कोहलपुर ।
नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर व्यक्तिका नाममा सारिएको कोहलपुरको छ बिगाहा सार्वजनिक जग्गा । तस्बिर : मिसन
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–४ स्थित एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिका नाममा सारिएको तथ्य फेला परेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेले यही असार २३ गते कोहलपुरको ४ नम्बर वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेर ४१ जनाबाट मालपोत असुल गर्न भनेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा कायम भएको तथ्य खुलेको हो । २०६९ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना नक्कली सुकम्बासी खडा गरी ७६, ७७, ७८ र ७९ मा रहेको लालपुर्जा वितरण गरेको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित पश्चिममा सेन्टर प्लाजा जाने बाटोको दायाँबायाँ ६ बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा विभिन्न ४१ जना नक्कली सुकुम्बासीको नाममा सारिएको छ । नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी नामसारी गरिएकोमा स्थानीय जनता तथा यहाँका राजनीतिकर्मीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । कोहलपुरका स्थानीय एवं नेकपाका युवा नेता अब्दुल हुसेन खानले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गाको फर्जी पुर्जा आएको देख्दा आश्चर्य लागेको बताए । ‘स्थानीय राजनीतिकर्मीले जग्गाबारे खोजी गरेका थियौं,’ उनले भने ‘जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेमा त्यसको कुनै पनि रेकर्ड फेला परेको छैन ।’
‘मालपोतमा न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको कुनै प्रमाणपत्र छ । न मोठ भिडाएको, सूचना जारी भएको, सुकुम्बासी आयोगले निर्णय गरेको प्रमाण नै छ,’ उनले थपे । हुसेनकाअनुसार उनीहरूसँग मात्रै एकथान फर्जी टाइपको लालपुर्जा छ, अरू कुनै रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा छैन । जग्गा बाँडफाँड हुनुभन्दा पहिला कित्ताकाट हुनुपर्ने भए पनि त्योसमेत नभएको उनको भनाइ छ । लालपुर्जा जारी गरेको भए पनि दर्ता गर्नलाई फिल्ड बुक, आयोगको निर्णय, केन्द्रीय आयोगले अनुमोदन गरेको पत्र चाहिन्छ । ती केही पनि प्रमाण मालपोतमा फेला नपरेको खानले बताए ।
चार पत्रकार पनि सकुम्बासी !
जग्गाको पुर्जा प्राप्त गर्ने ४१ जनामध्ये चार जना पत्रकार पनि छन् । तिनमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदीप वाग्लेका नाममा १० धूर, महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष सुशीलकुमार लामिछानेका नाममा १० धूर, महासंघका साधारण सदस्य चेतकान्त भट्टराईका नाममा १० धूर र अर्का साधारण सदस्य शिव सुनारकी श्रीमती सरिता सुनारका नाममा ३ कठ्ठा जग्गाको श्रेस्ता कायम भएको पाइएको छ । यता सुकुम्बासीका नाममा जग्गाको पुर्जा पाउने पत्रकार प्रदिप वाग्लेले आफ्नो नाममा जग्गा आएकोबारे अनभिज्ञ भएको बताएका छन् । २०६८ सालमा सुकुम्बासी आयोगले मागेको सूचनामा आफूले भूमिहीनको परिचयपत्रका लागि फारम भरेको भए पनि तर, हाल सतहमा आएको प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार वाग्लेले भनेका छन्, तर, हाल सतहमा आएको प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिएका
छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार वाग्लेले भनेका छन्, ‘भूमिहीनको परिचयपत्र मागका लागि फारम भरेको कुरा साँचो हो, तर अहिले कोहलपुर–५ स्थित सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि सुकुम्बासी आयोग र मालपोत कार्यालयसमक्ष मेरो कुनै पनि संलग्नता भएको
छैन ।’ साथै उनले आफ्नो नाममा देशभरी कुनै पनि ठाउँमा जग्गा नभएको तर, उक्त सार्वजनिक जग्गाको पुर्जा आफ्नो नाममा कसरी आयो भन्नेबारे जानकार नभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
एकै परिवारका छोरा, छोरी र श्रीमतिका नाममा पनि श्रेस्ता
एउटै परिवारका छोरा, छोरी र श्रीमतीका नाममा पनि श्रेस्ता कायम भएको पाइएको छ । जसमा १० धूर जग्गा पाउने ८ जना, ५ कठ्ठा पाउने ९ जना, ३ कठ्ठाको श्रेस्ता भएका ५ जना छन् । कोहलपुरको जग्गा प्राप्त गर्नेमध्ये एक जना बर्दिया जिल्लाका छन् भने अन्य सबै ४० जना बाँके जिल्लाकै रहेको मालपोत स्रोतले बताएको छ । जग्गा पाउनेमध्ये शिव सुनारले २०६९ सालमा सुकुम्बासी अयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई फारम भर्न सूचना आह्वान गरेपछि फारम भरेको र त्यहीअनुरूप जग्गा प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले जग्गा दिने निर्णय ग¥यो होला । उसले मालमा श्रेस्ता पठायो, बीचमा फेरि मुद्दा मामिला भयो । प्रहरीले हाम्रो जग्गा हो भनेर मुद्दा हाल्यो,’ सुनारले भने, ‘प्रहरीको मुद्दालाई पुनरावेदन र सर्वोच्चलेसमेत प्रमाण नपुगेको भनेर बदर गरिदियो ।
त्यसपछि जनताले श्रेस्ता कायम गरिपाउँ भनेपछि श्रेस्ता कायम भएको हो ।’ मालपोतले असुल गर्न पत्राचार गरेपछि जग्गाको छेउछाउमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोध गरेको उनले बताए । ‘यो जग्गा मैले पनि जोतेको हुँ, मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आसपासका व्यक्तिले भन्न थालेपछि विवाद भएको हो,’ आफू तीन पुस्ते सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै सुनारले भने, ‘आयोगले कसरी ग¥यो, त्यो गर्दा विधि पु¥यायो वा पु¥याएन उसैले जान्ने कुरा हो ।’ यता कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का सदस्य जगत सुरज जागाले असार २३ गते मालपोत कार्यालयले वडालाई निर्देशनात्मक रूपमा मालपोत असुली गर्न भनेर पत्र काटेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार पत्रसहित पठाइएका व्यक्तिका नामावली हेर्दा सबै नक्कली सुकुम्बासी भएको पुष्टि भएपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो ।
सदस्य जागाले यसअघि वडाले उक्त जग्गामा वडा कार्यालय निर्माण गर्नका लागि नगरपालिकासँग आग्रह गरेकोसमेत बताए । कोहलपुर नगरपालिकाको सातौं नगरसभाले उक्त जग्गामा कार्यालय निर्माणको लागि स्वीकृति दिइसकेको जनाएको छ । यता, कोहलपुर नगरपालिकाको मंगलबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त जग्गा सरकारी जग्गा भएकोले नक्कली सुकुम्बासीका नाममा लालपुर्जा दिने निर्णय बदर गर्नको लागि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार नै कोहलपुरस्थित राजनीतिक दलले कुनै पनि हालतमा व्यक्तिका नाममा गराइएको सरकारी जग्गा वितरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
नक्कली सुकुम्बासी बनाउनेलाई कारबाही हुन्छः प्रजिअ
यता बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा लिने र दिने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘त्यतिबेला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले हुने खाने व्यक्तिलाई जग्गाधनी पुर्जा बाँड्यो, तर प्रक्रिया पु¥याएको देखिएन,’ उनले भने, ‘नक्कली लालपुर्जा लिने र दिने सबै कारबाहीको दायरामा आउँनेछन् ।’ विवादीत जग्गा संरक्षणको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको प्रजिअ कुरुङबाङले बताए ।
छानबिन सुरु भइसक्योः दौल्याल
यस्तै, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको बताए । ‘२०६९ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको पुर्जा हो, आयोगले हामीकहाँ जग्गाको श्रेस्ता बुझाएको रहेछ,’ उनले भने, ‘श्रेस्ता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यो कुरा बाहिर आइहाल्यो ।’
आयोगले वितरण गरेको नक्कली लालपुर्जाको श्रेस्तामा निःशुल्क उल्लेख गरिएको कार्यालय प्रमुख दौल्यालले बताए । मालपोत असुल गर्न कार्यालयले वडा कार्यालयलाई चिठ्ठी पठाएपछि जग्गाको विषयमा सोधीखोजी भएपछि आफूले जग्गाको मालपोत नलिन वडा कार्यालयलाई पुनः अर्को पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘जग्गाको श्रेस्ता लागू भएको छैन, अब कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन,’ ‘आयोगले प्रति व्यक्ति १० धूरदेखि ५ कठ्ठासम्मको नक्कली लालपुर्जा बाँडेको देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्