संविधान ः बलिया नागरिक र कमजोर राज्य

दामोदर पौडेल

•  एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ ।
  उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ ।।

कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्धारा रचिएको यो चर्चित गितको त्यो एक दिन २०७२ असौज ३ गते हाम्रै युगमा आईपुग्यो । त्यो दिन नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भएको युगान्तकारी दिन भएर आयो ।यो संविधानले सात दशकलामो राजनीतिक आन्दोलन, हजारौँ सहिदहरु, वेपत्ता र घाईते अपाङ्गहरुको वलिदान, त्याग र समर्पणको मर्म, भाव र विचारको गाथा बोकेको छ । आम नेपाली नागरिकका सपनाहरु लिपीबद्ध गरेको छ । विकास र समृद्धिको मार्गदर्शन गरेको छ तथा नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिस्चित गरेको छ ।

विगतमा पनि पाँचवटा संविधान देशले पाईसकेको छ । संविधानले जनताको चाहाना र समय अनुसार गतिशिल बन्न नसक्दा असफल भए । शक्तिको वैयक्तिकरण र केन्द्रिकरण यि संविधानका कमजोरी थिए भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ ।
‘आज प्रयन्त हाम्रा जनता जनताद्धारा निर्वाचित संविधान सभाले बनाउने प्रजातान्त्रकि संविधान अनुसार प्रशासित हुनेछन् यो संविधानको प्रारुप तयार नभएसम्मकोलागि हम्रो प्रशासनलाई सहयोग र सल्लाह दिन जनविश्वासयुक्त लोकप्रीय प्रतिनीधिहरुको मन्त्री परिषद गठन
गरिनेछ ’ । ७ पाल्गुण २००७मा तात्कालिन राजा त्रिभुवनले जनताको नाममा गरेको संवोधनको मूल अंश हो यो । तर शक्तिमा आएको केही समयमा नै उनी जनता प्रति इमान्दार बन्न सकेनन् । बरु उनी आफ्नो अधिकार केन्द्रिकरण र सुदृढिकरण तिर
लागे । यसको परिणाम पंचायती ब्यबस्था जनताले ब्यहोर्नु पर्यो । लोकतन्त्रको आन्दोलन सात दशक पछाडि धकेलियो । ३० वर्ष पछि २०४६ सालको आन्दोलनले ब्यवस्थाको रुप फर्यो । तर राज्यको सार बदलियन ,राज्यको चरित्र फेरिएन ।
‘हामीले अभ्यास गरी आएको हामीमा अन्तरनिहित राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी यो संविधान निर्माण र जारी गरिएको हो । ’ २०४७ सालको संविधान तात्कालिन राजा विरेन्द्रबाट संविधानको घोषणा यसरी गरियो । संविधानमा राजाको प्रमुख भूमिका रहने गरी यो संविधान पनि बनाईयो । संविधानको यही प्राधिकारमा टेकेर राजाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाए । यो संविधानमा पनि जनताको चाहाना पूरा भएन । फलस्वरुप १० वर्ष लामो शसस्त्र युद्ध भयो । यसको मूख्य माग संविधान सभाको निर्वाचन थियो । २०६२ ÷२०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले यो माग पुरा गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले २०७२ साल असौज ३ गते गणतान्त्रीक नेपालका पहिला राष्ट्रपति डा. राम बरण यादवले शामन्ती निरङ्कुस , केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य ब्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रीक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादी कार्यदिशा सहितको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मकशासन ब्यवस्थाको संविधान संविधान सभाबाट पारित गराई जारी गरे । यो संविधानमा दिगो शान्ति, सुशासन,विकास र संमृद्धिको जन आकांक्षा पूरा गर्ने, यसैको जगमा टेकेर नेपाली जनताको अग्रगामी परिवर्तनको चाहानालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्ताबनामै उल्लेख गरिएको छ ।यसरी संविधान सभाबाट निर्मित यो संविधानले सात दशक लामो राजतन्त्र र नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहानाको अन्तरविरोधलाई सधैकोलागि समाप्त पारेको छ ।
अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ (Leader thinks next generation but politician think next election) हाम्रो देशको अनुभबले हाम्रा नेताहरु जननेता बन्न सकेका छैनन् । ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि जनताको भागमा अभाब र गरिवी , नेताको भागमा समृद्धि परेको छ । विगतले यस्तै दर्शाउँछ ।
स्थानिय चुनाव, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ । संघिय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयन भैसकेको छ । संविधानले दिशावोध गरेअनुसार नगर तथा गाउँहरुमा स्वशासन सहितको नेतृत्व बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, सातवटा प्रदेसका मुख्यमन्त्रि, मेयर, उपमेयर निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भैसकेका छन् । तिनवटा सरकारले काम सुरु गरिसकेका
छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार स्थानिय सरकारमा हुने हँुदा स्थानिय सरकारले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । केन्द्र सरकारले सरकार गठन प्रक्रियालाई पुरा गरी जिम्मेवारी बहन गरिरहको अबस्था छ । प्रदेश सरकार पनि बनीसकेका छन् ।राज्यको संघिय पुनर्सरचनाको कार्यान्वयन पक्ष भने नेतृत्वको अक्रमन्यताको कारण पेचिलो बनिरहेको छ ।

स्थानियतहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा यो नेतृत्व पनि पूरानै आदतमा चल्न थाल्दा जनताको उत्साह विस्तारै मुरझाई रहेको छ । यतिबेला सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र सांसदहरु आर्थिक अभाब, नीतिगत अस्पष्टता, कानुनको अभाब, स्रोत साधनको उपयोग र कर्मचारी प्रशासनको असहयोग आदिको कारण अलमलमा छन् । उनीहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार काममा मौलिकता र गति बढाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले तिन प्रकारका सरकारलाई मान्यता दिएको छ । स्थानिय, प्रदेश सरकार तथा संघिय
सरकार । सबै सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य आर्थिक विकास र समृद्धि छन् । त्यसकोलागि विकास र नीति निर्माणमा माथीबाट तल जाने (Top to bottom development system) एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको अबधारणा नेपालमा असफल सिद्ध भैसकेको हुनाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित तलबाट माथितिर ( bottom up development system)को अबधारणा अनुसार नेपालमा संघिय ब्यवस्था लागु गरिएको
हो । संघियताको मूल मर्म जनताद्धारा, जनताको लागि, जनतामा स्रोत साधन र सेवाहरुको प्रभावकारी वितरण हो । समावेसी र सन्तुलित आर्थिक विकास यसको जग हो । समुदायको आबश्यकता र निति निर्माण तहमा आम जनताको पहँुच तथा विकासमा आम जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता यसको मेरुदण्ड हो ।
३. स्थानिय स्वशासन
अहिलेको संविधानले संघलाई मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको संयुक्त र एकल  अधिकार दिएको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ले सहरी विकास, बस्ती विकास,गाउँ सभा संचालन,नगरसभा संचालन,मेलमिलाप र मध्यस्थता,स्थानिय अभिलेख ब्यबस्थापन,सामाजिक शुरक्षा, अपाङ्गता र अशक्तको ब्यवस्थापन, कृर्षि ब्यवस्थापन,जलाधार, बन्यजन्तु , खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण,भाषा संस्कृति तथा ललित कलाको संरक्षण र विकास,प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आदि २२ वटा अधिकार एकलरुपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर जानकारीको अभाब तथा लागु गर्ने विषयमा ऐन कानुनको अभाबमा स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यस बाहेक शिक्षा,सवास्थ्य जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय पनि स्वयँ स्थानयि सरकारको हातमा छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई बलियो बनाएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा राज्य कमजोर देखिएको छ । दिएका १५ वटा मौलिक हकहरु भर्खरै संघिय संसदले पारित गरेको छ । यि मौलिक हकहरुमा स्वतन्त्राको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा जातिय भेदभाब विरुद्धको हक , प्रकाशन,प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धि हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि हक,शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धि हक , रोजगार र सामाजीक शुरक्षा सम्बन्धि हक, सुचनाको हक, गोपनियताको हक, महिलाको हक,धर्म सम्बन्धि हक,यातना विरुद्धको हक , वालवालिकाको हक आदि मोलिकहक नागरिकले प्राप्त गरिसकेका छन् ।

जनताको भावना देशमा राजनिितक स्थायित्व होस्, विकास र संवृद्धि ले गति बढाओस् भन्ने छ । हाम्रो संविधानको मर्म पनि यही छ । तर हाम्रो नेतृत्व पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पार्टीहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाब छ । गितमा २०४७ सालको संविधानमा संविधानको भाबना स्प्रीट र जनताको चेतनालाई राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा असफल भयो । जनतामा निरासा आयो । प्रतिगमनकारीले यही निरासामा टेकेर निरङ्कुसताको सुरुङ खनेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने वातावरण बनाए । जनअपेक्षा र नेतृत्वको कार्याकुसलताको अन्तरविरोध हल नगर्दा संविधान नै असफल भयो । अहिले पनि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले यो अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकेनन् भने गणतन्त्र, संघियता र नागरिक अधिकारहरु खोसिन सक्छन् । विश्वको उत्कृष्ठ संविधानको पनि जनताले विकल्प खोज्न सक्छन् । राज्यको कार्यशैली जनताको चेतना भन्दा एक कदम अगाडि अग्रगामी हुन जरुरी छ । यो छ महिनामा यो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । असुरक्षा, हत्या, बलात्कार, विकासमा नविन सोाचको कमी, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र तल देखि माथी सम्म रहिरहेसम्म र ब्यवहारमा अनुभूति गर्नेगरी राज्यले लागु नगरेसम्म कुनै पनि प्रकारको अतिवाद नआउला भन्न सकिन्न ।

अन्त्यमा,अहिलेको मुख्य चुनौति तल देखि माथि सम्मका नेतृत्वमा देखिएको शक्तिको वैयक्तिकरण –ब्यक्तिगत प्रयोग र दुरुपयोग ) हो । यो हिजो जस्तै विकराल रुपमा झाङ्गी रहेको छ । यसले नातावाद, कृपावाद र गयोश प्रवृतिलाई मात्र मलजल गर्छ । जो लोकतान्त्रीक साशनकोलागी ठूलो चुनौति हो । यसैगरी धेरै जसो जनसमुदायको गाउँमा बसाई छ । उनीहरुको स्थानिय विकासमा मात्र रुची छ । उनीहरु राष्ट्रिय राजनिितसंग परिचित पनि छैनन् । न त संविधानले दिएको अधिकारको बारेमा जानकारी छ । उनीहरुलाई यसबारेमा थाहा छैन । ज्ञान पनि छैन । यसले उनीहरुको अधिकारलाई कसरी प्रभावित पार्छ ? कसरी प्रतिगमनकारीले उनीहरुको अबचेतन निरास भाबनाको दुरुपयोग गर्छन ् । विगतले दर्शाइ सकेको छ । त्यसकारण संविधानका उपलब्धीलाई आम मानीसमा लैजानु अहिलेको आबश्यकता हो । र,ँ संविधान कार्यान्वयनको चुनौति पनि यही हो ।