9 March 2021  |   मङ्लबार, फाल्गुन २५, २०७७

असोज तिन गते जनताले जितेको दिन

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५  

सुर्य ढकाल

आफना जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट सविधान निमार्ण गर्न सात दशक लामो जन सपना नेपालको संविधान संविधानका विश्वव्यापी मुल्य मान्यता र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता भित्र रहेर जन प्रतिनिधिहरुको ९५ प्रतिशत जन सर्मथमा जारि गरिएको नेपालको सविधान २०७२ असोज तिन गते नेपाली इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय दिन हो । जनताका प्रतिनिधिहरुले जारी गरेको संविधान आज चार वर्ष वितिसकेको छ । सविधान जारि भई सकेपछि तिन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मुलकमा स्थाई सरकार निमार्ण भएको छ । सम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपाली अहिलेको मुलुक मुख्य कार्यभार तयार भएकोे छ । देश प्रस्ट निति विचार कार्यक्रम र योजना का साथ अगाडि बढि रहेको छ । नेपाली जनताले सधै न्याय र समनाताको चाहना राखे न्याय र सामनताको चहान यो सविधानमा उल्लेख छ । यसले कसै माथि विभेद राखेको छैन । नेपाली जनताले सधै अधिकार र अवसरको चाहना राखे । नेपाली जनताले शान्तिपुर्ण समाज र कानुनको शासन खोजे हिंसा हत्या र हतिहारप्रति कहिल मोह राखेन ।

नेपाली जनताले देशलाई एकतावद्ध बनाएर राष्ट्रिय एकताका साथ विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढन चाहे । नेपालको संविधानमा नेपाली समाजलाई समाजवादि समाजमा रुपान्तरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जनताको बलिदानी सडघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामजिक न्यायसहित लोकतन्त्र सघियता र समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका महत्वपुर्ण उपलब्धीहरु संस्थागत भएका छन् । संविधान जारीसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायितत्व दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढने बलियो संवैधानिक आधारशीला निर्माण भएको छ । संविधान सभाबाट जारि भएका संविधानका मुलभुत मान्यताहरुबाट हेर्दा नेपालको संविधान आधारभूत रुपमा लोकतान्त्रिक, अग्रगामि र प्रगतिशील अन्तरवस्तुको छ भन्ने निष्कर्ष मा दुई मत हुन सक्दैन । यसले हिमाल पहाड तराई सबै धर्म संस्कृति लिङ्ग, वा क्षेत्रका भए पनि सार्वभौम अधिकार सम्पन्न स्वाभिमानी नेपाली नागरिक भएका छौ । दिगो शान्ती, सुशासन,विकास र समृद्धिको नयाँ ढोका खुलेको छ भने नेपाली समाजलाई समाजवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने नयाँ आधार पैदा भएको छ । यहि सविधानको जगमा शान्ति पुर्ण ढगले समृद्धि नेपालको निमार्ण गर्नु पर्छ । हामीसँगै परिवर्तन भएका देश आर्थिक रुपले कहाँ पुगे हामी कहाँ छौं ? हामी किन सिङ्गगापुर, कोरिया जस्तो धनि हुन सकेनांै । हामीमा के कमजोरी छ ।

आखिरी के भयो भने देश बन्छ । अब हामी पनि गम्भीर बन्नु पदर्छ । केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक विकासको बहस हुन थालेको छ । हामी आर्थिक विकासको जुन बहस आज गर्न खोजेका छौ, युरोपमा यस्तो बहस अढाई सय वर्षअघि भएको थियो । एशियाली देशहरुमा झण्डै ७० देखी विकासको कुरा भईरहेको छ । हामीले २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त ग¥यौ । त्यस यता ६५ वर्ष बिते । सन १९७१ मा पहिलो पटक अल्पविकसित राष्ट्रहरुको सूची तयार हँुदा नेपालसगै चार दर्जन देश त्यसमा थिए । आज हामी त्यही छौ तर धेरै देश आर्थिक रुपले उकालो चढिसके । ५० वर्षमा एशियाकै केही देश जर्जर गरिबिबाट उढे र समृद्धिको शिखर चुम्दैछन् । १९६५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ डलर हुँदा मलेशियाको ३५० डलर, कोरियाको १०५ डलर थियो । आज नेपालाको भन्दा कोरियाको प्रत्तिव्यक्ति आय ४० गुण बढी छ । मलेशियाको प्रतिव्यत्ति आय सातहजार पुग्यो । मलेशिया विश्वको १७औँ औधोगिक मुलुक हो । साधन श्रोत हुँदा हँुदै पनि हामी भने गरिबको रेखामुनि अडकिएका छौ । हामी सगै परिर्वतन भएको भारत विश्वको सातौ औधौगिक देश भएको छ, चिन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र हुदैछ । सिङ्गगापुर एशियाको बाघ बनेर गर्जदै छ । जवकि हामीले प्राप्त राजनीतिक उपल्वधीलाई पटक पटक गुमायौ लडिरहौ । समृद्धि हाम्रो मृगतृष्ण भयो । किन यस्तो भयो। यसको उत्तर हामीले यहि संविधानको जगमा खोजन ढिलो गर्न हुदैन । नेपाल १२५ जातजातिको १२३ भाषाभाषिको देश हो । यहि यो नेपाल नेपाली जनताको संविधान जनताले बनानएको संविधान जनताको लागी बनेको सविधान हो यो । जनताको सम्पुर्ण अधिकारहरु यसमा सुरक्षित छन् । मानवअधिकार प्रसे स्वतन्त्रता मोलिकका अनेक पक्षहरु यी सबै कुराहरु सविधानमा प्रत्याभूत गरिएका छन् ।
असोज तिन गते जारि भएको संविधानमा प्रस्ट भाषमा बुझिेने गरि संविधानको सर्वाच्चता, वहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्प्रर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष र कानुनको शासन जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको छ । जनताका मौलिक अधिकारहरुलाई प्रस्ट भाषामा लेखिएको छ । संविधानले देशलाई समग्रतामा वुझेको छ । दुनियाले हाम्रो संविधानलाई असाधारण लोकतान्त्रिक संविधान भनेर प्रशशा गरेको छ । एउटै समयमा एउटै टेवुलमा बसेर शान्ति प्रकृया सघियता क्षेत्रीय जातिय मुद्धाहरुको सम्वोधन गर्न संविधान पूर्ण रुपले सफल भएको छ । राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाहरुलाई अगाडि ल्याउन पुरुषको दाजोमा बरावरीमा पुराउन ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरि जाति जनजाति आदिवासि मधेसी थारु दलित लगायत पछाडि पारेका पारिएका भनिएका समुदाहरुलाई अगाडि ल्याउनका लागि ४५ प्रतिशतको व्यवस्था सविधानमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रिय संसद र प्रदेशिक संसदमा वा सबै क्षेत्रमा जातिय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा अनिर्वाय प्रतिनिधित्व गराईने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सेनामा समेत विभिन्न सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको पतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्टपति र उप—राष्टपतिमा एक महिला सभामुख र उप—सभाखमामा एक महिला । दुनियाम सविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन हामीले गरेका छौ ।

संविधान तत्कालिन राजनीतिक शक्ति, सन्तुलनको दस्तावेज भएपनि यसले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र आथिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढने बलियो संवैधानिक आधारशिला निर्माण गरेको छ । संविधानले शिक्षा स्वमथ्य आवास खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारिको आधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । मानव अधिकार सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणबाट संविधान उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ । संविधानले मृत्यृदण्डलाई खारेज गरेको छ । बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभुति गरेको छ । छुवाछुत तथा जातिय भेदभावलाई दण्डीय बनाएको छ । संविधानले स्वतन्त्रताको हक समानताको हक प्रेस तथा सुचनाको हक, न्याय सम्वन्धी हक अपराध पिडितको हक यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सम्पतिको हक गोपनियताको हक शोषयण विरुद्धको हक समेत प्रदान गरेको छ । संविधानले सामाजिक न्याय ,सुक्षा र लोककणल्यामा विशेष जोड दिएको छ । विगतको सामाजिक विभेदलाई ध्यानमा राखेर समानुपातिक समवेशीताको सिद्धान्तलाई सविधानले आत्मसाथ गरेको छ । सविधानले पछि पारेका र पारिएका समुदायका लागि विषेश नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक आयोगहरुको प्रबन्ध समेत गरेको छ शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित राज्यका सवैधानिक आयोगको व्यवस्था सविधानले गरेको छ ।

महिला आयोग दलित आयोग आदिवासि जनजाती आयोग मधेशी आयोग मुस्लिम आयोग थारु आयोग सममावेशि आयोग भाषा आयोग वितिय तगा प्राकृति स्रोत वाडफाड आयोग आदि । अब हाम्रो राजनीतिक अधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको मूख्य अवधि समाप्त भएको छ जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरु सस्थागत गरेका छौ । अब नेपाल नयां चरणमा प्रवेश गरेका छ नेपाल एकताको चरणामा प्रवेश गरेको छ । नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समृद्धि नेपाल सुखि नेपाली सबैे लाई शुभकामना !

प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज ३, २०७५     2:09:06 PM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *