राष्ट्रघाती नागरिकता नीति एक समिक्षा

गौरीलाल कार्की ।

पछिल्लो पटक संसद विघटन पछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशका बिषयमा सामाजिक संजाल, मिडिया तथा राजनितिक क्षेत्रमासमेत व्यापक बहस तथा चर्चा भइरहेको छ।

एकथरीले सत्तासँगको सौदाबाजीमा देशको राष्ट्रियतामा असर पुग्ने गरि अध्यादेश आएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले नागरिकता बिहीन नागरिकको समस्या सम्बोधन गरिएको र यसले राष्ट्रलाई कुनै असर नगर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

अहिले आएको अध्यादेशमा दफा २ को उपदफा ४ अलि बढी विवादित बनेको छ। तर कुनैपनि विषयमा बहसगर्दा हामीले न्यायसंगत तरिकाले र सत्यतथ्यको आधारमा नै छलफल चलाउन आवश्यक हुन्छ। प्रस्तुत संशोधन अध्यादेशबारे बहस गर्दा हामीले दुइटा पक्षलाई विचार गरेर छलफल चलाउदा न्यायसंगत हुन्छ। प्रथम राष्ट्रियताको पक्ष।

द्वितीय संसदीय सत्ता सौदाबाजीको प्रतिस्पर्धाको पक्ष। यी दुबै पक्षलाई साँचो अर्थमा बुझ्न र विश्लेषण गर्न अहिले आएको अध्यादेशको मात्रै नभएर हिजोदेखिको नेपालको नागरिकता सम्बन्धि गलत नीतिको समग्रमा समिक्षा हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रियताको पक्षबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको नागरिकता नीतिमा २०६३ सालमा नै ठुलो राष्ट्रघात भएको छ। त्यसको पछिल्लो कडी अहिलेको संशोधन अध्यादेश पनि हो। राष्ट्रघात पक्षको सवालमा अहिलेको बहसमा यो अध्यादेशलाई मात्रै निरपेक्ष रूपमा छुट्टै राखेर बहस गर्नु न्यायसंगत हुँदैन भन्ने लाग्छ।

राष्ट्रियताको सवालमा यो राष्ट्रघात कहिलेदेखि भयो र यसका भागिदार को को थिए भन्ने प्रश्न नै देशको लागि प्रमुख कुरा हो। अहिलेको ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रघातलाई निरन्तरता त दिएको नै छ तर यो राष्ट्रघातका भागिदार को को हुन् भन्ने प्रश्नमा छलफल गर्दा ओलि मात्रै होइनन् कि अन्य संसदीय ठुला भनिएका दल र दलका नेताहरू पनि भागिदार छन् भन्ने पुष्टि हुन आउँछ। जुन कुरा २०६३ देखि २०७२ सम्मका दस्तावेदहरुको अध्ययन र समिक्षा गर्नु आवश्यक छ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओबादी र सरकारबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुपूर्व २०६३ साल कार्तिक २२ गते बसेको सर्बदलीय बैठकले ‘२०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानि नेपालमै जन्म भै निरन्तर नेपालमै बसोबास गर्दै आएका सबैलाई सरल ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने’ भन्ने सहमति गरेर जन्मस्थलको आधारमा सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले महासचिब माधबकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा (हाल नेका सभापति), जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन(हाल माओबादी केन्द्र), नेकपा मालेका सिपि मैनाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारयणमान बिजुक्षेले उक्त सहमतिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

२०४६ सालपछिको इतिहासमा नागरिकता सम्बन्धि नीतिमा पहिलो राष्ट्रघात यही निर्णयलाई नै मान्नुपर्ने देखिन्छ। यो निर्णय गर्दा नेमकिपाले असहमति गरेको हो कि होइन त्यो नेपाली राजनीतिमा अझै प्रष्ट छैन।

त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन नेकपा माओबादीबीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भए पश्चात नागरिकता विधेयकमार्फत २०६३ मंसिर १० गते नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएको छ र जसको प्रस्तावनामा २०६३ कार्तिक २२ गते भएको ‘राजनीतिक सहमतिको निर्णय अनुसार’ नागरिकता सम्बन्धि ऐन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

२०६३ कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमति भनेको ‘२०४६ साल चैत्र मसान्त अघि नेपालमा जन्मेर निरन्तर नेपालमा बस्दै आएका सबैलाई नागरिकता वितरण गर्ने’ भन्ने नै हो । जुनकुरा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ को (१) मा उल्लेख गरिएको छ।

यतिबेला भने नेमकिपाले स्पष्ट रूपमा असहमति प्रकट गर्दै विरोध गरेको नेपाली राजनीतिमा प्रष्ट छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद समेतले त्यस विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए पछि पार्टीको वक्तव्य द्वारा त्यो सच्याइएको थियो। यति गम्भीर विषयमा समेत चित्रबहादुर केसीले सामान्य आत्मालोचनाबाट उन्मुक्ति पाउनु भएको थियो, अन्य कुनै कारबाही भएको थिएन।

त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ८ को उपधारा (५) मा नागरिकता ऐन २०६३ कै कुरालाई निरन्तरता दिइएको थियो। त्यसमा भनिएको छ ‘संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’

यहाँ स्मरण गर्न जरुरी के छ भने संसदीय दलहरू बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको नाउँमा राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन पहिले जारी भएको थियो भने त्यसपछि २०६३ माघ १ गते मात्रै अन्तरिम संविधान लागु भएको थियो र यसमा तत्कालीन आठ राजनीतिक दलहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए।

हामी सबैलाई थाह छ कि भारत र मधेसी दलहरुको विरोधका बाबजुद नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएको थियो। संविधान जारी गर्दाका बखत डा. रामबरण यादव राष्ट्रपति, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग सभामुख थिए भने उक्त संविधान पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै (मधेसी दल बाहेक) को सहमतिमा पारित भएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा (३) मा भनिएको छ ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन।’

यसको अर्थ के हो भने नागरिकता ऐन २०६३ ले २०४६ चैत्र मसान्त सम्म नेपालमा जन्मेका र नेपालमै बसोबास गरेका नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे र जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका आमा बाबुबाट जन्मेका छोरा छोरीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको संविधान २०७२ ले बाटो खोलिदिएको छ।

यसरी यहासम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा नागरिकता सम्बन्धि जुन गलत नीति ०६३ को ऎन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान २०७२ सम्म राखिदै आइयो त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले मात्रै राख्दै आएको देखिन्छ तर संसदमा ती संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदै आएका थिए। यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपालको नागरिकता नीतिमा सबै सत्तासीन ठुला संसदीय दलहरूले नै राष्ट्रघात गरिसकेका छन् र गर्दै आएका छन्।

अब अहिले देशलाई आवश्यकता के हो भने मुख्य रूपमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्था संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने आवश्यकता हो। त्यतातिर कुनै ठुला संसदीय दलको ध्यानाकर्षण अझैसम्म पनि भएको देखिन्न। बरु सबै मिलेर ०६३ को आन्दोलन पछाडि राजनीतिक सहमतिको नाउँमा पटकपटक राष्ट्रियता र देशको स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने खालका विभिन्न निर्णयहरु गर्दै आएका छन्। राजनीतिक सहमतिकै नाउँमा संघीयतामा सहमति भयो।

राजनीतिक सहमतिकै नाउँमा प्रमुख रूपमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र निश्चित अवधिमा त्यसको पुनः संरचना गर्ने कुरामा सहमति भयो। राजनीतिक सहमतिकै नाउँमा जन्मस्थलको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने र तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था समेत गर्ने काम भयो।

यो सबै भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा सकभर नेपाललाई फिजिकरण नभए सिक्किमिकरणको दिशामा लैजाने गुरुयोजना थियो र छ, त्यस अनुसार नै भइरहेको छ। यसमा यो वा त्यो प्रकारले नेपालका सम्पुर्ण सत्तासीन ठुला भनिने संसदीय दलहरू यसको मतियार बनेका छन् र सबै यसमा उत्तिकै भागिदार रहेका छन्।

अब छोटो चर्चा गरौं, नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत संसदमा पेश गरेको नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक लामो समय अड्किरहेको बेलामा संसद विघटन गरेको लगत्तै ओलि सरकारलाई अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्न किन आवश्यक पर्‍यो ? यसको सरल र यथार्थ कारण भनेको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो एवं भारतीय विस्तारवादको आफुलाई समर्थन जुटाउन यस राष्ट्रघातलाई ओलि सरकारले निरन्तरता दिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

संसदीय दलभित्रको सत्ता सौदाबाजी प्रतिस्पर्धाको सिलसिलामा नै ओलि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको देखिन्छ जुन ओलि सरकारको अर्को खतरनाक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भएको छ। यसले देशको स्वाभिमान र अस्मितामाथि थप धावा बोल्ने काम गरेको छ।

हामीलाई नेकपा मसालले निष्कासन नगर्दासम्म ओलि सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा लामो संघर्ष चलाएका थियौं र थुप्रै साथिहरुले अहिलेसम्म पनि त्यहाँभित्र आफ्नो अन्तर संघर्ष जारी राख्नुभएको छ।

वास्तविक रूपमा ओलि सरकार हामीले विश्लेषण गरे झैं दलाल पुँजीवादमा पतित राष्ट्रघाती सरकार हो यसलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्नु हुँदैन भनेर आठौं महाधिवेशन पुर्वदेखि नै मत प्रकट गर्दै आएका थियौं। तर मसालले ओलि सरकारलाई वामपन्थीको सरकार भनेर समर्थन गरिरहेको थियो। यो दलाल सरकार होइन, अस्थिर, ढुलमुले र अवसरवादी सरकार हो तर वामपन्थी सरकार हो भन्ने निर्णय गरेको थियो।

ढिलो भए पनि पहिलो संसद विघटन पश्चात् मसालले ओलि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अहिलेसम्म पनि ओलि सरकारलाई हेर्ने मसालको त्यही नै दृष्टिकोण कायम छ। हामीले ओलि सरकार दलाल संसदीय सरकारमा परिणत भइसकेकोले यो राष्ट्रवादी सरकार हुन सक्दैन, यो सरकारले जुनसुकै बेला पनि सत्ता र कुर्सीको लागि देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि सौदाबाजी गर्नसक्ने विश्लेषण गरेका थियौं तर मसालले अन्य तत्व भन्दा राष्ट्रियताको सवालमा ओलि पक्ष वा ओलि सरकार प्रगतिशील रहेको ठहर गरेको थियो।

नाकाबन्दीको समयमा ओलि सरकार राष्ट्रवादी सरकार भन्दै मसाल सरकारसमेत हाम फालेर सहभागी भएको थियो तर आज ओलिको नक्कली राष्ट्रवाद उदांग भएको छ र मसाल नेतृत्वका त्यी सबै विश्लेषण र निर्णयले हावा खाएका छन् र त्यहीँ गलत नीति विरुद्ध गरेको संघर्षका कारण अपहेलित र निष्कासित भएकाहरुले गरेको विश्लेषण सत्य सावित हुँदै गएको छ र जानेछ।

हिजो कांग्रेसको सरकारको तुलनामा ओलि सरकार ठिक भन्ने निर्णय आज ओलि सरकारको तुलनामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ठिक भन्नुपर्ने कार्यनीतिक परिस्थितिको ठाँउमा किन, कसरी, कसको र के कति कारणले आयो ?

आज या त ओलि सरकार कांग्रेस भन्दा गद्दार भएर तुलनात्मक रुपमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रगतिशील हुने परिस्थिति निर्माण भयो, या त काँग्रेस नै आफैं सुध्रिएर मसालको ठहर अनुसारको वामपन्थी ओलि सरकार भन्दा प्रगतिशील सरकार बनाउने हैसियतमा काँग्रेस पुग्यो ?

के कारणले आज मसालको लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील हुने अवस्था सृजना भयो ? यसको सहि र सरल जवाफ ओलि सरकारले आफ्नो असली हैसियत छताछुल्ल पारेको कारण काँग्रेस नेतृत्वको सरकार मसालको लागि तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील हुनपुग्यो।

अब, यदि त्यसो हो भने ओलि पक्ष र ओलि सरकारमाथिको मसालको आठौं महाधिवेशनको दृष्टिकोण गलत सावित भएको छ त्यसलाई मसालले सच्याउन जरुरी छ। ओलि सरकारबाट समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको आशा राख्ने र त्यो संभावना छैन भन्ने आफ्नै कार्यकर्ताको कत्लेआम गर्ने मसाल आज फेरि अर्को गल्ती गर्दैछ।

त्यो गल्ती के हो भने कांग्रेसको सरकार बनाउने, सत्ता समीकरण र चुनावी समीकरणको संसदीय भासमा नराम्ररी भाँसिदैछ। यो सबै हविगत मसालको आठौं महाधिवेशनको दक्षिणपन्थी कार्यदिशाको परिणाम हो भन्ने कुरा झन्झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ र जानेछ।

ओलि सरकार पनि काँग्रेस सरकार झै प्रतिक्रियावादी सरकार थियो, अहिले यसको व्यबहार प्रष्ट हुँदै गएको छ। ओलि अधिनायकवादी र तानाशाही बन्दै गएका छन्। संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत राज्यव्यवस्था चलाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन्।

सत्ता र कुर्सीको लागि देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियता जुवामा चढाउन अग्रसर भएका छन्। तर विडम्बना, यहीँ संघीयता, यहीँ राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई समर्थन गर्ने देउवा, दाहाल, नेपाल र यादव के यो राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिएको संशोधन अध्यादेश विरुद्ध सहि मानेमा उभिन सक्ने हैसियत राख्छ्न् ? कि संसदीय सत्ता सौदाबाजीको प्रतिस्पर्धाको पक्षमा मात्रै उपयोग गर्ने हुन् ?

मलाई लाग्छ, यिनिहरुले राष्ट्रघाती नागरिकता नीतिको प्रावधानका विरुद्ध सहि अर्थमा उभिन सक्ने हैसियत राख्दैनन्। यद्यपि ओलि सरकारको अध्यादेश विरुद्ध संघर्ष गरेछन् भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुनेछ।

तर क्रान्तिकारी शक्तिहरु यी दलाल तथा राष्ट्रघाती संसदीय शक्तिले यो सबै समस्याको हल गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ र आफ्नो नेतृत्वमा वैकल्पिक क्रान्तिकारी शक्तिको विकास गर्दै आन्दोलनको उठान गर्नेतिर यथासिघ्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।