डा. राजीव सुब्बा
सूचना तथा संचारप्रविधिको विकाससँगै मानव सभ्यताले ठूलो फड्को मारेको छ । महीनौं लगाएर पुग्ने चिठ्ठी इमेल मार्फत तुरुन्तै पुग्छ । शहरमा बस्ने डाक्टरले ‘टेली मेडिसिन’ मार्फत दुर्गमका बासिन्दाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्छन् । ताप्लेजुङका कृषकहरूले संसारभरि ‘इ–कमर्स’ मार्फत आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्छन् । सुर्खेतमा पढ्ने छोरीको स्कूल शुल्क हुम्लामा बस्ने आमाले आफ्नो मोबाइल मार्फत सजिलै तिर्न सक्छिन् ।
सूचना तथा संचारप्रविधि हाम्रा लागि अभिनव गर्न बरदान भएको छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले भने जस्तै यो अभिनवको अँध्यारो पाटो पनि छ । ह्याकरहरूले ‘स्टक्सनेट’ जस्ता ‘एड्भान्स पर्सिसटेन्ट थ्रेट’ वा ‘र्यानसमवेर’ भाइरस प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण सूचना तथा संचार प्रणालीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छन् ।
सुरक्षा निकाय लगायत सरकारी ‘डाटाबेस’ हरूमा अनधिकृत प्रवेश गरी नेपालका गोप्य सूचनाहरू चोरी गर्न सक्छन् । ह्याकरहरूले ‘फिसिङ्स’ तकनिकीको प्रयोग गरेर नेपाली बैंकको ‘स्विफ्ट अकाउन्ट’ बाट पैसा निकालेर फिलिपिन्सका जुवाघरहरूमा पठाउन सक्छन् ।
साइबर सेनाको उदय
इस्वी संवत् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई ओगटेर नयाँ नक्शा निकाल्यो भने २०२० मे महीनामा लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्यो । लगत्तै नेपाल सरकारले पनि उक्त इलाकाहरू समेटेर आफ्नो नयाँ नक्शा निष्काशन गर्यो ।
दुवै देशको सम्बन्धमा चिसोपन शुरू भयो, तर साइबर संसारमा नेपाली र भारतीय ह्याकरहरूबीच तातो साइबर द्वन्द्व शुरू भयो । उनीहरूले एकअर्काको सूचना प्रणालीमा हमला गरेर विभिन्न सूचना प्रणालीहरू निष्क्रिय पारे । नेपालका लागि यस्ता घटना नौलो भए तापनि संसारभरि नै साइबर द्वन्द्व केही समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ ।
उत्तरपूर्वी युरोपको एउटा सुन्दर देश हो इस्टोनिया । यो इस्वी संवत् १९४० देखि १९९१ सम्म तत्कालीन सोभियत समाजवादी गणतन्त्र संघ अन्तर्गत एउटा प्रदेश थियो । सोभियत गणतन्त्रको अवसानपछि इस्टोनिया स्वतन्त्र राष्ट्र भयो र इस्वी संवत् २००४ मा इस्टोनियाले यूरोपियन युनियन र नेटोको सदस्यता लियो ।
इस्टोनियालाई पहिलो डिजिटल राष्ट्र पनि भनिन्छ । करीब १३ लाख जनासंख्या भएको इस्टोनियाले ९० प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइन प्रविधि मार्फत प्रदान गर्दछ । करीब ९० प्रतिशत जनता आफूले बुझाउनुपर्ने कर अनलाइन प्रविधि मार्फत तिर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको सन् २०१७ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जोखिम राष्ट्रको सूचीमा छ ।
इस्वी संवत् २००७ अप्रिलमा इस्टोनियाको सरकारले सोभियतकालीन एक रसियन रेड आर्मीको मूर्ति राजधानी टालिनबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णयलाई इस्टोनियाका रसियन भाषी र रसियनहरूले विरोध गरे ।
लगत्तै इस्टोनियामा साइबर हमला भयो । जसको कारणले करीब तीन हप्तासम्म इस्टोनियामा कुनै पनि अनलाइन काम–कारबाही हुन सकेन । सरकारी तथा संसद्को वेबसाइट, मन्त्रालय, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा व्यापारी संस्थाहरूको सूचना प्रणालीमा ‘डीडीओएस’ लगायत विभिन्न प्रकारका साइबर हमलाहरू भए ।
यो समयमा नागरिकहरूले बैंकिङ कारोबार गर्न सकेनन् । यो हमलाले गर्दा इस्टोनियाले आर्थिक संकट मात्र व्यहोर्नु परेन आफ्नो स्वाभिमान समेत बन्दी भएको महसूस गर्नु पर्यो । यो घटनामा सहयोग गर्न इस्टोनियाले नेटोको सहयोग माग्यो तर हमलामा कुनै पनि राष्ट्रको प्रत्यक्ष सहभगिता नदेखिएकोले नेटोले प्राविधिक सहयोग बाहेक केही गर्न सकेन ।
इस्वी संवत् २००८ जुलाईमा इस्टोनिया जस्तै तत्कालीन सोभियत संघको प्रदेश जर्जियामा साइबर हमला भयो । जसको कारणले उक्त स्वतन्त्र देशको केन्द्रीय बैंक, संचार पूर्वाधार तथा करीब पचास वटा सरकारी वेबसाइटहरू बन्द भए । त्यसको लगत्तै रसियन फौज उक्त स्वतन्त्र देशको भूमिभित्र प्रवेश गर्यो ।
माथि उल्लिखित दुवै साइबर हमलाहरूमा प्रत्यक्ष सरकारी सहभागिता भन्दा ‘नन स्टेट एक्टर’ (ह्याकर) हरूको व्यापक सहभागिता रह्यो । यी हमलाहरूमा कुनै पनि देशको प्रत्यक्ष सहभागिताको प्रमाण नभेटिएको हुनाले नेटो लगायत यूरोपियन युनियनहरूले फौजी प्रतिकार गर्न सकेनन् ।
इस्वी संवत् २०१४ मा उत्तर कोरियाली सरकारको समर्थनमा ह्याकरहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘सोनी पिक्चर्स’ मा ‘शमुन माल्वेर’ नामक ‘जिरो–डे’ साइबर हमला गरे । उनीहरूले त्यो संस्थाबाट गोप्य डाटा चोरी गर्नुका साथै चलचित्रहरू समेत चोरी गरे ।
यसैगरी इस्वी संवत् २०१७ मा पिएलएमा कार्यरत चाइनिज ह्याकरहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘इक्वी फ्याक्स’ नामक संस्थाबाट करीब साढे चौध करोड नागरिकको व्यक्तिगत डाटा चोरी गरेको आरोप लाग्यो । गत फेब्रुअरीमा फ्लोरिडा राज्यको एक खानेपानी संस्थानको पानी शुद्ध गर्ने प्रणाली ह्याकिङ गरी ‘सोडियम हैड्रोअक्साइड’ रसायनको प्रयोग सय गुणा बढाउने प्रयास भयो ।
‘सोडियम हैड्रोअक्साइड’ को निश्चित मात्रा भन्दा बढी प्रयोग मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ । हालै मात्र भारतीय विमान कम्पनी एअर इण्डियाले साइबर हमलाबाट आफ्नो पैंतालीस लाख ग्राहकको डाटा चोरी भएको जानकारी दियो ।
साइबर आक्रमणको आर्थिक व्ययभार
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको रिपोर्ट अनुसार २०१९ देखि २०२३ सम्ममा साइबर आक्रमणका कारण विश्वले करीब ५.२ ट्रिलियन अमेरिकन डलर बराबरको क्षति व्यहोर्न सक्छ । साइबर आक्रमणहरूबाट हुने आर्थिक क्षति उच्च हुन्छ । यो सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ ।
‘फ्रस्ट तथा सलिभन’ को दुई वर्षअघिको रिपोर्ट अनुसार साइबर आक्रमणहरूबाट एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूले १.७५ ट्रिलियन अमेरिकन डलर बराबरको क्षति व्यहोर्नुपर्यो, जुन एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत हो ।
बदलिंदो सामरिक तथा सुरक्षा आयाम
माथि उल्लिखित घटनाबाट केही निष्कर्षहरू निकाल्न सकिन्छ । अब भौतिक सीमामा हुने द्वन्द्व साइबर संसारमा पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । साधारण साइबर हमला भन्दा ‘जिरो–डे’ हमला हुने जसको बारेमा ज्ञान नहुने, निदान पनि थाहा नहुने र आक्रमण साधारण कम्प्युटर प्रणालीमा भन्दा महत्वपूर्ण सूचना प्रणालीमा हुने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को २०२० को रिपोर्ट अनुसार व्यक्ति र साना व्यापारिक संस्था भन्दा ठूला–ठूला प्रतिष्ठान, निगम, सरकारी संस्थाहरू र महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनाहरू ह्याकरहरूको निशानामा पर्न थालेका छन् ।
साइबर हमलामा राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष संलग्न नरहने तर उनीहरूको सहयोगमा ‘ननस्टेट ह्याकर’ हरूले साइबर हमला गर्ने रणनीति देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिका कारण द्वन्द्वरत पक्षहरूले परम्परागत भन्दा असिमेट्रिक द्वन्द्व रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले अबको लडाईं भनेको बन्दूक र गोलीको मात्र नभई ‘डिजिटल बिट्स’को पनि हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साइबर आक्रमणहरू साधारणतया प्रमाणको अभावमा ‘ननएट्रीब्युटेवल’ कार्य हुनसक्ने हुनाले आक्रमणकरीहरूलाई सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सकिंदैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रको २०११ को रिपोर्ट अनुसार संसारमा ३३ वटा देशहरूले आफ्नो जंगी योजनामा साइबर युद्ध क्षमतालाई पनि संलग्न गरेका छन् ।
ती देशहरूमध्ये १० वटा राष्ट्रहरू एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा छन् जसमध्ये नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन समेत पर्दछन् । यी दुवै राष्ट्रका सेनाहरू बेला–बेलामा सिमानामा भिडन्त मात्र गर्ने होइन, दुवै देशका ह्याकरहरू पनि साइबर संसारमा भिड्ने गर्छन् ।
परराष्ट्र नीति अनुरूप नेपालले दुवै राष्ट्रहरूलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिएको छ । मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरामा नेपाल प्रतिबद्ध छ । साथै नेपालको सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म भौतिक रूपमा तोकिएको छ ।
तर विभिन्न घटनाक्रमले देशको सिमाना भौतिक मात्र नभई डिजिटल पनि हुन्छ भन्ने देखाउँछ । आक्रमण भौतिक मात्र नभई साइबर हमला पनि हुन्छ । साइबर संसारमा रहेको नेपालको कुनै पनि सूचना प्रणाली ह्याक गरेर विदेशी राष्ट्र वा ‘ननस्टेट एक्टर’ हरूले अर्को पक्षमा आक्रमण गर्यो भने के गर्ने ? कुनै विरोधी राष्ट्रका ह्याकरहरूले नेपालका महत्वपूर्ण सूचना तथा संचार प्रणाली कब्जा गर्यो भने हाम्रो डिजिटल सरहदमा आक्रमण भएको मान्ने कि नमान्ने ?
नेपालको अवस्था
नेपालमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आइरहेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फागुन २०७७ को रिपोर्ट अनुसार भ्वाइस फोनको प्रयोग १३३ प्रतिशत छ भने ब्रोडब्याण्ड सेवा ८७ प्रतिशत । राष्ट्र बैंकको गत महीनाको तथ्यांक अनुसार इन्टरनेट बैंकिङ सेवा एघार लाखभन्दा बढी, मोबाइल बैंकिङ सुविधा १ करोड ३५ लाख भन्दा बढी र बैंकिङ कार्ड सेवा ११ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा करीब ४० लाख व्यक्तिहरू डिजिटल वालेट प्रयोग गर्छन् । विश्व ब्यांकको २०१७ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६६ अरब रुपैयाँको सूचना तथा संचार साधन सामग्री आयात भएको देखिन्छ जुन समग्र आयातको ५.२ प्रतिशत हो । धेरैजसो सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले इन्टरनेटमा उपस्थिति जनाइसकेका छन् भने आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दैछन् । हालै मात्र नेपाल सरकारको २५ भन्दा बढी संस्थाहरूको सूचना नेपाल सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरको डाटा भण्डारमा आबद्ध भएका छन् ।
केही समयदेखि नेपालका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू ‘ह्याकिङ’, ‘र्यानसमवेर’ लगायत विभिन्न प्रकारका साइबर आक्रमणका घटनाहरूबाट पीडित भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, इ–कमर्स सेवा प्रदायक, रेमिट सेवा प्रदायक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विभिन्न ब्यांकका एटीएम, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, विभिन्न सरकारी वेबसाइट तथा सूचना प्रणाली, सामाजिक संजाल अकाउन्ट, अनलाइन हेटक्राइम जस्ता घटना यसमा पर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको २०१७ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जोखिम राष्ट्रको लिस्टमा छ । नेपालको साइबर सुरक्षा इन्डेक्स ९४ रहेको छ जून अति कम मानिन्छ ।
अब के गर्ने ?
साइबर सुरक्षा र अन्य राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानको संयोजन
साइबर सुरक्षा भनेको कम्प्युटर सुरक्षा मात्र नभई एक विस्तृत राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । किन भने सूचना तथा संचारप्रविधि प्रयोग नहुने कुनै पनि क्षेत्र छैन । तसर्थ नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाहरूलाई बदलिंदो साइबर परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ लाई परिमार्जन गरी बुँदा १.९ र २.८ मा उल्लिखित साइबर अपराध र विद्युतीय वित्तीय संरचना सुरक्षा सहित साइबर डिफेन्स तथा महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली (क्रिटिकल पूर्वाधार) जस्तै सूचना तथा संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिलाई समेत सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था थप गर्ने ।
दूरसंचार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली (क्रिटिकल पूर्वाधार) सुरक्षाका लागि दूरसंचार ऐन २०५३ ले व्यवस्था गरे अनुरुप नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले तयार गरेको साइबर सुरक्षा विनियमावली २०७७ लाई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिले आकर्षित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । यस विनियमावलीले नसमेट्ने क्षेत्रको हकमा साइबर सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गर्ने ।
तथ्याङ्क सम्बन्धी गोपनीयता तथा सङ्कलित सूचनाको संरक्षणको व्यवस्था गरिएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ र परिच्छेद १० र बुँदा २५ लाई साइबर सुरक्षा नीतिले आकर्षित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
परराष्ट्र नीति २०७६ मा उल्लिखित साइबर अपराध मात्र रहेको हुनाले साइबर जोखिम तथा साइबर डिफेन्स समेत थप गर्ने । साथै सिमानाको परिभाषा परिमार्जन हुँदै गएको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिमा नेपालको भूमि अरू राष्ट्रको विरुद्धमा मात्र होइन साइबर पूर्वाधारहरू समेत प्रयोग गर्न दिइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता थप गर्नुपर्ने ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को बुँदा ६.१५ लाई परिमार्जन गरी साइबर सुरक्षा कार्यनीति निश्चित गर्ने प्रावधान थप गर्ने । यसका साथै नेपालका बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाप्रविधि निर्देशिका २०१२ (२०६९) लाई परिमार्जन गरी कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले अनिवार्य सूचना प्रणाली अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान थप गर्ने । रेडियो सिंग्नल सूचना सुरक्षार्थ रेडियो ऐनलाई साइबर सुरक्षा नीतिले आकर्षण गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने ।
केन्द्रीय साइबर सुरक्षा संरचना
भरपर्दो र रिजिलिएन्ट साइबर सुरक्षाका लागि नेपालले तत्कालै केही महत्वपूर्ण कदमहरू लिनुपर्दछ । सर्वप्रथम राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी लागू गर्ने । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा तीन मुख्य कार्य क्षेत्रहरू पर्दछन् । ती हुन्, महत्वपूर्ण सूचना तथा संचारप्रविधि पूर्वाधार तथा सेवा, साइबर डिफेन्स र साइबर अपराध ।
साइबर सुरक्षा सबै क्षेत्रको आवश्यकता रहेको हुनाले एक केन्द्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरणको स्थापना आवश्यक देखिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ ले साइबर सुरक्षा केन्द्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ तर विषयको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गरेर विशिष्ट अधिकार सहितको प्राधिकरण उपयुक्त हुन्छ ।
समन्वयात्मक सहकार्य र प्रतिकार्यका लागि प्राधिकरणमा विभिन्न निकाय, विज्ञ, महत्वपूर्ण सूचना तथा संचारप्रविधि पूर्वाधार तथा सेवा प्रदायकहरूको साझा संयन्त्र बनाउने । उक्त प्राधिकरणले एक साइबर मोनिटरिङ्ग केन्द्रको परिचालन गरी साइबर जोखिमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय साइबर प्रतिकार्य टोली गठन गर्ने र चौबीसै घण्टा आपतकालीन सूचना केन्द्र संचालन गर्ने । साइबर आक्रमणका घटना भएमा तुरुन्तै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने कानूनी व्यवस्था गर्ने र साइबर घटना सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने । साथै प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सहकार्यका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने ।
नेपाली सेनालाई साइबर डिफेन्स कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गर्ने र नेपाली सेनाको साइबर सुरक्षा शाखालाई निर्देशनालयस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने । साइबर स्पेसले असिमेट्रिक द्वन्द्वलाई बढावा दिने हुनाले अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनामा डिजिटल रक्षा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बढ्दै गएको साइबर अपराधको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध अनुसन्धान प्रणाली तथा डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई थप मजबूत र विस्तार गर्ने, साथै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो प्राविधिक व्यक्तिले नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
आपत्कालीन सेवा, हवाई सेवा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने दूरसंचार सेवा, सीसीटिभी लगायत डिजिटल प्रविधि तथा नेटवर्कहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने । विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विदेशमा रहेका विज्ञ नेपालीसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान गर्ने, ज्ञान स्थानान्तरणको प्रयास र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदि जस्ता प्रणालीमा रहेका डाटा सुरक्षित राख्ने, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको सूचनाप्रविधि तथा सुरक्षा प्रणाली बेलाबेलामा अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था निश्चित गर्ने र ‘एथिकल ह्याकिङ’ लाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने ।
लाइसेन्स वा अनुमति प्राप्त गरी डिजिटल रेडियो संचार (वाकीटाकी), दूरसंचार, इन्टरनेट, आइपी बेस्ड सीसीटिभी प्रणालीहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था निश्चित गर्ने । साइबर अपराध विरुद्ध बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा लगायत सबै नागरिकलाई साइबर स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने ।
निष्कर्ष
नेपालमा केही समयदेखि साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवाज सुनिंदै आइरहेको छ । विभिन्न चरणमा बहस भए तापनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । हाल नेपाल सरकारले केही चासो देखाएको सन्दर्भमा अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
करीब आधा शताब्दी कम्प्युटरको प्रयोग र दुई दशकको विकासका लागि सूचनाप्रविधि भन्ने नारालाई अब थाती राखेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि साइबर सुरक्षा भन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
(सुब्बा नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयका पूर्वप्रमुख हुन् ।)
@Onlinekhbar.com