बाँके बर्दियाका पालिकाहरुको योजना, राहतको सट्टा रोजगारी

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिनको लागि नेपालमा डेढ महिनायता लकडाउन जारी छ । यसको सबैभन्दा बढी मारमा ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने वर्ग समस्यामा परेका छन् ।

त्यस्ता गरिब तथा विपन्न परिवारलाई अब बाँके र बर्दियाका केही स्थानीय तहहरुले राहतको साटो रोजगार दिने योजना अगाडि सारेका छन् । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिका तथा बर्दियाका ठाकुरबाबा र बाँसगढी नगरपालिकाले राहतको सट्टा रोजगार दिने योजना अगाडि सारेका हुन् ।

यी पालिकाहरुले लकडाउनको कारण रोजगारी गुमाएका र खाद्यान्न अभावमा छाक टार्न समस्या भएकाहरुका लागि पालिकाभित्रै रोजगारको अवसर दिनेछन् । नेपालगञ्जले अबदेखि श्रमिक, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई राहतको सट्टा नगरका २३ वटै वडामार्फत विपन्न समुदायका लागि काम दिने निर्णय गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवल शमशेर राणाले वडाका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरि स्थानीय बासिन्दालाई रोजगार दिने योजना अगाडि सारिएको बताए ।

‘एउटा घरबाट कम्तिमा एकजनालाई रोजगार दिने नीति लिइएको छ’ उप–प्रमुख उमा थापामगरले भनिन्, ‘राहातको सट्टा रोजगार दिँदा वास्तविक श्रमिक र मजदुरहरु काममा आउनेछन् ।’ स्थानीय तहले राहात वितरणको सट्टा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेहरुलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरेका हुन् ।

दुई चरणमा राहात वितरण गरिसकेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै कतिपयले भने विरोध जनाएका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पनि राहतको सट्टा काम दिने योजना अगाडि सारेको गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताए ।

‘एकै जना व्यक्तिलाई तीन चार पटकसम्म राहात दिनुपर्ने अवस्था छ । यसरी सम्भव हुँदैन । सामाजिक दुरी कायम गर्दै विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने र उनीहरुलाई क्रमश रोजगार दिनेछौं ।’ राहतको सट्टा रोजगारी दिने काम पालिकाका सबै वडाहरुमा सुरु भइसकेको उनले बताए । राप्तीसोनारीमा ७ वटा वडाहरु रहेका छन् ।

त्यसैगरी बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले राहतको साटो रोजगारी दिन सुरु गरिएको छ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ९ मा १४ जनालाई विकास निर्माणको काम लगाएर रोजगारी दिइएको हो । नगरले वडामा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने साना र अन्य ठुला योजनाका कामहरुमा समस्यामा परेका नागरीकको वडा मार्फत पहिचान गर्न थालिएको नगर प्रमुख सालिकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘स्थानिय तहमा सयौं विकास निर्माणका कामहरु छन्’ उनले भने,‘ बन्दाबन्दीको स्थानिय नागरिकले काम गरे नागरिक बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन ।’ नगरपालिकाले अतिविपन्न परिवारलाई दोस्रो चरणको राहत वितरण गरिसकेको छ ।

राहत वितरणले मात्रै समस्या समाधान नहुने देखिएपछि राहत साटो रोजगार दिन थालिएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताए । वडामा भईरहेको विकास निर्माण र कृषि फर्म लगायतका क्षेत्रमा अतिविपन्न र दैनिकी ज्याला मजदुरी गर्ने बर्गको पहिचान गरी १४ जनालाई काम लगाएको वडा अध्यक्ष जय बहादुर चन्द ठकुरीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ९ वटै वडामा रोजगारसम्बन्धी योजना सञ्चालन गरिने छ । योजनामा आबद्ध हुन नगरपालिकाले सोमबारदेखि ५ दिने सूचना जारी गरेको छ । योजनामा एक घरबाट एक व्यक्ति समावेश गराइने छ ।

रोजगारका लागि आवेदन दिने व्यक्ति स्वयम् नै रोजगारमा सहभागी हुनुपर्ने, १६ वर्ष पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी नभएका परिवारका व्यक्तिलाई यस योजनामा समावेश गराइने नगरपालिकाका प्रमुख घननाराण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

रोजगारमा सहभागी हुने व्यक्तिले वडा कार्यालयले तोकेको काम गर्नुपर्ने छ । रोजगारमा सहभागी हुने व्यक्तिहरुलाई वडा कार्यालयबाट श्रमको भुक्तानी दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

काम गर्दा सामाजिक दूरी र व्यक्तिगत सुरक्षालाई पनि ध्यान दिइने जनाइएको छ । नगरपालिकाका अनुसार वडा र पालिका स्तरका विकास योजना सम्पन्न नहुञ्जेल रोजगार योजना सञ्चालन गरिने छ ।

झण्डै १ करोड रुपैयाँको रोजगार योजना रहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नगरको रोजगार योजनासँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । रोजगार योजनाले गरिब, विपन्न र ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई निकै सहयोग पुग्ने नगरबासीले बताएका छन् ।

साँझ बिहानको छाक टार्न समस्या परिरहेको बेला नगरपालिकाले वडामै रोजगार दिने योजना ल्याउँदा ज्यालादारी गर्ने परिवारका सदस्यहरु खुशी भएको वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

गत बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि राहत लिनका लागि सरकारी काम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि पारित गरी सकेको अवस्था रहेको छ । कामदारले पैसा पनि पाउने र काम पनि हुने भन्दै कार्यविधिमा पालिकाहरुले नै उनीहरुको ज्याला तोक्ने, अवस्था हेरि उनीहरुलाई पालिका, प्रदेश या संघीय सरकारको काममा खटाई ज्याला दिइने उल्लेख छ ।

काम नगर्नेहरुले भने काम गर्ने मजदूरले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत रकम बराबरको मात्रै राहत दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आय आर्जन नभएको, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगारमा नभएको परिवारले मात्रै काम र राहत पाउने र गलत विवरण पेश गरि राहत लिएको पाइएमा फिर्ता गर्न लगाइने समेत कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ ।