सम्पादकीय : उदाहरणीय काम



देशमा संघीय शासन छ । तीन तहका सरकार छन् । देशमा संघीयता लागू भइसकेपछि शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन तहका सरकार बनाइएका हुन् । नेपालमा पहिलो पटक संघीय शासन लागू भइसकेको छ । विश्व अन्य देशमा संघीयता कतै सफल र कतै असफल भएको इतिहास छ । नेपालमा नयाँ भएकोले निकै चासोका साथ हेरिएको छ । नेपाल विभिन्न कालखण्ड पुरा गर्दै यो स्थानसम्म आइपुगेको हो । देशमा संघीय शासन लागू भएको पनि तीन वर्ष पुरा भइसकेको छ । एक आवद्यिक चुनावसम्म एउटै सरकारले शासन चलाउन पाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार नै अहिले म्म एउटै सरकारले निरन्तरता पाएको हो ।

संम्बवत् केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकार नै पाँच वर्षसम्म रहनेछ । त्यसपछि फेरी अर्को चूनाव हुनेछ । नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव करिब २० वर्षपछि मात्रै भएको थियो । संघीय शासन लागू भएको तीन वर्षमा यो व्यवस्था निकै खर्चिलो देखिएको छ । यति मात्रै होइन देशको ढुकुटीमा समेत धेरै खर्च भएको छ । जनताले संघीय शासनको अनुभूति गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधिहरुको जीवन शैलीमा परिवर्तन भएको देखिएको छ । यसैपनि स्थानीय सरकार बढी नै खर्चिलो भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न शिर्षकमा दिइने गरेको तलब भत्तामा मात्रै वर्षनी अर्बौ पैसा सकिने गरेको छ । तर सरकारहरुले गर्नु पर्ने विकास र जनताहरुले पाउनु पर्ने सुविधा अझै पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संघीयता नेपालको हितमा समेत नरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारलाई गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर भनिएको छ ।

तर त्यो कुरासावित हुन सकिरहेको छैन । धेरै गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन सिंह आएको पनि टिप्पणी गर्छन् । त्यो केही हदमा सहि जस्तो पनि लाग्छ । किनभने यो बेलासम्म जनताको जनमत सहितको सरकारले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहिले कोरोना कहर छ । नेपालमा समेत कोरोना संक्रमण दर र मृतकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । बाँकेमा समेत विगत एक सातायता कोरोनाबाट सरदर एक जनाको मृत्यु भइरहेको छ । संक्रमित समेत थपिएका छन् । यहाँका स्थानीय सरकारले समेत कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा करोडौं खर्च गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले पाउने भत्ता समेत लिन्छन् । तर यहाँका केही जनप्रतिनिधि भने पहिलेदेखि नै सरकारले दिने पारिश्रमिक लिन्छन् । उनीहरुले आफूले पाउन तलव सामाजिक कार्यमा लगाउँछन् । फजुल खर्च घटाउने यो पनि एक काइदाँ हो । अरु सबैले उनीहरुको सिको गरुन् । उदाहरणीय जनप्रतिनिधिलाई नमन ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७७ असोज १९ गते सोमबार