कोहलपुर/ बाँकेको कोहलपुरमा रहेको ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालयमा शनिबार लगाएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन । दुवै पक्ष बिच सहमति हुने नसकेपछि ताला खुल्न नसकेको बताइएको छ ।
आइतबार दुवै पक्ष विच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा छलफलमा भएपनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अर्यालले आफुले सबै निर्णयहरु तथा कागजातहरु अध्ययन गर्न भनेपछि छलफलमा कुनै निर्कष नभएको र आज (सोमबार) पुनः छलफल हुने पुस्तकालयका सचिव विष्णु प्रसाद बेल्वासेले बताए ।
पुस्तकालयका आजीवन सदस्य तेज प्रसाद चापागाईले अवैधानिक रुपमा रहेका १ सय ५० जना सदस्यहरुको सदस्यता खारेजी नभएसम्म आफूहरु निर्वाचन प्रक्रियामा नजाने बताएका छन् । पुस्तकालय जस्तो पवित्र संस्थामा चरम गुटबन्दी हाबी भएको भन्दै संस्थाका आजिवन सदस्यहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यता पुस्तकालयका अध्यक्ष लाल बहादुर रानाले भने तालाबन्दी नै समस्याको समाधान नभएको बताएका छन् । ‘हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष सम्पुर्ण कागजात लिएर पुगेका छौ प्रशासनले जे निर्णय गर्छ हामी सोही निर्णय मान्न तयार छौ’ उनले भने । ‘म ६ वर्ष सम्म संस्थामा बसेर काम गर्दा गुुुुटबन्दी भएन अहिले कसरी भयो गुटबन्दी ?’ रानाले थपे ।
अधिकाशं आजिवन सदस्यहरुको बहिस्कारका बाबजुत गत शनिबार एकपक्षिय रुपमा १७ औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्र चलेपनि बन्द सत्र बिना नै साधारणसभा सकिएको थियो । साधारण सभा र निर्णय विपरितका साधारण सदस्यहरुको विवादका बिच पुस्तकालयले शनिबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवादले नयाँ रुप लिएको हो ।
सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा उजुरी दर्ता गरिएपनि त्यसको छिनोफानो नहुँदै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
शनिबार अपरान्ह पुस्तकालयको विवाद नसुल्झाई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाईएको भन्दै आजिवन सदस्यहरु राजेन्द्र विष्ट, माया गौतम, खेमराज शर्मा, बलबहादुर खड्का, हेमन्त भट्टराई, गंगाराम चालिसे लगायत आजिवन सदस्यहरुको ठुलो समुहले निर्वाचनको कार्यक्रम रोक्नुपर्ने माग सहित पुस्तकालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
निर्वाचन मण्डलले आप्mना कुरा सुनुवाई नगरी एकपक्षिय रुपमा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेपछि शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले पुस्तकालयमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेका हुन् ।
साधारणसभा अगावै निर्णय विपरितका साधारण सदस्यहरु खारेजीको विषयमा पुस्तकालयका आजिवन सदस्यहरुले पुस्तकालयमा ज्ञापन पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।