कृष्ण ओली । कोहलपुर ।
संघीय सरकारले बाँके जिल्लाका स्थानीय तहका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि संघीय सरकारले जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सःशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसमा चालूतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड २२ लाख र पुँजीगत तर्फ ४० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको हो । विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ८६ लाख, सःशर्त अनुदान २ अर्ब ३० करोड ५६ लाख, विशेष अनुदान १० करोड ९३ लाख तथा समपूरक अनुदान तर्फ १२ करोड एक लाख प्रदान गरिएको छ ।
जिल्लाका आठ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका र सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकालाई बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले नेपालगञ्जलाई ९४ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
समानीकरणतर्फ ३२ करोड ५८ लाख, सःशर्ततर्फ ५१ करोड ८८ लाख, विशेषतर्फ ३ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ७ करोड ४ लाख रकम विनियोजन गरेको हो । कोहलपुर नगरपालिकालाई ५५ करोड ९ लाख रकम सरकारले छुट्याएको छ । समानीकरणतर्फ २० करोड २ लाख, सःशर्ततर्फ २९ करोड ७३ लाख, विशेषतर्फ २ करोड ७८ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ५६ लाख कोहलपुरलाई विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लाका गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा धेरै खजुरालाई बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । खजुराले ४९ करोड ८४ लाख बजेट पाएको हो । उसले समानीकरणतर्फ १५ करोड ९४ लाख, सःशर्ततर्फ ३१ करोड ९८ लाख, विशेषतर्फ १ करोड ५० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ४२ लाख रकम पाएको हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ४७ करोड २४ लाख बजेट पाएको छ ।
समानीकरणतर्फ १७ करोड १९ लाख र सःशर्त अनुदातर्फ ३० करोड ५ लाख बजेट राप्तीसोनारीले पाएको थियो । उसले विशेष र समपूरक अनुदानतर्फ बजेट पाएको छैन । यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाले ४६ करोड ५५ लाख बजेट पाएको छ । उसले समानीकरणतर्फ १६ करोड ६१ लाख, सःशर्ततर्फ २८ करोड ५८ लाख, विशेषतर्फ ८४ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ५२ लाख रकम पाएको हो ।
डुडुवाको लागि ३६ करोड १५ लाख रकम छुट्याइएको छ । समानीकरणतर्फ १२ करोड २८ लाख, सःशर्ततर्फ २१ करोड २३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६६ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ९८ लाख रकम डुडुवाले प्राप्त गरेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम पालिका नरैनापुरले ३२ करोड १० लाख मात्र बजेट पाएको छ । उसले समानीकरणतर्फ ११ करोड ५५ लाख, सःशर्ततर्फ १९ करोड २ लाख, विशेषतर्फ १ करोड ४ लाख र समपूरक अनुदातर्फ ४९ लाख रकम पाएको हो ।
जिल्लामा सबैभन्दा कम बजेट पाएको जानकी गाउँपालिकाको लागि सरकारले ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समानीकरणतर्फ १२ करोड ६९ लाख र सःशर्ततर्फ १८ करोड ९ लाख रकम छुट्याइएको छ । जानकीलाई विशेष र समपूरक अनुदानको रकम भने विनियोजन गरिएको छैन ।
यस्तै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट तल्लो तहका सरकारमा जानेछ । यसमध्ये प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तिय हस्तान्तरणका माध्यमबाट जाने गएको हो ।
यो रकममध्ये देशभरका गाउँपालिकामा १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड, उपमहानगरपालिकामा ९ अर्ब ७६ करोड र महानगरपालिकाहरुमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।