चेत नारायण पाण्डेय । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै उपयोगी मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा कर्णालीका सांसदहरु नै बेखबर रहेका छन् । जनताका निति निर्माण तहमा रहेका प्रदेश सदस्यहरु नै बीमा बारे अनविज्ञ रहेको पाईएको हो । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले नै अहिले सम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छैनन् । उनीहरुले स्वास्थ्य बीमा बारेमा आफुहरुलाई जानकारी नै नभएको बताए । अहिले सम्म स्वास्थ्य बीमा नगर्ने मध्येका एक हुन्, रुकुम पश्चिमबाट कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रातो कामी । मिसन टुडे सँगको कुराकानीमा उनले स्वास्थ्य बीमा बारेमा आफुलाई जानकारी नै नभएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा के हो ? बीमा कसरी गर्ने, बीमा गरेपछि के फाईदा हुन्छ’ बारे आफुलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन् । प्रदेश सदस्य कामी भन्छन्, ‘आफू मरेर जाने भए पछि किन बीमाको आवश्यकता प¥र्यो ।’ सरकारको ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट रुकुम पश्चिमका निकै कम नागरिकले बीमा गरेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार रुकुम पश्चिममा रहेको जम्मा १ लाख ५४ हजार २ सय ७२ जना सदस्य संख्या मध्ये ४२ हजार ७ सय ३४ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । भने परिवार संख्या १० हजार ६ सय ५३ रहेको छ । यस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य अमर बहादुर थापाले समेत अहिले सम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छैनन् । प्रदेशको अर्थ समितिका अध्यक्ष समेत रहेका थापा बीमा बारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । उनले स्वास्थ्य बीमा गर्दा उपचार गर्न राज्यले शौलियतमा औषधि दिन्छ भन्ने जानकारी पाएका छन्, तर समग्र बीमा प्रक्रिया बारेमा उनले अहिले सम्म पुर्ण रुपमा जानकारी पाएका छैनन् । सांसद थापा भन्छन्, ‘मन भएर पनि बीमा गर्न पाएको छैन्, अब समय मिलाएर बीमा गर्नुपर्ला ।’ यसै गरी १० जनाको परिवार भएका डोल्पाका प्रदेशसभा सदस्य वीर बहादुर शाहीलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले छोएको छैन ।
उनले परिवारका कुनै पनि सदस्यले अहिले सम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छैनन् । ‘बीमाका विषयमा प्रदेश सरकारको एक कार्यक्रममा सहभागी भएको त याद छ’ सांसद शाहीले भने, ‘तर डोल्पामा यो कार्यक्रम लागु छ की छैन मलाई थाहा भएन ।’ डोल्पामा जम्मा जनसंख्याको ३ लाख ६७ हजार मध्ये बीमा सदस्य संख्या १ हजार ९ सय ६१ मात्रै छ । डोल्पाका ५ सय १० जना परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । कर्णाली सांसद मात्रै होईन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समेत स्वास्थ्य बीमा नभएको बीमा बोर्डले जनाएको छ । तुलनात्मक रुपमा समाजका अन्य नागरिक भन्दा बौद्धिक वर्गका रुपमा रहेका जनप्रतिनिधि नै बेखबर देखिएकोले कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाई सरोकारवाला निकायको छ । तर स्वास्थ्य बीमा गरेको भएपनि उता, रुकुम पश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्मा र सुर्खेतका सिता नेपालीले आफुहरुले अहिले सम्म कुनै पनि सेवा नलिएको बताए ।
प्रदेशसभा नेपालीले भनिन् ‘जहाँबाट बीमा गरायो त्यही ठाउँबाट सेवा लिनुपर्ने हुँदो रहेछ, मेरो समय हुँदैन म आफू दिर्ग रोगी त छु तर सेवा लिन पाएकी छैन् ।’ अर्का सांसद शर्मा भन्छन्, ‘मेरो सेवा केन्द्र रुकुममा पर्छ, म धेरै समय वीरेन्द्रनगर तिरै हुन्छु, त्यसैले सेवा लिएको छैन ।’ यसरी कर्णाली प्रदेशमा जम्मा जनसंख्याको १० लाख ६५ हजार ९३ जम्मा सदस्य संख्यामा १ लाख ९ हजार ९ सय ४० जना सदस्य र ४८ हजार २८ जना परिवारले सेवा दिएका छन् । यता कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दर्ता भएका र सेवा लिनेमा सुर्खेतका नागरिक बढि छन् । जम्मा दर्ता भएका ३ लाख ५० हजार ,८ सय ०४ जना मध्ये ४हजार ,४ सय ६० जना र १३ हजार ५ सय २३ जना परिवारलेले सेवा लिएका छन् । कालिकोटमा १ लाख ३ हजार ९ सय ४८ सदस्य संख्या मध्ये ३२ हजार ७ रहेका रहेका छन् । जाजरकोटमा जम्मा जनसंख्या १ लाख ७१हजार ३ सय ४ जना सदस्य मध्ये ३५ हजार २९ जना नागरिक र ७ हजार ४ सय ७८ परिवार संख्या रहेको छ ।
भने जुम्ला सदस्य संख्या १ लाख ८ हजार ९ सय २१ मध्ये ३८ हजार ,६ सय ३७ जना नागरिक र ७ हजार ९ सय १२ परिवारले सेवा लिएका छन् । हुम्लामा जम्मा जनसंख्यामा ५० हजार ८ सय ५८ को सदस्य संख्यामा ५ हजार ७ सय २९ जना सदस्य र १ हजार ३ सय ७७ जना परिवार संख्या रहेको छ । मुगुमा जम्मा जनसंख्या ५५ हजार २ सय ८६ को सदस्य संख्या २, हजार सय ३ रहेको छन् भने ६ सय ७९ परिवार संख्या रहेका छन् । राष्ट्रिय बीमा बोेर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोख्रेलका अनुसार नेपालको संविधान मौलिक हकको रुपमा रहेकोले स्वास्थ्य सम्बन्धि हक (धारा ३५) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहँुचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल स्वास्थ्य बीमा बारे सबै भन्दा पहिला त जनप्रतिनिधिलाई जानकारी हुनु पर्ने बताउँछन् । ‘समाजवादको पहिलो खुट्किलो स्वास्थ्य बीमा हो’ मन्त्री रावलले भने, ‘माननीय ज्यूहरुसँग बीमाबारे छलफल गर्छौ ।’ संघीय सरकारले लागु गरेका स्वास्थ्य बीमा संविधानमा नै लेखि सकिएकोले प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले
बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्