शिवु खनाल दाङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबको दुई महिमा भित्रमा राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश सभा संचालनको तयारी थालेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाटमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय क्षेत्रमा अस्थायी संरचना तयार पारेर प्रदेश सभा संचालन गर्ने तयारी भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रजीत थारुले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार राप्ती गाउँपालिका, राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणसँगको छलफलमा ढिलोमा आगामी बैशाखसम्ममा राप्ती उपत्यकामा प्रदेश सभा संचालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । गत असोज २० गते प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएको प्रदेश सभाले स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएपनि सचिवालय राखेर प्रदेश सभा संचालन गर्ने तयारीमा जुटेको प्रदेश सभा सदस्य थारुको भनाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८। ०७९ बजेट अधिवेशन राप्ती उपत्यकाबाट संचालन गर्ने योजनाका साथ काममा खटिएको हुँदा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक सुझाव आएको उहाँले बताउनुभयो । सकेसम्म हामी चैत्र अन्तिमसम्मा प्रदेश सभा यहीबाट शुरु गर्छौ, ढिलो भई हाल्यो भने पनि बैशाख कट्न दिन्नौँ, बजेट अधिवेशन यहीबाट शुरु हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा संचालनका लागि प्रदेश सभाको संरचना निर्माण र सचिवालय राख्न आवश्यक तयारी स्वरुप उपसभामुख कृष्णी थारु, प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रजीत थारु, सचिवालय सचिव दुर्लभ कमार पुन, पूर्वाधार प्राधिकरणका कर्मचारी, सामान्य शाखाका कर्मचारी, गाउँपालिका अध्यक्षलगायतको टोली बीच छलफल भएको थियो । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले हालको अवस्थामा प्रदेश सभा संचालनको लागि हल व्यवस्थापन गर्न र सचिवालयको अस्थायी संरचना निर्माण गर्न करीव ३ करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरी उपसभामुख थारुलाई जानकारी गराएको छ ।
सो अवसरमा उपसभामुख थारुले प्रदेश सरकारले आवश्यक संरचना निर्माणका लागि चाँडै नै बजेट उपलब्ध गराई स्थायी राजधानीबाटै प्रदेश सभा संचालनका लागि आतुर रहेकाले काममा विलम्ब नहुने बताउनुभयो । यसैबीच, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले अहिलेको अवस्थामा गाउँपालिकाभित्रको संरचना प्रदेश सभा संचालनका लागि प्रयोग गर्न दिन कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । प्रदेश उपसभामुखको टोलीलाई उहाँले स्थानीय समुलदायमा परेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
गत असोज २० गतेबाट रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट, जग्गा राखेर बैंकबाट नागरिकले ऋण खान नपाएको, विगतमा सम्झौता भई पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाएका स्थानीय नागरिकले पटक पटक गाउँपालिकामा आई ताकेता गरेकाले यस तर्फ पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न गर्नुभएको आग्रहलाई लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई सहज वातावरण बनाउन पहल हुने उपसभामुखले बताउनुभएको गाउँपालिकाले अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ नयाँ शहर निर्माण गरी देशकै नमूना प्रदेश बनाउने योजना बनाएको छ । जस अनुसार अहिले प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले वृहत ढंगले अध्ययन गरी योजना बनाईरहेको छ ।।