सम्पादकीय : बढ्दो त्रास

करिब ३ वर्ष राजनीतिक अस्थिरताबाट लगभग विश्राम पाएको मुलुकले फेरी यसको आभास गरिरहेको छ । खासगरी सत्ताधारी नेकपामा बढेको विवाद र सत्ता संघर्षले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा जाने सम्भावना बढेको छ । देशमा देखिएको समस्याका कारण देश अनिर्णयको बन्दै जस्तै बन्दैछ । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफू आफू सत्ताबाट बाहिरिने देखिएपछि संसद विघटन गरिदिए । जुन अदालतले स्वीकार गरेन । २३ गते ब्युतिएको संसद बैठक बस्दैछ । अहिले सरकारले फेर्ने र यथावत रहने कुरामा देशको राजनीति तातिएको छ ।प्रधानमन्त्री बरु संसदमा अविस्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष जसपा र काँग्रेसको साथ खोजिरहेको छ । अहिलेसम्म ती पक्ष बीच समझदारी हुन सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा के हुने हो, त्यसको ज्ञारेन्टी अहिलेसम्म छैन । यो त भयो, राजनीति त्रासको कुरा ।

देशमा हत्या हिंसा र बलात्कारको समेत यस्तै कहर छ । यस्ता घटना दैनिक जसो घटिरहेका छन् । प्रत्येक दिन कम्तिमा पनि सात जना किशोरी र महिला बलात्कृत हुने गरेको तथ्यांक छ । यसमा सबै भन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् महिला । तीन वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरुको हत्या र बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । कञ्चनपुरका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण अहिलेसम्म अनुसन्धान मै सीमित छ । उनका हत्यारा अझै पक्राउ परेका छैनन् । देशका सात वटै प्रदेशमा यस्तै संख्यामा हत्या तथा बलात्कारका घटना घटिरहेका छन् । यसमा सबै भन्दा बढि प्रदेश १ प्रभावित छ । भने सुदूरपश्चिम समेत हत्या र बलात्कार हुनेमा दोस्रो स्थानमा पर्छ ।

देशमा राजनीतिक रुपमा विगतको भन्दा उल्लेख्य फड्को मारेको भएपनि महिलाहरुको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । यस्तै देशमा मानव अधिकार, ज्याजती, भेदभाव र विभेदको अवस्था समेत नाजुक छ । देशमा वर्षेनी यसको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो । यसले गर्दा नेपाली नागरिकहरुले त्रासमा जीवन व्यथित गरिरहनु परेको छ । यसमा राज्य संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले बढ्दो त्रासलाई कम गर्नको लागि नागरिकको सुरक्षा आवश्यक छ । नागरिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । यस्तै राज्यबाट संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।