सुर्खेत ।
कर्णालीको विद्यामान समस्या मध्येको एक हो, जातीय छुवाछुत । संविधानमा जातीय छुवाछुत गर्नु कानुनत दण्डनीय हो,तर कर्णालीमा अहिले पनि जातीय छुवाछुतका मुद्धा अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन् । एक तथ्यांकले भन्छ, कर्णालीमा विगत तीन वर्षयता जम्मा १२ वटा मात्रै जातीय छुवाछुतका मुद्धा दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतका जम्मा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यो संख्या त्रिवर्षीय र चालु आर्थिक वर्षको पौषसम्मको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र ०७७/०७८ मा गरी जम्मा दुई वटा मात्रै मुद्धा दर्ता भएका थिए । जिल्लागत रुपमा २०७५/७६ मा दैलेखमा ३ वटा, २०७७/७८ मा जाजरकोटमा १ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सल्यानमा २ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । यस्तै २०७६/०७७ मा एक गरी तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कालिकोटमा १, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक, र २०७७/०७८ मा एक गरि तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक माधब प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जनचेतनाको कमीले छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेको छैन । छुवाछुत अन्त्यको लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम नभएको र अन्यका लागि गाउँटोलमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष रुपलाल विश्वकर्मा समाजमा अहिले पनि विद्यामान वर्गव्यवस्थाका कारण जातीय छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको बताए । कानुनमा वैद्यता पाएपनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएका उनको भनाइ छ ।
वडा अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘गाँउ टोलमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम हुन आवश्यक छ । छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भएपनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छ । अब शसक्त आन्दोलनको घोषणा नगरी हुन्न् ।’ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरेर मात्र नहुने भन्दै कडा कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा नंम्बर ६ का रण बहादुर तिरुवाको भनाइ छ । दलित समुदायलाई जातीयताका आधारमा माथिल्लो ओहदाका मानिसहरुले शोषण गर्दै गइरहेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर ११ का तिर्थ सुनारको दुःखेसो छ ।
उनले भने,‘कथित माथिल्लो जाती भन्नेहरुले अझैपनि जातीयताका आधारमा दलित भनेर शोषण गरिरहेका छन् , अझ जातका आधारमा शोषण दमन गर्ने र विभिन्न डर धम्की ,त्रास लोभ लालच देखाएर गाउँमा मिलाउने प्रवृत्ति भइरहेको छ ।’जातिय छुवाछुत ऐन २०६८ ले छुवाछुत गर्नेलाई विभेदको अवस्था हेरी एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैद र २० हजार देखी दुइलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना साथै दुई लाखसम्म पीडितलाई क्षतिपुर्ति भराइदिने व्यवस्था रहेको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्