नीरज गौतम : नेपालगञ्ज/ बाँके जिल्लालाई बाल श्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि शहरका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा अझै पनि बालश्रमिक राखिएको पाइएको छ । 
झण्डै एक दशकअघि जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बाल श्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेकै बखत यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
‘‘म भर्खर आएको छु, बालश्रमका विषयमा सबै कुरा बुभ्mन समितिको बैठक छिट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउँछु, त्यसपछि हेरांै यस विषयमा के गर्न सकिन्छ’’,प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले भने ।
बालश्रम उनमूलन नभएकैले नेपालगन्जमा अहिले फेरि बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । एक वर्षअघि नै सक्नुपर्ने यो अभियानले समयभित्र उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि अहिले समयसीमा नै नराखी अभियानलाई निरन्तरता दिइएको हो । यो अभियानका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै यति धेरै सङ्ख्यामा बालश्रमिक रहनु पनि हो । प्राप्त थ्याङ्कअनुसार, नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजार भन्दा बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा छन् ।
“बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान तोकिएको समयमा नसक्नुमा बालश्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुनु पनि हो । अद्यावधिक नभएको तथ्याङ्कका आधारमा अभियानलाई को कामलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो”, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीको भनाइ थियो ।
कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी सुरुवाती चरणमा ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा आप्mनो लक्ष्य भेटाउन सकेन । अभियानको गति अहिले भने सुस्त देखिएको छ ।- रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्