9 December 2021  |   बिहिबार, मंसिर २३, २०७८

नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार्य छ : पार्वती पुन (गहतराज उषा)

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनको बहिस्कारका बाबजुत सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पूर्व नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी अडचन रहेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताधारी एमाले बाहेक अन्य दलले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गरेका छैनन् । विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्ने बताएको छ । यस्तै सरकारले बजेट समेत ल्याउने भएकोले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर साझा छलफल समेत गर्न लागेको छ । विपक्षी गठबन्धनका अनुसार शंकर पोखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार असंवैधानिक हो । सरकार हो । यसले कानुनी कार्य गर्न पाउँदैन । विरोधका बाबजुत प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, पुराना र अधुरा योजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘यसपटक खासै नयाँ कार्यक्रम हुने छैनन्, मूलरूपमा कोरोना नियन्त्रण, कोरोनाले अर्थमन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी समावेश गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ, प्रस्तुत छ, मिसन टुडे दैनिकका लागि शुभाकर विश्वर्माले प्रदेश सांसदहरुसँग राखेको जिज्ञासामा उनीहरुको जवाफको सम्पादित अंश :

       पार्वती पुन–गहतराज उषा
          नेकपा माओबादी केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तु गरेको छ । हामी असंवैधानिक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार गर्दै बहिस्कार गरेको हो । यद्यपी नीति तथा कार्यक्रम भने मैले प्राप्त गरेको छु । यो अध्ययनको क्रममा छ । सरकारले असंवैधानिक भएकोले यसको बैधतामा हाम्रो प्रश्न कायमै छ । यो मिलिजुली सरकार हो । एकल बहुमतको सरकार होइन । एमालेले शीर्ष दलका हिसाबले सरकार बनेको दाबी गर्दै आउनु भएको छ । त्यो सरासर झुठो छ । संविधानतः यो सरकार अवैध हो । उहाँहरु प्रक्रियामा आउनु प¥थ्यो । तर आउनु भएन । अहिलेका मुख्यमन्त्री ज्यू विश्वासको मतबाट भागिरहनु भएको छ । उहाँले राजिनामा दिएपछि हामीले बहुमत जुटाएका थियौ । तर उहाँले पनि बहुमत प्रस्तुत गर्नुभयो । बैधानिक रुपमा उहाँसँग बहुमुत छैन । अहिले ४० का विरुद्ध ३८ अल्पमतको सरकार चलिरहेको छ । चार जना जसपाका सांसदहरु सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ । तपाईंले सोध्नु भएजस्तै नीति तथा कार्यक्रममा माओबादी लगायतका दलहरुको असहमति रहेको छ । हामीले अवैध नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा केही देखिमा धारणा प्रस्तुत गछौँ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८     7:46:26 AM  |