नेपाली समाजमा अत्यधिक राजनीतिक प्रभावले गर्दा शिक्षकहरूले प्रत्येक्ष राजनीतिमा पार्टीका भातृ संगठनको रूपमा संक्रिय हँुदा ती शिक्षकहरूले आफ्नो पेशाप्रतिको इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।
बाबुराम अधिकारी ।
बाबुराम अधिकारी ।
हाल नेपालमा राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशनको मौसम चलेको छ । प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आआफ्नो पार्टीका वडा, पालिका, क्षेत्र, प्रदेश तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि बढाउँदै गर्दा शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताको चर्चा निकै जोडतोडले उठिरहेको अवस्था छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरू विभिन्न दलका प्रतिनिधि तथा कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका समाचारहरू पत्रपत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा शिक्षकको छनोटलाई लिएर कडा टिकाटिप्पणीहरू भएका छन् । शिक्षकको राजनीतिमा संलग्नता नेपाली समाजमा एउटा मुद्दा नै बनेको छ । यसैलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षा मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगले चेतावनी पूर्ण विज्ञप्ति निकालेरै आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छ ।
राजनीति र पेशा
सायद नेपाल त्यस प्रकारका केही मुलुकमध्ये एक होला जहाँ सबै पेशाका व्यक्तिहरू प्रत्येक्ष राजनीतिमा संलग्न रहेका छन् । नेपालमा शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, स्वाथ्यकर्मीजस्ता सबै पेशाकर्मीले सबै पार्टीका भातृसंगठनका रूपमा संगठन निर्माण गरी संक्रिय छन् ।
नेपालका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिले जरा गाडेको छ । स्वतन्त्र न्यायलयको मान्यतालाई समेत लत्याएर सर्वोच्च अदालतमै दलको राजनीतिको गाईजात्रा चल्ने देशमा शिक्षकलाई पार्टीको सदस्यता नै वञ्चित गर्ने कुरा भन्ने कुरा मात्र हुन् । नेपाली समाजमा अत्यधिक राजनीतिक प्रभावले गर्दा शिक्षकहरूले प्रत्येक्ष राजनीतिमा पार्टीका भातृ संगठनको रूपमा संक्रिय हँुदा ती शिक्षकहरूले आफ्नो पेशाप्रतिको इमान्दारितामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले प्रत्येक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा लगानी गर्दासमेत सार्वजनिक शिक्षाको हालत् प्रत्येक वर्ष खस्कँदै जानुमा शिक्षकले आफ्नो पेशाभन्दा राजनीतिमा बढी चासो दिँदा ती अवोध बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारसमेत हनन हुन पुगेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । शिक्षित व्यक्ति भएकाले राजनीतिमा शिक्षकको चासोलाई अपराध भन्न नसकिएला तर राजनीतिमा लागेर नै आफ्नो विद्यालय र विद्यार्थीप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु चाहिँ दण्डनीय हुनै पर्दछ ।
सबैले मुख्यतय आआफ्नो निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दछ तसर्थ कुनै पनि पेशामा लागेका पेशाकर्मीहरू राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर संक्रिय हुनु उचित होइन अझै त्यसैमा शिक्षकको लागि असोभनीय नै हो ।
शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताका कारणहरू
सधैं शिक्षकले राजनीति गरेर शिक्षा क्षेत्र बिग्रियो भन्ने आवाज सुनिन्छ तर किन शिक्षकहरू आफ्नो पेशाभन्दा राजनीतिमा बढी सरोकार राख्दछन् भन्ने कुरामा विचार, विमर्श कम भएको पाइन्छ । आखिर शिक्षकलाई सधैं आलोचना सुनेरै राजनीतिमा लाग्नुपर्ने बाध्यताहरू के हुन्् ? नेपालमा शिक्षक र राजनीति एक अर्काका परिपुरक नै बनिसकेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई आफ्नो दलको कार्यकर्ता बनाएर निर्वाचनमा भोट सुरक्षित गर्ने तथा विभिन्न अवसरमा आर्थिक स्रोत बनाई रहेका छन्, भने शिक्षकले सरूवा बढुवा तथा विभिन्न अवसरको लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । जबसम्म यो परिपुरक लाभको सञ्जाल भत्कँदैन तबसम्म शिक्षकलाई राजनीति नगर भन्नु र अगेनाको डिलमा बिरालोलाई दूधको रखवालो राख्नु उस्तै हो ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्र कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा सबैभन्दा कमजोर पेशागत सुरक्षाको अवस्थामा नेपाली शिक्षकहरू काम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा शिक्षकको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा मात्र होइन तलब तथा अन्य आर्थिक सुविधामा समेत एकरूपता तथा पारदर्शीता नहुँदा शिक्षकले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको झोला बोक्नु पर्ने बाध्यता छ ।
देशमा १४ थरिका शिक्षक राखेर सेवा सुविधामा विभेद गरेर र विद्यालयमा प्रत्येक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने नियत नै राखिन्छ । उच्च स्वाभिमानका साथ शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका युवाहरू समेत आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि राजनीतिक दलको भातृसंगठनको सदस्य बन्न र वार्षिक लेबी तिर्न बाध्य हुन्छ । एउटा शिक्षकले राज्यको तर्फबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नसमेत राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुनु पर्ने बाध्यता छ ।
कानुनी व्यवस्था र कारबाहीको चर्चा
हालैका दिनमा चलिरहेको महाधिवेशनको मौसमसँगै प्रत्येक्ष राजनीतिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाहीको चर्चा व्यापकरूपमा चलिरहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षा मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगसमेतले कारबाहीको लागि धम्कीपूर्ण विज्ञप्तिहरू निकाली रहेका छन् । विभिन्न ऐन नियममा रहेको कानुनी व्यवस्थाको हवाला दिँदै कारबाहीको चेतावनी आइरहेको छ ।
कुनै कामको लागि मासिक तलब पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिले अन्यत्र काम गर्नु कानुनको पहिलो दृष्टि मै गैरकानुनी हो र दण्डनीय हो । शिक्षकहरू विद्यालयमा अध्यापन गर्नकै लागि सरकारी तलब खाने गरी नियुक्त भएका हुनाले कुनै पनि दलको कार्यकारी भएर काम गर्न मिल्दैन र यो अनैतिक कार्यसमेत हो । राजनीतिक दलको कार्यकारी राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनसमेत पर्याप्त रहेको छ मात्र इच्छा शक्तिको खाँचो छ ।
के शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने कार्यबाट राजनीतिक दललाई हुने नोक्सानीको बहन गर्न नेपालका दलहरू राजी होलान् ? लथालिंग देशको भताभुंग चाला भने जस्तै नेपालमा शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, स्वास्थकर्मी सबै आक्रामकरूपमा प्रत्येक्ष राजनीतिमा होमिएका छन् । विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू प्रमुख कार्यकारीमा निर्वाचित भएका, विद्यालयहरू दलको निर्वाचनको लागि बन्द गरिएका समाचारहरूको संख्या दिनानुदिन बढी रहेका छन् । यो अराजकता र अनुशासनहिनताको अन्त्य हुनै पर्दछ ।
राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूलाई गाली गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । समस्याको समाधान गर्ने हो भने शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने कारक तत्वहरूको बारेमा छलफल गरी समाधानका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनु पर्दछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहेको हरेक प्रकारको राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नको लागि इच्छा शक्ति आवश्यक छ । नेपालको संविधानले नै पेशा रोज्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेकाले शिक्षकले राजनीति रोज्ने अधिकार रहेकोले प्रत्येक्ष राजनीति गर्न लागेका शिक्षकले आफ्नो रोजाइअनुसार शिक्षक पद छोडेर शिक्षणलाई पेशा बनाउन लालायित युवालाई अवसर दिँदा नै आफ्नो मर्यादा कायम हुनेछ ।
शिक्षकको राजनीति रहर कि बाध्यता ?
आफ्नो पेशागत मर्यादा कानुनी व्यवस्थासमेतलाई हेक्का नराखी बौद्धिक भनिने शिक्षक वर्ग किन राजनीतिमा आक्रामकरूपमा लागेको होला ? के शिक्षकको राजनीतिमा संलग्नता रहर नै हो त ? नेपालको सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि राजनीतिक दलहरूले शिक्षकको भातृसंगठन खोल्न सुरू गरेको यात्राले नै शिक्षकलाई राजनीतिमा डो¥याएको छ ।
हाल शिक्षकको राजनीतिमा भएको संलग्नतालाई लिएर चर्को आवाज उठाउने शिक्षाविद्, अभियन्ता तथा महानुभावहरूले नेपालको राज्यसँग शिक्षक र शिक्षाको सवालमा केही सवालमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ ।
- शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा सरह संवैधानिक बनाई शिक्षकको नियुक्ति नियमित तथा निष्पक्ष बनाउने ।
- शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सरूवा,बढुवा, बिदा तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
- शिक्षकका अनेकौ प्रकारको अन्त्य गरी आवश्यकताअनुसार दरबन्दी कायम गरी स्थायी गर्ने ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने ।
- शिक्षकले आफ्नो कार्यकालमा पाउने सेवा सुविधाबिना भेद्भाव र बिनाझन्झट सम्पन्न हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।
- राज्यले दिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ।
- शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेण्टी राज्यले लिने ।
- स्थानीय सरकारको नाममा प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी हुने राजनीतिक पूर्वाग्रहको पूर्ण अन्त्य ।
- शिक्षामा वैज्ञानिक र प्रभावकारी अनुगमन गरी निष्पक्ष दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने ।
- समानकामको लागि समान ज्यालाको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकको श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने
- शिक्षण पेशालाइ मर्यादित बनाउन शिक्षकको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने ।
- प्रहरी सेना तथा निजामतीमा रहेको पदसोपानको व्यवस्था गरी नियमअनुसार विद्यालय प्रशासनको व्यवस्था मिलाउने ।
- प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्य सम्पादन करारको आधारमा
गर्ने । - विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन
गर्ने । - शिक्षाको नीति निर्माण तहको नेतृत्व शिक्षकले नै गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हिजोको आज सिर्जना भएको होइन । शिक्षकले राजनीति गरे भनेर आलोचना गर्ने सबैले देशका राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रलाई माथिका सुझाव दिएर लागू गर्न सकेमा शिक्षकले राजनीति गर्ने आवश्यकता नै पर्ने छैन ।
शिक्षकले राजनीति रहरले होइन बाध्यताले गरेका छन् । शिक्षकहरू कुनै दलका झोले बन्न रहरले तयार छैनन् । माथिका कार्यहरू गर्न सक्ने हो भने राजनीतिक दलका पसलको रूपमा खोलिएका संघ संगठन आफैँ बन्द हुनेछन् किनकी शिक्षकलाई त्यस प्रकृितका संगठनको आवश्यकता नै पर्ने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्