1 December 2023  |   शनिबार, मंसिर १६, २०८०

अहिलेको कानुन कृषिमैत्री छ : मन्त्री पौडेल

कविन्द्र परियार
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार १९, २०७५  

कोहलपुर/    प्रदेश नं ५ की भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले अहिलेको कानुन कृषी मैत्री भएको बताएकी छिन् । सोमबार कोहलपुरको पिपरीमा राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको दर्ता अभिलेखीकरण भएका किसान संघ संगठनहरुकोे क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतीकरण सम्बन्धी २ दिने तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री पौडेलले किसानहरका लागि आधुनिक सेवा सहितका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएके बताईन । अबका उत्पादनहरु अर्गानिक हुनुपर्ने भन्दै उनले १ किलो अगार्निक मल किन्दा १५ रुपैया अनुदान दिइने बताइन् ।

कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मुल्य नपाउने बिक्रि गर्ने बिक्रेताले मंहगोमा बेच्ने र उपभोक्ताले अगार्निक खान नपाउने कुराको अन्त्य गर्न आफु लागि परेको बताइन् । साथै मन्त्री पौडेलले जग्गा जमिन नभएका तथा खेती गर्न चाहने कृषकहरुका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड करार खेतीका लागि विनियोजन गरिएको बताइन् ।

करार खेति गर्न चाहने किसानहरुले जग्गाको पहिचान जानकारी गराएमा प्रदेश सरकारले जग्गाको भाडा तिरिदिने मल विउविजनका लगायतका उपलब्ध गराउनेमा ८५ प्रतिशत सहयोग गर्ने बताइन् । मुक्तकमैया दलित तथा विपन्नहरुका लागि पुर्ण लागत प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

प्रदेश भित्र १० वडा शितभण्डार निमार्णका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको एनिमल एम्बुलेन्स समेत सञ्चालनमा ल्याईने पौडेलले बताइन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रदेश नं ६ र ७ का संयोजक रविन्द्र के.सीको सभापतित्वमा भएको तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा अयोगका सदस्य तारा प्रसाद सुवेदीले तालिमको औचित्य बारे प्रष्ट पारेका थिए ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र कैलाली लगायतका जिल्लाका किसान तथा सहकारीकर्मीहरुको सहभागीता रहेको तालिमको प्रशिक्षक सेसुराम भण्डारी, तारा कुमार श्रेष्ठ, रविन्द्र केसी लगायतले सहजीकरण गर्ने आयोगका शाखा अधिकृत ऋषि खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार १९, २०७५     7:46:23 AM  |