सुर्खेत ।
नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज सुर्खेतले १२ बुँदे माग राख्दै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि आयुर्वेद क्षेत्र धरासायी हुने गरी विज्ञहरुको परामर्श बिना आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरुको विमति हुँदा–हँुदै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई मर्ज गरेको भन्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उक्त मर्जमा आयुर्वेद चिकित्सा दुई कोठामा सिमित भएको, एलोपेथ र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति फरक भएको र उक्त पद्धतिलाई एउटै ठाउँमा राखेको भन्दै आयुर्वेद चिकित्सा धरासयी बनेको स्वास्थ्यकर्मी समाजले जनाएको छ ।
मर्ज विरुद्धको अभियानमा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले आयुर्वेदको चिकित्सक संघको ऐक्यबद्धतामा शनिवार कर्णाली प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोगमा मौलिक चिकित्साको रुपमा रहेको आयुर्वेद चिकित्सको शाखा जोगाउन अपिल गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ ले नेपालका राष्ट्रिय चिकित्सकको रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई स्वीकार गरेको सन्र्दभमा प्रदेश सरकारले आयुर्वेदको अस्तित्व नै मेटिने गरी कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा अथाह जडिबुटिको सम्भावना रहेकोले यसको उत्पादन पं्रशोधन गर्न स्वतन्त्र रुपले आयुर्वेद कार्यलयको स्थापना गर्न अति आवश्यक रहेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश समिति सुर्खेतका अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले बताए । ‘आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पुर्वीय दर्शनको धरोहर हो । पछिल्लो समयमा विश्व ब्यापीकरणको प्रभावसँगै पश्चिम संस्कृतिको गलत अभ्यास हुँदै आएको छ । मौलिक कला संस्कृति सँगै चिकित्सा पद्धतिमा पनि विनाश हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार छैन’ उनले भने ।
त्यस्तै आयुर्वेद औषधालय मर्ज भएपछि कर्णाली प्रदेशको आयुर्वेद दुईवटा कोठामा सिमित भएको र उक्त दुइवटा कोठामा पुर्व कर्म र पञ्चकर्म, ओपिडि, क्षारसुत्र लगायतका कामहरुहरु सञ्चालन गर्न नसकिन नसकिने उनको भनाइ छ । यता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई असफल गराउने षड्यन्त्र भएको स्वास्थ्यकर्मी समाजका उपाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।उनले भने ‘केन्द्र सरकारदेखि जाजरकोट र जुम्लामा कार्यालय छन् । यी जिल्लामा सरकारले बजेट विनियोजन र सम्भाव्यता अध्ययन समेत भइसकेको छ । अवस्थामा सो कार्यलय प्रदेश सरकारको मातहतमा रहँदा कार्यालय मर्ज भई चिकित्सालय स्थापनामा बाधा परेको छ ।’
स्वास्थ्य कार्यालयहरु मर्ज हुँदा साविकको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा कायम रहेका प्रशासन तथा प्राविधिक तर्फ गरी ११ जना कर्मचारीको दरबन्दि कटौती भएकोमा प्रभावकारी आयुर्वेद सेवा प्रवाह गर्न उक्त कटौती दरबन्दीलाई प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दीमा मिलाई सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्यकर्मी समाज सुर्खेतले माग गरेको छ । यस्तै प्रदेशको नीतिमा माध्यामिक तहका विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा आयुर्वेद शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने माग गरिएको छ । समाजले राखेका माग पुरा नभएर आयर्वेद क्षेत्र धरासायी हुने अवस्था आएमा आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्