सम्पादकीय : पूर्ण बेरोजगार समेटियोस्

बेरोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा यो कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकसाथ सञ्चालनमा आएको थियो । देशभर विद्यमान बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्युनतम् १ सय दिने रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । तर यो कार्यक्रमको पहिलो चरण निकै विवादित समेत बन्यो । कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको भनेर जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समेत कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित ग¥यो ।

यो कार्यक्रम आफैले राम्रो सरकारी प्रयास भएपनि प्रभाककारी रुपमा अघि बढाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र समेत यसबाट प्रभावित भए । नेपाल जस्ता सानो आर्थिक क्षेत्र भएका मुलुक समेत यसबाट नराम्रो गरी प्रभावित भए ।यहाँको लाखौ मानिसले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । अन्य देशमा रोजगारीको शिलशिलामा गएका नेपालीहरु समेत कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरु अहिले बेरोजगार अवस्थममा छन् । नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सरकारले उनीहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबमा समेट्नैपर्छ । सरकारले ती युवाहरुलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना नगर्ने हो भने बेरोजगारीको दर बढ्ने निश्चित छ । यद्यपि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले केही कुरा समेटेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने माध्यमका रुपमा विकसित गरिनुपर्छ । कोरोना कहरपछि सुरु हुने यो कार्यक्रम धेरैका लागि अपेक्षित छ ।

अन्य मुलुकबात आएका नागरिब बेरोजगार बसिरहेकाले उनीहरुलाई यस कार्यक्रमले जसरी पनि समेट्नु पर्नेछ । यहाँ रहेको बेरोजागारहरुको ठूलो संख्या छँदैछ । त्यसले देशभरका स्थानीय तहले यस पटक यो कार्यक्रमलाई बढी व्यक्तिहरुलाई समेट्नु पर्ने देखिन्छ । यहाँको कोहलपुर नगरपालिकाले त सूचिकरण समेत सुरु गरेको छ । यहाँ अनुमानित १७ सय व्यक्ति रोजगारी गुमाएर आएका छन् । उनीहरुलाई समेत यस कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारसँग छ । कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नको लागि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नु पर्नेछ । त्यसैले स्थानीय सरकारले बेरोजगारहरुलाई बढी भन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन ।