घोेषणा गरे । त्यसक्रममा साँखु असनसहितका विभिन्न ठाउँमा चौकी आक्रमण भयो । तर, त्यसपछि कार्यकर्ताहरु थुनिने मारिने क्रम बढ्न गयो, विद्रोह असफल भयो । त्यही असफल विद्रोहमा वैद्यले राजीनामा दिए । आफूसँग निकट रहेका आधारमा कम हानिकारक भन्दै प्रचण्डलाई महामन्त्री प्रस्ताव गरेका वैद्य करिब २३ वर्षपछि आफैँ प्रचण्डसँग विद्रोह गर्ने बाध्यतामा परे ।

त्यहाँ रहँदासम्म सधैं प्रचण्डपछिको हैसियतमा बस्न बाध्य भए । मशालमा परिवन्धले महामन्त्री भएका दाहाल त्यसयता पार्टीको दोस्रो पदमा गएका छैनन् । २०४६ सालको सरुवातमै नेकपा मशालको महामन्त्री भएका प्रचण्ड २०४८ सालमा बाबुराम भट्टराईको संयुक्त जनमोर्चा, निर्मल लामाको नेकपा (चौम) रुपलाल प्राधानको सर्वहारा श्रमिक संगठन, हेटौँडामा सक्रिय सानो समूह जनमुखी पार्टीसहित मिलेर नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बने । २०५१ सालमा पार्टी फुटेपछि नेकपा माओवादी बन्यो–त्यसमा प्रचण्ड नै महामन्त्री बने ।

उनकै नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । ०५७ सालमा नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा आन्दोलन सफल भएको र त्यो सबै प्रचण्डकै विचारबाट सम्भव भएको भन्दै त्यसलाई प्रचण्डपथ नाम दिइयो । प्रचण्डपथ तयार भएपछि दाहाल नेकपा माओवादीको अध्यक्ष बने । अध्यक्षात्मक प्रणाली त्यहीँबाट सुरु भएको थियो । १२ बुँदे सम्झौता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेकपा माओवादी खुला राजनीतिमा आयो ।

२०६४ सालको निर्वाचन परिणामपछि माओवादी र तत्कालीन एकताकेन्द्र मसाल र त्यसको खुला मोर्चा जनमोर्चा नेपालबीच एकता भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो । त्यहीँबाट प्रचण्डको नेतृत्वले नयाँ कार्यकालको वैधानिकता लियो । २०६९ सालमा हेटौँडामा महाधिवेशन भयो । त्यहाँ नयाँ केही कार्यक्रम घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव लिएर महाधिवेशन सकियो । नेतृत्वको विषयमा प्रश्न र बहससमेत नहुँदै प्रचण्डले नै नयाँ कार्यकालको म्याण्डेट लिए ।

त्यसयता उनले महाधिवेशन नामको भेलासमेत गरेका छैनन् । बरु उनले आफैँबाट चोइटिएर गएको माओवादी क्रान्तिकारीको टिम रामबहादुर थापा नेतृत्वमा तथा अर्को एउटा पार्टीसँग एकता गरेको भन्दै नेकपा माओवादी (केन्द्र) नामाकारण गरे । त्यसैका आधारमा उनले संविधानअनुसार पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशन टारिरहेका छन् ।

बीचमा एमालेसँगको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको क र ख अध्यक्ष हुँदा दोस्रो वरीयतामा परेका दाहालले नेकपाको बहुमतसहित अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरिसकेका थिए । भलै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको एकता नै भंग हुनेगरि फैसला गरेपछि दाहाल पुरानै माओवादी केन्द्र सम्हालिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने प्रचण्ड आफैँले म छोड्छु नभन्दासम्म माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको विकल्प दिने व्यक्तिसमेत देखा नपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रचण्ड आफैँले अब म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु तयार हुनुस् भनेको अवस्थामाबाहेक कसैले नेतृत्वको विकल्प म दिन सक्छु भन्ने अवस्था छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘नेतृत्व विकासमा समस्या हुँदा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई दुइतिर राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले त्यही कारण नेतृत्व विकासका लागि महाधिवेशनका पद्दतिमा परिवर्तन गर्ने बहस सुरु भएको बताए ।

उनले कांग्रेस एमालेले अवलम्बन गरेको चुनावी प्रक्रिया मात्र ठीक नहुने बहस भए पनि इलेक्सन र सेलेक्सन मिक्स गरेर नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्ने कि अझ नयाँ के विकल्प हुन सक्छ भन्ने बहस औपचारिकरुपमा प्रारम्भ भएको बताउँछन् । अरु पनि उस्तै राप्रपा, नेकपा मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका पार्टी पनि उस्तै छन् । उमेर ढल्किँदासम्म नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् ।