काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यादवले पार्टी आधिकारिकता विवादमा आयोगले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
पार्टी कार्यकारिणी समितिको बहुमत निर्णयसहित आयोगमा पेश भएको दल दर्ता अध्यावधि नभएको भन्दै यादवले आयोगप्रति अपत्ति जनाएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित केही सदस्यलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरेर जिम्मेवारीबाट हटाएको अवस्थामा आधिकारिकता नपाएपछि उनले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन्। जसपामा विवाद चर्किदै जाँदा यादव समूह विपक्षी गठबन्धनमा छ भने ठाकुर समूहको तर्फबाट राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ११ जना नेता सरकारमा सहभागी भएका छन्।
‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको मिति २०७८जेष्ठ १७ गते बसेकोे कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छ, ‘उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ। निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ।’
चारजना पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई बहुमतबाट निष्काशन गरेको अभिलेख अध्यावधि गर्न माग गर्दा आयोग निर्णयविहीन हुनु गैरजिम्मेवार भूमिका भएको उनको भनाइ छ। यो शैलीले अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले यसमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ’, यादवले थप भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। जुन कार्य विधि सम्मत देखिदैन।’
आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै अध्यक्ष यादवले अब राजनीतिक र कानुनी उपचारको लडाइँलाई जारी राख्ने बताएका छन्। उनले निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुको साटो आयोगले गलत बाटो अपनाएको भन्दै आशंका गरेका हुन्।
‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ’, विज्ञप्तिको अन्तिममा यादवले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं।’