अहिलेको बजेटमा कुनै पनि नयाँपन छैन : नेपाल काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खान



लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनको बहिस्कारका बाबजुत सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पूर्व नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी अडचन रहेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताधारी एमाले बाहेक अन्य दलले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गरेका छैनन् । विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्ने बताएको छ । यस्तै सरकारले बजेट समेत ल्याउने भएकोले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर साझा छलफल समेत गर्न लागेको छ । विपक्षी गठबन्धनका अनुसार शंकर पोखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार असंवैधानिक हो । सरकार हो । यसले कानुनी कार्य गर्न पाउँदैन । विरोधका बाबजुत प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, पुराना र अधुरा योजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘यसपटक खासै नयाँ कार्यक्रम हुने छैनन्, मूलरूपमा कोरोना नियन्त्रण, कोरोनाले अर्थमन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी समावेश गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ, प्रस्तुत छ, मिसन टुडे दैनिकका लागि शुभाकर विश्वर्माले प्रदेश सांसदहरुसँग राखेको जिज्ञासामा उनीहरुको जवाफको सम्पादित अंश :

           फखरुदिन खान
प्रमुख सचेतक– नेपाल काँग्रेस

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यसमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, त्यो के हो भने सुन्दर र आकर्षक देखिने हावाले भरिएको रंगीचङी बेलुन जस्तो देखिएको छ, नीति तथा कार्यक्रम । यसमा कुनै पनि प्रकारको क्रमभंगता देखिएको छैन । विगतमा सरकारले तीन वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । विगतको निरन्तरताको नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा नेपाली काँग्रेसले लिएको छ । समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारा सरकारले तय गरेको थियो । सोही अनुसार अहिले पनि कुनै पनि काम नभएको हामीले देखेका छौँ । बहुमत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेको कानुनत अल्पमतमा रहेको सरकारले कार्यान्वयन गर्ला भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन । हामीले यो सरकार नै अबैध हो भनेका छौँ । कानुन र संविधान मिचेर अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यान्वयनमा आउने देखिदैन । महत्वकांक्षी लक्ष्य समेटिएको छ । यसमा स्रोतका विषयमा समेत मौनता देखिएको छ । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो स्वागतयोग्य नै छ । आम नागरिकले कल्पना गरे अनुसार आएको छैन । पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने कुनै पनि यो जना बनाएको छैन ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७८ जेठ २७ गते बिहीबार